काठमाडौं। ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवाद समाधानमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई)ले ल्याएको मध्यमार्गी प्रस्ताव मान्न पीडित भनिएका उद्योगीहरू तयार भएका छन्। सिमेन्ट उत्पादक सघंका पूर्वअध्यक्ष धुव्र थापाले महासंघले ल्याएको मध्यमार्गी बाटो मान्न तयार रहेको बताए।
महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्वअध्यक्ष थापाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको २८ किस्तासम्मको सुविधामा एक किस्ता बराबरको रकम किस्ता नभई विवादित रकम मानेर बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिने विषयमा सहमति भएको बताए।
उद्योगीले धरौटी भनिएको पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाएपछि पुनरावलोकनमा जाने जानकारी दिएका छन्। यस्तै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्ने गरी सहमति भएको थियो।
उद्योगीले लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको समस्या पूर्ण रुपमा समाधान हुने आशासहित पहिलो किस्ताबापतको धरौटी रकम तिर्न तयार भएको बताए।
'हामीले अहिले नै चेक तयार पारेका छौँ। प्राधिकरणले भन्ने वित्तिकै बुझाउन तयार छौँ,' एक उद्योगीले भने।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित सचिवहरूसँग बैठक बसेका थिए।
सोमबार भएको बैठकमा सरकारी पक्ष र महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको हो। जसमा व्यावसायीले आफूले तिर्नेपर्ने रकमको पहिलो किस्ता तिर्ने सहमति भएको थियो।
-1762596296.jpg)
