राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) नेतृत्वमा करिब दुई तिहाइ नजिकको एकल सरकार गठन भइसकेको छ। निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा रास्वपाले पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी र अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्ब नजिक पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
सबै करका बोझ घटाउने, भूतप्रभावी कर नलगाउने र पारिवारिक भारका आधारमा आयकरको सीमा तोक्ने विषय पनि वाचापत्रमा समावेश गरेको छ। सरकारले राखेको यो लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो रहन्छ, सरकारसँग निजी क्षेत्रले खोजेको भूमिका कस्तो र कसरी सहयोग हुनेछलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठसँग क्यापिटल नेपालका सुजन ओली र सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानीः
मुलुकको अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन शिथिलतातर्फ अघि बढिरहेको छ। खासगरी मध्यपूर्वको तनावले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारिरहेको अवस्था छ। त्यसका अलावा शक्तिशाली सरकार आइसकेपछि पनि अलिकति व्यवसायी वित्तमा ‘कन्फिडेन्स’ थप ‘लुज’ भएको महसुस भइरहेको छ। यस्तो बेला व्यवसायीको मनोबल बढाउन र मध्यपूर्व द्वन्द्वले पारेको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय के हुन सक्छन्?
मध्यपूर्वमा देखिएको परिस्थिति र त्यसबाट उत्पन्न समस्या नेपालका लागि काबुभन्दा बाहिरको हो। यस्ता परिस्थिति सामना गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्पै छैन अहिलेलाई ।
उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थदेखि भान्सामा प्रयोग हुने सबै खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनु परेकाले मध्यपूर्वमा देखिएको तनावको प्रभाव बढी मात्रामा देखिएको हो। उद्योगमा पनि त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ। सरकारले मूल्यवृद्धि गरेर पनि इन्धन व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
कतिपय मुलुकमा इन्धन अभाव भइरहँदा नेपालमा अहिलेसम्म त्यो खाले जटिल समस्या भोग्नुपरेको छैन। इन्धनको मूल्य बढ्दा लागत बढेको छ र त्यसको असर मूल्यमा परेको छ। विस्तारै कच्चा पदार्थ नआउने स्थितिमा अझ तेस्रो मुलुकबाट ल्याइने कच्चा पदार्थ नआए धेरै उद्योग बन्द हुने स्थिति आइपर्न सक्छ। त्यसका लागि उद्योगीले आवश्यक तयारी र चनाखो अपनाउने बेला आएको छ।
नयाँ सरकार गठनसँगै केही व्यवसायीमाथिको धरपकडले व्यवसायी वृत्तमा त्रास उत्पन्न भए पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भनाइलाई उद्धृत गर्दै आर्थिक(वित्तीय) रूपमा गरिएको गल्तीको आधारमा नथुन्ने र दण्ड–जरिवाना गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ।
यो अवस्थामा पहिला सुन्ने अनि थुन्ने अर्थात् गम्भीर अपराधमा मात्र थुन्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई सुन्ने नभई थुन्ने मात्र गर्ने गरी अनावश्यक ऐन नियम बनाएर कुनै न कुनै दिन थुन्ने नीति सरकारले ल्याएको हो कि भन्ने आशंका हुने गरेको छ। यसतर्फ हामीले सरकारलाई जानकारी गराइसकेका छौं । अब निजी क्षेत्रबारे धेरै सुन्ने र त्यसपछि गम्भीर अपराध नै भएको ठहर भए मात्र थुन्ने नीति ल्याउनेमा हामीले आश्वासन पाएका छौं।
तपाईंहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आश्वासन पाएकै दिन बेलुका एक जना बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)लाई पक्राउ गरियो। यसरी हेर्दा तपार्इंहरूको कुरा सुन्ने तर धरपकड गर्न भने नछाड्ने नीति सरकारको देखिन्छ नि हैन?
