काठमाडौं। लामो समयदेखि अस्थिर हुँदै आएको विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)मा 'स्टेबल' हुने बाटोमा उन्मुख भएको छ। करका दर हेरफेर हुने अड्कलबाजीका बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत यथावत राख्ने निर्णय गरेसँगै ईभी गाडीको बजार स्टेबल हुने देखिएको हो।
सरकारले ईभी बजारलाई प्रोत्साहन गरेसँगै अटो व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार कर यथावत राखेको हो।
पर्यावरणमैत्री तथा दिगो यातायात प्रणालीतर्फको यात्रामा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिइएको सन्देश दिने गरी सरकारले ईभीमा भएको हालको कर संरचना यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयले ईभी बजारलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने व्यवसायीहरूको विश्वास छ।
सरकारले ल्याएको बजेटमा ईभी व्यवसायी सन्तुष्ट भएको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष करण चौधरी बताउँछन्। ‘नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले सरकारसमक्ष राखेका प्रमुख मागहरू र सुझावहरू बजेटमा समेटिएको देख्दा हामीलाई उत्साह मिलेको छ,’ उनले भने, ‘हामी सधैँ आर्थिक, नीतिगत र कर प्रणालीमा स्थायित्वको माग गर्दै आएका थियौँ। यस पटकको आर्थिक नीति तथा बजेटले स्थायित्वप्रति प्रतिबद्धता जनाएको देखिन्छ।’ बजेटमा लगानी प्रवर्द्धन, कर तथा भन्सार प्रणाली सुधार र निजी क्षेत्रमैत्री उपायलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ।
‘अटोमोबाइल क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा हेरेर विकास र प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनु सकारात्मक संकेत हो। यो बजेटले दीर्घकालीन सोच बोकेको महसुस भएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै लैजाने हो भने, नेपालको अटो उद्योग थप सशक्त, प्रतिस्पर्धी र दिगो बन्ने दिशामा अघि बढ्ने छ भन्ने विश्वास छ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने।
र्काे भनेको हामीले प्रदर्शनी स्थानको कुरा गरेका थियौँ त्यो पनि मोडनाइज गर्ने भनेको छ। सबै नभए पनि भनेको धेरै कुराहरू समेटिएको छ।
सरकारले यस वर्ष ल्याएको बजेट स्वागत योग्य भएको नाडाका उपाध्यक्ष तथा सिप्रदी ट्रेडिङका सिईओ राजन बाबु श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको देखिन्छ। सरकारको जुन लक्ष्य थियो २०३० सम्ममा ८० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्याउने भन्ने त्यही लक्ष्यमा गएको देखियो,’ उनले भने, ‘त्यो मात्र नभएर चार्जिङ स्टेशन बनाउने कम्पनीलाई जुन सुविधा दिएको छ, त्यसले पनि प्रोत्साहन गर्छ। समग्रमा अटो क्षेत्रका लागि स्वागत योग्य बजेट आएको छ।’
हामीले सरकारलाई अटो क्षेत्रको लागि जुन सुझाव दिएका थियौँ त्यो धेरै समेटिएको उनले बताए। ‘हामीले सरकारलाई दिएको अटो क्षेत्रको सुझावमा ईभी समेटियो। अर्काे भनेको हामीले प्रदर्शनी स्थानको कुरा गरेका थियौँ त्यो पनि मोडनाइज गर्ने भनेको छ। सबै नभए पनि भनेको धेरै कुराहरू समेटिएको छ, यसले विद्युतीय सवारी साधनप्रति ग्राहकको आकर्षण बढाउने छ र बजार विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ,' उनले थपे।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अटो क्षेत्रका लागि ल्याएको बजेट एकदमै व्यावहारिक लागेको साइमेक्स इंकको प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ बताउँछिन्। ‘यस वर्षको बजेट एकदमै व्यावहारिक लाग्यो। जहिले पनि अस्थिर नीति भइरहेको बेलामा स्थिर नीतितिर गएको र वार्षिक रुपमा योजना बनाएको यो एकदमै व्यावहारिक लाग्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘हरेक बजेटमा करका दर परिवर्तन हुँदै आएकाले उपभोक्ताले पनि पहिले बुकिङ गर्ने गर्छन्। यस वर्ष पनि कर बढ्ने धेरै चर्चा भएकाले पहिले बुकिङ भएका छन्।’
अब नयाँ अर्डर गरेर गाडी नेपाल आउन ४-५ महिना लाग्छ। त्यो बेलासम्म अहिले आयात भएका सबै गाडी बिक्री हुने उनको भनाइ छ।
कर बढ्ने हल्लाले जति गाडी आयात भए त्यसमा धेरै गाडी पहिले बुकिङ भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘स्थिर नीति भएमा कुनै पनि व्यापारीले गाडी ल्याएर स्टकमा राख्दैनन्। अहिले आयात भएका धेरै गाडी बुकिङ भइसकेका छन्। कति गाडी डेलिभरि पनि भइसकेको छ। ईभीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सरकारले समग्रमा अटो क्षेत्रका लागि राम्रो नीति ल्यायो,' उनी थप्छिन्।
बजेटबाट अटो व्यवसायी खुसी भएको जीओ फोर्डका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छा बताउँछन्। ‘सवारी साधनको लागि भन्सार दर नबढाएर हामी एकदमै खुसी छौँ। बजेट एकदमै राम्रो थियो। हामी अटो व्यवसायी बजेटबाट एकदमै खुसी छौँ,’ गोल्छाले भने, ‘बजेटअघि जति पनि गाडी आयात भएका छन्। ती सबै गाडी अबको ४-५ महिनामा बिक्री हुन्छ।’ अब नयाँ अर्डर गरेर गाडी नेपाल आउन ४-५ महिना लाग्छ। त्यो बेलासम्म अहिले आयात भएका सबै गाडी बिक्री हुने उनको भनाइ छ।
बिगत केही वर्षयता नेपालको सवारी साधन बजारमा विद्युतीय गाडीको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। सरकारको कर नीति अनुकूल रहँदा यो प्रवृत्ति अझ तीव्र भएको व्यवसायीको भनाइ छ। सरकारले प्रदुषण न्यूनीकरण र वैदेशिक इन्धनमा निर्भरता घटाउने दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार विद्युतीय सवारी साधनमा सहुलियतपूर्ण नीति लिएको जनाइएको छ।
-1717671934-1732256748.jpg)
