काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ। सरकारले बजेटमा आईटी सेवा निर्यातमा प्रोत्साहन, स्टार्टअप अनुदान, डिजिटल पूर्वाधार विस्तारका कार्यक्रमले निजी क्षेत्र र आइटी उद्यमीहरुको ध्यान खिचेको हो।
आईटी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले एउटा ढोका खोलेको छ। सरकारले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ७५ प्रतिशत कर छुट र विदेशमा सेवा बेच्ने नेपालीहरूलाई ५ प्रतिशत मात्र अन्तिम कर, विदेशी कम्पनीलाई सेवा उपलब्ध गराउने नेपालीलाई स्वेट सेयरको व्यवस्था, स्टार्टअपका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा, डिजिटल नोम्याड भिजा (डिजिटल घुमन्ते), आईटी पार्क निर्माण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा डाटा सेन्टर स्थापनालगायतका कुरा बजेटमा समेटिएपछि आईटी क्षेत्रप्रति सबैको ध्यान गएको हो।
बजेटले एउटा आधार तयार गरिदिएपछि अब कार्यान्वयन पक्षमा जिम्मेवारी बाँडफाँट स्पष्ट हुनुपर्ने आईटी उद्यमीहरु बताउँछन्। बिहीबार संसद्को संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र स्तरोन्नती डाटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गर्ने घोषणासहितका कार्यक्रम सार्वजनिक गरे। स्वेट सेयर लिने पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने व्यवस्थाहरु बजेटमा परेका छन्।
सरकारले महत्कांक्षी योजनासहित आईटी क्षेत्रलाई अगाडी सारेपछि आईटी उद्यमीहरु उत्साहित भएका छन्। गत वर्षको बजेटमा आईटी क्षेत्रमा घोषणा भएका धेरै कामहरु पनि भएका छन्। तर,कतिपय कुरा कार्यान्वयनमा समस्या भएको थियो। जुन अहिलेको बजेटले प्रष्ट पारेको छ।
अहिले जे–जे कुराहरु आएका छन्, एकदमै पूरा रुपमा अलिकति बढी क्लायरिटीका साथ आएको छ। यस वर्ष आईटी क्षेत्रको लागि धेरै नै होमवर्क गरेर बजेट आएको हो।
विगत ३ वर्षदेखि नै सरकारले आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याइरहेको छ। त्यसले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको आईटी उद्यमीहरुको बुझाइ छ।
बजेटलाई लिएर के भन्छन् आईटी उद्योगीहरु
सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज (नास–आईटी)का अध्यक्ष सन्तोष कोइराला सरकारले आईटी क्षेत्रका लागि बजेटमा दिइएको प्राथमिकताले आईटी उद्योगीहरु एकदमै उत्साहित भएको बताउँछन्।
‘विशेष गरी यो आयकरमा दिएको छुट, स्टार्टअपहरुलाई दिएको प्राथमिकता एकदमै राम्रो छ,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘डिजिटल नोम्याड भिजा (डिजिटल घुमन्ते) को लागि सरकारले कल्पना गरेर यो कुरा गरेको छ। यो कसैले पनि याद नगरेको तर, सूचना प्रविधिलाई महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने स्तरमा छ।’
‘धेरै कुराको कार्यान्वयनको पार्ट राष्ट्र बैंकसँग गएर जोडिएको छ। यसमा अब राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले एकदमै ठूलो प्रभाव पार्छ। हाम्रो विदेशमा कम्पनीहरुले कर्जा पाउने, लगानी गर्न पाउने भन्ने जति पनि प्रोभिजनहरु आयो, यो कानुनी रुपमा आएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि त फरेन एक्सचेञ्जको कुरा भन्ने वित्तिकै राष्ट्र बैंकसँग जोडिन्छ’ उनले भने।
बजेटलाई सपोर्ट गर्ने मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकले ल्याउने सकुर्लरको ठूलो महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कोइरालाले बताए। बजेटमा आईटी क्षेत्रका धेरै सकारात्मक कुराहरु आएको कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)का निवर्तमान अध्यक्ष रणजीतकुमार पोदार बताउँछन्। सरकारले बजेटमा आईटी क्षेत्रमा दिएको प्राथमिकता स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ।
‘क्यान महासंघले एउटा आईटी बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने माग पहिलेदेखि नै गर्दै आएको थियो,’ पोदारले भने, ‘नेपालमा एउटा आईटी बोर्ड स्थापना भयो भने सूचना प्रविधिका सबै काम आईटी बोर्डले हेर्ने थियो। यो एउटा कुरा यस बजेटमा समेटिन सकेन। अरु एकदमै राम्रो आएको छ।’
अर्थमन्त्री पौडलले आईटी क्षेत्रलाई फोकस गरेर ल्याएको यस बजेट स्वागतयोग्य रहेको किम्बु टेकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कर्भिका थापा बताउँछिन्।
‘यो बजेटले हामी उद्यमीहरुलाई एकदमै प्रोत्साहन र ऊर्जा मिलेको छ। मुख्य कुरा भनेको अहिले आईटी कम्पनीहरुले जुन सेवा निर्यात गरिरहेका छन्। उनीहरुलाई कर छुट दिएको कुराले कम्पनीहरुलाई अझै धेरै कम्पनी खोल्न र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न थप हौसला मिलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस बजेटले युवालाई नेपालमा नै राख्न आइटी क्षेत्रमा अझै अवसर दिएको छ। स्टार्टअपका लागि जे गरेको छ। त्यो एकदमै स्वागतयोग्य छ।’
आईटी कम्पनीले बाहिर शाखा खोल्न मिल्ने जुन कुरा आयो, त्यसले गर्दा देशमा युवाहरुलाई एउटा अवसर सिर्जना भएको एउटा उनको भनाइ छ।
‘युवाहरुले बाहिर काम गर्न नसक्ने,अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय ल्याउने नमिल्ने, विदेशमा मार्केटिङ गर्न नमिल्नेलगायतका कुराहरुले हामी नेपालीहरु धेरै अवसरबाट बञ्चित भएका थियौं। त्यसलाई गत पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाटो खोलिदिएको थियो’ उनले भनिन्।
‘आईटी क्षेत्रको धेरै कुराहरु समेटिएको छ। सरकारले आईटी क्षेत्रबाट १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर अगाडी बढेको छ, त्यसमा हामी छौं। यो भन्दै गर्दा नीति ल्याएर मात्रै छाड्न हुँदैन। उद्यमीहरुले केही गर्न खोज्दा त्यही अनुसारको वातावरण मिलाइदिनु पर्यो। सरकारले नीति ल्याएर क्रेडिट मात्र लिएर हुन्न यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्याे । आइटी क्षेत्र एकदमै ‘फास्ट फेस्ट इन्डष्ट्रिज’ हो। यसको तुरुन्तै परीक्षण पनि गर्नुपर्छ,‘ थापाले भनिन्।
नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने घोषणा गरिएको छ। साथै, १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।