होइन। सरकारले थुन्दै नथुन्ने भनेको पनि हैन। कुनै ठूलै वित्तीय अपराध गरेको छ भने निजी क्षेत्रले कारबाही नगर भनेर सरकारलाई भन्न मिल्दैन। पक्राउ परेका बिमा कम्पनीका सीईओको कुनै कसुर भेटिएको थियो कि? त्यो बुझ्न बाँकी छ।
हामीले कुनै व्यवसायीले आफ्नो काम गरिरहेको छ, त्यसलाई आरोप लाग्नेबित्तिकै पक्राउ गर्नेभन्दा आफ्नो भनाइ राख्न पाउने वातावरण सरकारले बनाइदिनुप¥यो भनेका हौं। एकपक्षीय कुरा मात्र सुनेर थुन्नेभन्दा व्यवसायीको कुरा पनि सुन्ने र लागेको आरोपबाट मुक्त हुने वातावरण दिनुपर्छ।
यदि आफूलाई आरोपबाट मुक्त गराउन नसके पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गर्दा कुनै गलत हुँदैन।
तपाईंहरूले बारम्बार नीति (पोलिसी)ले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको वातावरण बनेन भनिरहनुभएको अवस्था छ। निजी क्षेत्रले भन्ने तर सरकारले नसुन्ने यो प्रचलन चल्दै आयो। अहिलेको सरकारलाई संख्याका हिसाबले कसैको भर पर्नुपर्ने छैन। अर्को अलिकति ‘रिफर्म ओरियन्टेड गभर्मेन्ट’जस्तो देखिन्छ। यसमा सरकारसँग संवादका क्रममा यो ‘रिफर्मिस्ट गभर्मेन्ट’ हो अथवा यथास्थितिमै जान्छ भन्ने तपाईंहरूको के विश्लषेण छ?
यसपटकको निर्वाचनअघि सबै राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्रलाई डो¥याउने मूल खम्बाको रूपमा भूमिकामा राख्ने उद्घोष गरेका छन्। सम्भवतः यो निर्वाचनको घोषणापत्रमा मात्र निजी क्षेत्रको भूमिका र महत्वलाई प्राथमिकता दिएर आएको हो।
यसअघिका निर्वाचनमा दलको घोषणापत्रमा निजी क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्ने गरेको थिएन। अहिले करिब दुई तिहाइको सरकार गठन भएको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले आफू लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको र खुला अर्थतन्त्रलाई विश्वास गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। त्यसकारण निजी क्षेत्र अहिलेको सरकारसँग पूर्ण विश्वस्त छ।
निजी क्षेत्रले मागेका धेरै विषय रास्वपाको प्रतिबद्धतामा आएको छ। करको बोझ उद्योगी व्यवसायीलाई मात्र हैन, जनतालाई पनि धेरै छ। यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने अहिलेको सरकारको धारणा छ, जुन स्वागतयोग्य हो। कर ट्याक्स टू जीडीपीको हिसाबले धेरै भयो। करको भार जनतामा पनि छ, उद्योग, व्यवसायमा पनि धेरै भयो। हाम्रोमा १८ देखि २२ प्रतिशतको ट्याक्स टू जीडीपी छ भने छिमेकी मुलुकमा त्योभन्दा कमको छ। अतः हाम्रो ट्याक्स धेरै भएकाले घटाउनुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता रास्वपाले गरेको छ, जुन कार्यान्वयनमा तत्कालै आउँछ भन्ने अपेक्षा सबैले लिएका छन्।
सरकारी काममा हुने प्रक्रियागत झन्झटिलो प्रक्रियाको जालो च्यात्ने एवं सहज बनाउने विषय निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले लामो समयदेखि भन्दै आएको अनि अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनिएको विषय निकै राम्रो छ। व्यवसायका लागि सहज बनाउन १५ वटा ऐन खारेज गर्ने घोषणा आफैंमा सकरात्मक छ। यसरी हेर्दा अहिलेको सरकारले केही परिवर्तनको आशा देखाइरहेको छ। भविष्यमा अझै राम्रो गर्दै जाने अपेक्षा निजी क्षेत्रले लिएको छ।
सुधारकै कुरा गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने, अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिकको बनाउने र १२ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धताले पनि अहिलेको सरकारले अर्थतन्त्रमा छलाङ मार्न खोजेजस्तो देखिन्छ।
नयाँ सरकारले आर्थिक सुधारको दोस्रो चरणको सुरुआत गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ। ३० वर्षअघि नेपालमा पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको कार्य भएकामा अहिले आएर दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न खोजेको देखिन्छ। हुन त, अधिकांश राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा पनि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता आएको थियो। जेनजी आन्दोलनले दिएको सन्देशअनुसार परिवर्तन, रुपान्तरण, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको नारालाई लिएर अहिलेको सरकारले काम गरिरहेजस्तो देखिन्छ।
यसअघिका सरकारले मुलुकमा केही गर्न सकेनन्। अब हामी गर्छौं भनेर जनतामाझ गए र त्यहीअनुसारको जनादेश पनि पाए। नयाँ सरकारले रिफर्मको काम सुरु गरिरहेको छ, बाँकी कामले हेर्दै जाउँला। निजी क्षेत्र आफूलाई रिफर्म गर्न कत्तिको तयार छ? जस्तो, अहिले खुलेका कतिपय एसोसिएसन कार्टेलिङ गर्न खुलेका हुन् कि भन्ने आशंका छ?
