काठमाडौं। संसदीय व्यवस्थामा प्रचलित मान्यताविपरीत संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन सरकार बनेको १० महिना पूरा भएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट भाषण हुनुपर्ने मान्यता छ। सोहीअनुसार सरकारले हरेक वर्ष सोही दिन बजेट सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषण हुन दुई दिन मात्रै बाँकी छ। अर्थ मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनको कामले तीव्रता पाइरहेको छ। तर, बजेट भाषणको मुखमा प्रतिपक्षी दलहरुले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरी संसद अवरुद्ध गरेका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सहित प्रतिपक्षी दलहरुले बैठक अवरुद्ध गरे।
बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणसँगै मन्त्रालयगत प्रगति विवरण पेस गर्ने तयारी थियो। संघीय संसदको सचिवालयका अनुसार बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०८१/८२ आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची राखिएको हो।
यस्तै, बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने कार्यसूची थियो भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले ‘बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका तय भएको थियो।
यसैबीच, बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका थिए। प्रतिपक्षी दलहरूले बैठक अवरुद्ध गरेसँगै सभामुखले विरोध गर्ने पार्टीको धारणा राख्न समय दिएका थिए। बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले दुई तिहाई कांग्रेस-एमालेको सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागे।
संसदका पाका प्रतिनिधि चित्रबहादुर केसीले भ्रष्टाचारले मुलुक व्यप्त भएकाले ठूला दलहरू आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिरहने बताउँदै यो सामान्य भएको बताए।
‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाको नाममा अर्बौंको ठगीको जालो फैलिएको छ, यसका गृहमन्त्रीको सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ,’ उनले भने, ‘यो कुनै सामान्य घटना होइन, यो सामान्य कामदारका लागि विदेश गएका युवाहरूमाथि गरिएको लुट र मानव तस्करी हो।’
दुई ठूला दलको सरकार बनेपछि चार अर्बभन्दा बढी विदेश जाने युवासँग संकलन गरेको पुनको दाबी थियो। उनले विवादित सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई गृहमन्त्रीकै अग्रसरमा विमानस्थल पठाएर अनुसन्धानमा तानिने भएसँगै मन्त्रालयमा तानेर संरक्षण गरेको आरोप लगाए।
यस्तै, अर्काे प्रतिपक्षी दल रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले संसद बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा मागे। उनले गृहमन्त्री लेखकले बोलेको शब्द ‘सापटी माग्दै’ राजीनामा मागेका हुन्। उनले पछिल्लो आठ महिनामा विमानस्थलबाट विदेश जाने युवासँग चार अर्ब संकलन गरेको उल्लेख गर्दै राज्य शक्तिको संरक्षणविना यस्तो अपराधिक काम हुन नसक्ने दाबी गरे।
‘यो विषयमा म्यानपावरदेखि एयरलाइन्ससम्म, कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म प्रश्न उठेको छ, अनुसन्धान हुनपर्छ, राजीनामा आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनुपर्छ।’ उनले गृहमन्त्रीको राजीनामा नभएसम्म संसद चल्न नदिने बताए।
संसदका पाका प्रतिनिधि चित्रबहादुर केसीले भ्रष्टाचारले मुलुक व्यप्त भएकाले ठूला दलहरू आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिरहने बताउँदै यो सामान्य भएको बताए। उनले देशमा जात्रा भइरहेको बताउँदै भने, ‘भ्रष्टाचारले मुलुक व्यस्त भएको देखिरहेका छौँ, खै बजेट कसरी ल्याउँछन्, मुलुकम जात्रा चलिरहेको छ।’
यता, संसदमा आफ्नो राजीनामा माग गरी अवरोध हुनुभन्दा पहिला त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएको भिजिट भिसामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको गृहमन्त्री लेखकले स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्।
बजेट भाषणको मुखमा संसद अवरुद्ध हुँदा दलहरू मिल्नुपर्ने बाध्यता भएको राजनीति विश्लेषक कृष्ण पोखरेल बताउँछन्। संवैधानिक व्यवस्थामा बजेट भाषणबारे उल्लेख गरेकाले दलहरू मिल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘देशमा संसद अवरोध हुन अनौठो होइन, संवैधानिक संकट आउने भएकाले दलहरू गिभ एण्ड टेक गर्छन होला,’ उनले भने।
यता, संसदमा आफ्नो राजीनामा माग गरी अवरोध हुनुभन्दा पहिला त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएको भिजिट भिसामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको गृहमन्त्री लेखकले स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्।
गत शनिबार गृहमन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रममा लेखकले भनेका थिए, ‘गृह मन्त्रालयमा हजारौँ कर्मचारी छन्, यहाँ रहेका कुनै पनि कर्मचारीमाथि संवैधानिक निकायले जुनसुकै बेला अनुसन्धान गर्नसक्छ, के त्यसो हुँदा सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै जाने हो? के त्यही पद्धति बसाउने हो? त्यो सम्भव छ? त्यस कारण मैले भनिसके मेराविरुद्ध राजनीतिक र नियोजित रूपले षड्यन्त्रमूलक ढंगले गलत प्रचारबाजी भइरहेको छ।’
उनले विमानस्थलको अध्यागमनमा ‘भिजिट भिसा’का विषयमा मात्रै नभई आफ्नो राजनीतिक र सार्वजनिक जीवनमा आर्थिक अनियमितता गरेको विषय प्रमाणित भए राजनीतिक जीवनबाट अलग्गिने बताएका थिए।
यसअघि विं.सं. २०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेट भाषण गर्न संसदमा जाँदै गर्दा माओवादीका तत्कालीन सांसद सूर्यमान दोङले ब्रिफकेस फोडेपछि त्यही दिन संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट आएको थियो।
यस प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा समेत चर्चा भइसकेको छ। गृहमन्त्री लेखकले आफू राजीनामा दिन तयार भएका बताउँदै गर्दा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेताहरूले ‘राजीनामा पर्दैन’ भन्दै यो सामान्य विषय भएको बताएका थिए।
बजेट भाषण के हुन्छ?
बजेट भाषण हुनुअघि सरकारले संसद बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ। योभन्दा अगाडि संविधानको धारा ११९ को उपधारा २ (१)अनुसार वार्षिक अनुमान पेश गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन भन्दै त्यसको विवरण संसदमा पेश गर्नेपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि सरकारको अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्ने छ। यो प्रक्रिया पूरा नभए सरकारले संसदबाट नयाँ वर्षको बजेट ल्याउन पाउँदैन। यदि, सरकारले संसद सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउन सक्छन्।
‘भोलिसम्म आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्न सकेन भने बजेट भाषणकै दिन दुई शेसनमा बोलाएर आर्थिक सर्वेक्षण र मन्त्रालयगत प्रगति विवरण पेश गर्नै पर्यो,’ एक पूर्वअर्थसचिवले भने, ‘बजेट भाषण संविधानको धारा ११९ को उपधारा २ ले बाध्याकारी बनाउँछ।’
यसअघि विं.सं. २०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेट भाषण गर्न संसदमा जाँदै गर्दा माओवादीका तत्कालीन सांसद सूर्यमान दोङले ब्रिफकेस फोडेपछि त्यही दिन संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट आएको थियो।
