काठमाडौं। मिलेमतो गरी उद्योगीले सिमेन्ट र रडमा कार्टेलिङ गरेपछि सरकारले भन्सारमार्फत दिँदै आएको सहुलियत खोस्ने तयारी गरेको छ। उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारले तयारी रडको भन्सार ३० प्रतिशत र प्रतिटन क्लिङ्करमा दुई हजार ४०० रुपैयाँ अन्त:शुल्क लगाउँदै आएको थियो। सरकारले यसरी उद्योगलाई संरक्षण गर्दा नेपालमा सिमेन्ट र स्टिल उद्योगको विकास भएको थियो।
तर, अहिले उद्योगीले सिमेन्ट तथा रडमा अनेकन बहाना बनाएर कार्टेलिङ गरेपछि उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गराउन रडको भन्सार घटाउने र क्लिङ्करको अन्त:शुल्क खारेज गर्ने मोडमा पुगेको हो।
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण चरणमा छ। व्यवसायीले संरक्षणको फाइदा उठाउँदै उपभोक्तामाथि अन्याय गरेपछि उनीहरूको एकलौटीपन तोड्न संरक्षण खोस्न लागेको हो। रडमा ५० प्रतिशत भन्सार घटाउने विषयमा बजेट लेखन समितिमा छलफल भइरहेको छ। त्यसैगरी, क्लिङ्करको अन्त:शुल्क खारेजीमा पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सहमत भइसकेका छन्। यद्यपि, अहिलेसम्म लेखन समितिले यसबारे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई जानकारी गराएका छैनन्।
‘सरकार प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउने र त्यहीमार्फत उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्नेतर्फ लागेको हो,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘लामो समयसम्म हामीले भन्सारमार्फत सिमेन्ट र रड उद्योगको संरक्षण गर्यौँ। अब नेपाली उद्योग सक्षम भएकाले संरक्षण नीति खारेजमाथि छलफल सुरु गरिएको हो।’
उपभोक्तालाई मारमा पर्ने गरी व्यवसायीहरुले आफू अनुकूल मूल्य समायोजन गर्न थालेपछि सरकारकातर्फबाट दिँदै आएको सहुलियत हटाएर प्रतिस्पर्धी अवस्था सिर्जना गर्न लागेको हो।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार छडमा ३० प्रतिशत भन्सार लगाउँदै आएकोमा १५ प्रतिशत पुर्याउने र क्लिङ्कर आयातमा लगाउँदै आएको अन्त:शुल्क खारेजी गर्ने तयारी थालेको छ।
एकातर्फ स्वदेशी उद्योग क्लिङकर निकासी गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ सरकारले क्लिङ्कर आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ। दोहोरो नीतिलाई हटाउने विषयमा चर्चा चलेको हो।
उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले सहुलियत दिए पनि उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा लिन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। ‘जति सरकारले सहुलियत दिएको छ, त्योअनुसारको प्रतिफल उपभोक्ताले पाएका छैनन्,’ अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘उद्योगीहरुले आफूअनुकूल बजारमा मूल्य निर्धारण गरेर सामान बेच्ने गरेका छन्, त्यसैले अब उद्योगलाई दिएको सुविधा हटाउन लागिएको हो।’
उद्योगीहरूले विभिन्न बाहनामा मूल्य बढाउने र त्यो पनि कार्टेलिङ गरेर एउटै मूल्य राख्ने गर्दा उपभोक्ता समस्यामा परिरहँदा त्यसको गाली भने सरकारले खानु परेकाले अब खुला रुपमा प्रतिस्पर्धा होस भन्ने उद्देश्यले दिएका सुविधा हटाउन थालिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
सरकार मूल्य तोक्ने पक्षमा छैन। सरकारले मूल्य तोक्नु पनि हुँदैन। तर, कार्टेलिङ गर्ने वातावरण पनि नहुने सरकारको बुझाइ छ। स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्सारमा दिँदै आएको सुविधा हटाउने हो।
‘उद्योगलाई दिँदै आएको सुविधा कटाउनेबित्तिकै उद्योगीले मूल्य समायोजनमा एकआपसमा सहमती गर्न सक्दैनन्,’ ती उच्च अधिकारीले भने, ‘खुला अर्थतन्त्रमा कार्टेलिङ भइरहेकाले त्यसलाई रोक्नकै लागि भन्सार घटाउने र अन्त:शुल्क हटाउन लागिएको हो।’
यता उद्योगीहरू पनि कार्टेलिङ रोक्नका लागि भन्सार घटाउने र अन्त:शुल्क हटाउने निर्णय भए राम्रै हुने बताउँछन्। ‘प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा कार्टेलिङ हुनु आफैमा दु:खद हो,’ ती व्यवसायीले भने, ‘सरकारले सुविधा नदिएपछि उद्योगहरू आ-आफ्नो तरिकारले चल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, हामी त्यसका लागि तयार छौँ।’
कार्टेलिङ हट्नेबित्तिकै उपभोक्तालाई पनि आफूलाई मन परेको उत्पादन छानीछानी लिन पाउने वातावरण सिर्जना हुने ती उद्योगीको भनाइ छ।