हो नि। यसमा सरकारले मात्र सच्चिएर काम गरेर हुँदैन। निजी क्षेत्रले गर्ने काममा पनि पारदर्शिता हुन आवश्यक छ। निजी क्षेत्रका सबै प्रतिनिधिलाई पनि यस विषयमा जानकारी दिएका छौं। अर्को कुरा, वस्तुगत संघहरू खुलेर कार्टेलिङ भयो भन्नुभन्दा पहिलाको अवस्था के थियो र अहिले के भइरहेको छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। ती संस्थामा आबद्ध उद्योग, व्यवसाय कसरी सञ्चालनमा आएका थिए र अहिले कसरी सेवा दिइरहेका छ भन्ने विषयलाई हेरेर मात्र मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
जस्तो, दूधको मूल्य सरकारले तोक्छ। यसमा कुनै विवादै छैन। तर, सिमेन्ट, स्टीललगायत क्षेत्रको मूल्य संघ(एसोसिएन)ले निर्धारण गर्ने गरेका छन्। मूल्य तोक्दै गर्दा हामीले ठूलो लगानी गरेका छौं, उद्योग सञ्चालनका लागि मात्र तोकेका हौं भन्ने गरिन्छ। तर, जतिबेला लगानी गरिन्छ त्यो बेला बजार मूल्यलाई नहेर्ने र देखासिकीका भरमा लगानी ओइ¥याउने काम किन हुन्छ?
यसमा उद्योग सञ्चालनका लागि लगानीकर्ताबाट भविष्यमा हुने बजारबारे अध्ययन नभएकै हो।
प्रतिस्पर्धाको आधारमा उद्योग लगाउने प्रचलन पहिलादेखि अहिलेसम्म चल्दै आएको छ, जुन गलत हो। यसमा हामीसँग डाटा र सूचना अभाव छ। तर, उद्योगको सञ्चालन खर्च धान्न धौधौ भइरहेको अवस्थामा पनि सामान बेचेर उद्योगले आफ्नो उत्पानलाई निरन्तरता त दिँदै आएको सत्य हो नि। प्रतिस्पर्धाको समय कार्टेलिङ गर्ने सम्भावना देखिँदैन।
खुला बजार अर्थतन्त्रमा जोसुकैले पनि लगानी गर्न सक्छन्। तपाईंले माथि भनेका केही उद्योगको उत्पादन केही समयअघि धेरै सस्तोमा पनि बजारमा पाइएको थियो। कुनै बेला बोराको ११ सय रुपैयाँसम्म तिरेको सिमेन्ट ५०० मा पनि झरेको थियो। यो भनेको खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रभाव हो। अहिले केही मूल्य निर्धारण गरिए पनि फेरि ११ सय त पुगेको छैन नि? यदि वास्तविक कार्टेलिङ भएको भए ११ सयभन्दा माथि मूल्य पुग्थ्यो होला।
अहिले माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारण भइरहेको छ। अर्कोतर्फ सरकारले नै मूल्य निधारण गरेको दूधको विषयमा दुग्ध विकास संस्थानको जुन रूपले विकास हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको देखिँदैन। संस्थानको विकासका लागि आवश्यक बजेट पनि नहुने र सरकारले बर्सेनि पैसा हालिदिने गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। बर्सेनि ६० देखि ७० करोड अनुदान पाउने संस्थानबाट उत्पादित दुग्धजन्य वस्तुसँग निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ।
निजी क्षेत्रलाई लागिरहने अर्को एउटा आरोप के भने एकातर्फ भन्सार बढाएर प्रोटेक्सन खोज्छ। अर्कातर्फ सीमित मान्छे मिलेर मूल्य ‘सेट’ गरिन्छ र उपभोक्तामाथि अन्याय हुन्छ। जस्तो, स्टिलमा ३० प्रतिशत भन्सार, चिनीमा ४० प्रतिशत थियो। अहिले २० प्रतिशतमा झारेको छ। यस्ता केही वस्तु छन्, जसको भन्सार सरकारले ‘प्रोटेक्सन’ दिएको छ। तर, त्यसको अनुचित लाभ उद्योगले लिएको आशंका गरिन्छ। यसलाई तपार्इंले कसरी लिनुभएको छ?
