काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हा र उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच सोमबार भएको सहमतिमा ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवाद मिलाउन पुरानै पुनरवलोकन समिति ब्युँताउने भनिएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यले बनाएको पुनरवलोकन समितिलाई नै ब्युँताउने र किस्ता रकम नभनी विवादित रकमको धरौटीका रुपमा प्राधिकरणले स्वीकारी कानुनी उपचारको बाटो खुलाउने भएपछि उद्योगी सहमत नजिक पुगेका हुन्।
सहमतिअनुसार प्राधिकरणले पुनरवलोकनका लागि पहिला बुझाएकै ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टीलाई आधिकारिक मान्य र धरौटीको रुपमा साढे ३ प्रतिशत रकम बुझाएर लाइन जोड्नेछ। यसरी पुनरवलोकनका लागि बाटो खुलाउदै किस्ता नभनी धरौटीलाई मान्यता प्राधिकरणले दिएर अगाडि बढ्ने भए सो रकम बुझाउन पीडित व्यवसायी तयार भएको बताइएको छ।
शारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन शारडाले लाइन जोड्न बुझाउने रकमलाई किस्ताको रुपमा नहेरी धरौटीको रुपमा बुझिएको भन्ने लिखित प्रतिबद्धता आए त्यसमा सहमत हुने जनाए।
‘ऊर्जा मन्त्रालय वा प्राधिकरणबाट हामीले बुझाएको रकम धरौटी हो, पुनरवलोकनपछि जे निर्णय आउँछ, त्यहीअनुसारले निर्णय गर्छौं भन्ने लिखित प्रतिबद्धताको पर्खाइमा छौं’, अध्यक्ष शारडाले भने, ‘महासंघले गरेको प्रतिबद्धता र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको सूचनामा केही फरक भएकोले हिजो सशंकित भएका थियौं। अध्यक्ष ढकालसँगको कुराकानीपछि ढुक्क भएका छौं।’
यसअघि धेरैपटक प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि लिखित नहुँदा व्यवसायीले समस्या भोगिरहेको कारणले यसपटक लिखित मागेको एक उद्योगीले जानकारी दिए। ‘महासंघबाट प्रस्तावित मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति नजिक छौं’, ती उद्योगीले भने, ‘हामी गलत छैनौं। धरौटी बुझाएको नाममा जबरजस्ती गलत ठहर नगरोस् भन्न लिखित प्रस्ताव मागेका हौं।’
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सोमबारको छलफलमा पुरानै पुनरवलोकन समितिलाई निरन्तरता दिने र धरौटी रकम लिएर उद्योगमा लाइन जोड्ने सहमति भएको बताए। ‘प्रधामन्त्रीज्यूले उद्योगीको समस्या तत्कालै समधान गर्न प्रयत्न गरिरहनुभएको छ,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘महासंघलाई साक्षी राखेर प्रतिबद्धता जनाएका छौं। सायद उद्योगी त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ होला।’
दुई सातादेखि प्राधिकरणले फर्जी बिलको बक्यौता नबुझाएको भन्दै २५ उद्योगमा लाइन काटेको छ। उद्योगमा लाइन काटेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
