सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ। मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार र अपेक्षित विकासको गति हासिल गर्न विभिन्न सुधारका योजनासहीत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, प्रतिकूल अवस्थामा पनि औसत र यथास्थितिवादी बजेट आउँदा त्यसले अर्थतन्त्र सुधारमा कति भूमिका खेल्न सक्छ भन्नेबारे प्रश्न उब्जिएका छन्। यसै सन्दर्भमा योजना छनोट, विनियोजन, कार्यान्वयन र नतिजा प्राप्तिलगायतका बजेट चक्रमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग राससका समाचारदाता हेमन्त जोशीले लिएको अन्तर्वार्ता:
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समातेको लय, यसको केन्द्र तथा प्राथमिकतामा र भएका सुधारका पक्ष के हुन्?
स्रोत र खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिले यथार्थपरक र अनुशासित बजेट आएको छ। खर्च व्यवस्थापनमा हामीले स्रोतको अधिक सदुपयोग हुने कुरालाई जोड दिएका छौँ। आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनका सवालमा पनि यथार्थपरक हुन खोजिएको छ। पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ, निरन्तर बढ्दो चालू खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न खोजिएको छ र वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट वृद्धि गरिएको छ। यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सिलसिलामा मुख्यगरी दुई–तीनवटा कुरालाई जोड दिएको छ। बजेटले लगानी वृद्धिका निम्ति अनुकूल बनीतिगत सुधारको बाटो तय गरेको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ। उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति पनि अनुकुल आधार तयार पारेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ। थाती रहेका कैयौँ समस्यालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण पनि बजेटले लिएको छ।
अहिले औसत खालको मात्रै बजेट आयो भनेर टिप्पणी भइरहँदा तपाईले हस्तक्षेप गर्न नखोजेको कि नसकेको?
सुधारका नाममा अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन। आवश्यक ठाउँमा सही नीति निर्धारण गर्ने र सही नीति लिनका निम्ति बजेटले लिनपर्ने पहलकदमी लिएकै छ। विभिन्न नीतिगत सुधार भएका छन्। वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग नीति लिइएको छ। आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा सुधार थालिएको छ। अर्को आर्थिक वर्ष कुर्ने नभई जेठ १६ गतेबाटै हामीले खरिद प्रक्रिया थाल्नसक्ने व्यवस्था गरेका छौं। मितव्ययीता र खर्च कटौतीको नीतिले चालू खर्च सन्तुलनमा राख्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बिमालाई थप व्यवस्थित गरिएको छ।
करका विषयमा बाहिरको बुझाइ के थियो भन्ने कुरा मैले भन्न सक्दिनँ। कस्तो राजस्व नीति लिने भनेर धेरै थरिका सुझाव आएका थिए र सबैका सुझाव सुनेका पनि थियौँ। तर, करका सन्दर्भमा अहिले जे निर्णय गरिएको छ, त्यसले राज्यप्रतिको करदाताको विश्वास बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ।
यसपटकको बजेटमा तपाईंलाई कस्ता राजनीतिक दबाब आए? तपाईंको बजेट राजनीतिक पूर्वाग्रही वा अनुशासित?
बजेटमाथि जेजस्ता प्रतिक्रिया आएका छन्, ती सबै स्वागतयोग्य छन्। बजेट बनाउँदा राजनीतिक दबाब र सजिलो वा अप्ठ्यारोभन्दा पनि यथार्थपरक र अनुशासित भएर बनाउने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित थियो। म त्यही हिसाबले अगाडि बढें। बजेट निर्माण दबाबको कुरा होइन, औचित्यमा आधारित भएर गरिने कुरा हो। मैले कुनै पनि खालको दबाब महसुस गरिनँ। कतैबाट पनि दवाव थिएन र त्यसको अनुभव गर्न परेन। यद्यपि, बजेटलाई निरपेक्ष रूपले राजनीतिबाट अलग गर्न मिल्दैन किनभने बजेटले मुलुकको संविधानलाई पछ्याउनुपर्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पछ्याउनुपर्छ। त्यसैअनुरूप बजेट आएको छ। त्यसकारण यसलाई राजनीतिबाट अलग भएर पूर्णरूपमा प्राविधिक ढंगले आएको भन्न मिल्दैन। तर, बजेटका आधारभूत मान्यताको सीमाभित्र रहेर यो बजेट आएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्र त उत्साहित भयो तर सर्वसाधारण नागरिक केन्द्रमा परेनन् भन्ने गुनासो आयो नि?
लोकरिझ्याइँभन्दा पनि अहिले हामी राष्ट्रका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा थियौं, चाहे आयोजनाको सन्दर्भमा होस् वा कार्यक्रमको सन्दर्भमा। त्यही अवस्थालाई ख्याल गरेर बजेट आएको छ। हामी सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र दिगो बनाउने कुराबाट बढी निर्देशित थियौं। आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने, रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने र पूर्वाधारका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने कुराको प्रत्याभूति बजेटले गरेको छ। यसबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेमा पनि म आशावादी छु।
बजेटमा परेका आयोजनाको प्राथमिकीकरण र छनोट अन्य वर्षभन्दा यसपटक कसरी फरक छ?
संघीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने र संघीय संसद्ले पारित गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ भन्ने कुरा हरदम हेक्का राखेर काम गर्यौँ। संघीय महत्त्वका दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भयो। त्यसले गर्दा कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम संघीय सरकारको बजेटको दायराभित्र पर्दैनन् भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत थियौँ। बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लागतका संघीय आयोजना नराख्ने भनिएको छ। संघ सरकारले मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले यो बजेटमा केही व्यवस्था राखेर स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ।
चालू आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का लगाउन सकिने आयोजनालाई हामीले तत्काल अघि बढाउने भनेका छौँ। बजेट निर्माण गर्ने अनि कार्यान्वयनको तयारी सुस्त भएर हुँदैन। बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आजैदेखि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। हामीले काम पनि त्यसरी नै गरिरहेका छौँ। हामी सुधारतर्फ फर्किएका छौँ। कतिपय काम बाँकी होलान्, तिनलाई आगामी वर्षमा हामी गर्दै जानेछौँ।