यसमा पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्दा हुन्छ। मैले बुझेअनुसार माथि भनिएका आरोपमा कुनै पनि व्यवसायीले अनुचित लाभ लिएजस्तो लाग्दैन। कुनै वस्तुमा भन्सार धेरै लगाएर प्रोटेक्सनको कुरा हुनु छुट्टै विषय हो। त्यसैले राज्यले सबैभन्दा पहिला प्रोटेक्सनको कुरालाई सीमित हैन, बहुआयामिक दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ।
त्यसका लागि मुलुकमा रोजगारी चाहिने वा नचाहिने? रोजगारी चाहिँदैन भने सबै कुरा छाडिदिँदा हुन्छ। तर, मुलुकमा वार्षिक ६ लाख जना युवाहरू नयाँ रोजगारीका लागि आइरहेका छन्। तीमध्ये मुलुकले ५० हजारलाई र बाँकी ५ लाख ५० हजार जनालाई निजी क्षेत्रले रोजगारी दिइरहेको छ। ५० हजारमा पनि ८५ प्रतिशत निजी क्षेत्रले नै रोजगारी दिइरहेको हुन्छ। त्यसमा ५ देखि ७ हजार मात्र रोजगारी सरकारले दिइरहेको हुन्छ। सरकारले रोजगारी दिने नभए पनि जिम्मेवारी अर्थात् दायित्व त हो नि। त्यसका लागि रोजगारी दिने वा वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व सरकारकै हो।
धेरै उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये केहिले पहिला नै अध्ययन नगरी आएका पनि हुन्। हैन पनि भन्न मिल्छ किनकि अहिलेको परिस्थिति यस्तो हुन्छ भन्ने भविष्यवाणी कसैले गर्न सक्दैन। जस्तो, जेनजी आन्दोलन, त्यसअघि कोभिड १९ र भूकम्प। यी कुरा त पहिला नै तय भएका थिएनन्। उद्योग, व्यवसायमा आएको धराशयीका केही कारकभित्र ती घटना पनि कहीँ न कहीँबाट जोडिएकै छन्।
कोभिडपछि धेरै लगानी विस्तार भयो भन्दै लगानीमा नियन्त्रण गर्न थालियो। आयातमा नियन्त्रण गरियो। निजी क्षेत्रले पटक–पटक आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने काम नगरौं, बरु निश्चित कोटा तोकांै भन्दा सरकारले बेवास्ता ग¥यो। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या ल्यायो र बजारमा माग घट्दै गयो। अर्कोतर्फ राज्यले हरेक वर्ष विकास खर्च घटाउँदै लग्यो। सोचविचारै नगरी सुरुमा जथाभावी विकास निर्माणको काम सुरु गरियो र बीचमा पैसा रोकियो। यसले विकास निर्माणको काम रोकियो र बजारमा निर्माणजन्यसहितका वस्तुको माग ह्वात्तै घट्यो। पैसाको कारोबार घट्यो।
अहिले जसले ठेक्का लिएर काममा ढिलाइ गरिरहेको छ, उसले मात्र गाली खाएको छ र दण्ड–जरिवानामा परेको छ। तर, राज्यले समयमै भुक्तानी नदिँदा दुःख पाएको र सरकारी निकायका कारण ढिलाइ भएको विषयमा कतै कुनै चर्चा भएको छैन।
अहिले पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी अवस्था विकराल नै छ। निर्माण कम्पनी अर्थात् निर्माण क्षेत्र नेपालमा अहिलेको अवस्थामा जस्तो सुस्त होला भन्ने कसैले कल्पनै गरेको थिएन। छिमेकी भारत, बंगलादेशलगायतका विश्वभर नै निर्माण क्षेत्रको बिजनेस बुम भइरहेको छ। तर, नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन राज्यका तर्फबाट कुनै पहल भएको छैन।
यसको असर उद्योग व्यवसायमा परेको छ। कुनै समय गार्मेन्ट खोल्ने बेला गार्मेन्टै गार्मेन्ट खुले, कार्पेट खोल्ने बेला कार्पेटै कार्पेट खुले। सिमेन्ट उद्योग पनि खुले। फलाम उद्योग पनि खुले होलान्। त्यो गल्ती भयो होला, तर हामीसँग पारदर्शिता र वास्तविक डेटा नभएकाले यी समस्या देखिएको ठान्छु।
विश्व बैंकले नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै यो वर्ष नेपालको आर्थिकवृद्धि २.३५ प्रतिशत भनेको छ। यता, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। सरकारको पुँजीगत खर्च हेर्ने हो भने ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन। एकातिर पुँजीगत कम हुने, दातृ निकायले आर्थिक वृद्धिदरको रेसियो सार्वजनिक गर्दा सबैभन्दा तल(डाउन) गर्ने र अर्कोतर्फ सरकारको लक्ष्य माथिल्लो तहमा भएको छ। यसरी तीनवटा निकायको छुट्टाछुट्टै तथ्यांकबीच निजी क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ?
भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएको छ। उसले आफ्नो भिजन सार्वजनिक गरेको छ। दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्छ।
अर्थमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई लिएर। ५ देखि ७ वर्षभित्र ३ हजार डलर पु¥याउँछौं। सबै जनतालाई मध्यम आयस्तरमा बनाउने, १०० बिलियनको अर्थतन्त्र बनाउने र १२ लाखलाई रोजगारी दिने भन्ने छ। यो घोषणा भइरहँदा अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्ने हेर्न आवश्यक छ।
कुनै बेला ४ प्रतिशतसम्म पुगे पनि विश्व बैंकले भनेजस्तै हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छैन। तैपनि नयाँ सरकारले गर्छु भनेको आर्थिक वृद्धिलाई विश्वास नगर्ने भन्ने हुँदैन। निजी क्षेत्रले सरकारको कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ र साथ दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न महासंघ अर्थात् निजी क्षेत्रको भूमिका कहाँ हुनुपर्छ, त्यहाँ तयार छौं। ५ देखि ७ वर्षमा व्यक्तिगत आय ३ हजार डलर बनाउने हो भने अहिले समग्रमा १४५० डलर हाराहारी व्यक्तिगत आय छ। त्यसका लागि ३ हजार डलर पु¥याउन प्रतिव्यक्ति आम्दानी १५०० डलर बढाउनुप¥यो।
१४५० डलरमा विश्व बैंकको रिपोर्ट र महासंघको अध्ययनअनुसार निजी क्षेत्रको भूमिका ८१ प्रतिशत छ। यसरी हेर्दा १२०० डलरको भूमिका निजी क्षेत्रको रहेको छ। सरकारले ५ वर्षमा १२ लाखलाई रोजगारी दिने भनेको छ। त्यो रोजगारी राज्यको संयन्त्रबाट हुने स्थिति देखिँदैन। बरु भएका रोजगारी अर्थात् कर्मचारीको संख्या घटाउने रिपोर्ट यसअघिकै सरकारले गरिसकेको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको लक्ष्यअनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्ने दायित्वमध्ये ८५ प्रतिशत अर्थात् १० लाखलाई निजी क्षेत्रले रोजगारी दिनुपर्छ। १० लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई वातावरण के हुन्छ त? गिरेको मनोबल कसरी उठाउने? अवसर कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने सोच सरकारले कसरी ल्याउँछ भन्ने पर्खिएर निजी क्षेत्र बसिरहेको छ। निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना गरी सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न तयार छौं, तर स्पष्ट नीतिको पर्खाइमा छौं।
दुई तिहाइ नजिक ‘म्यान्डेट’ पाएको पहिलो पार्टीको सरकार, दोस्रो निजी क्षेत्र र तेस्रोमा सरकारी कर्मचारी(ब्युरोक्रेसी)को भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ। यसमा सरकारले लिएको ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई साथ दिन सरकार र निजी क्षेत्र तयार देखिन्छ। सरकारी कर्मचारीलाई तपार्इंहरूले कसरी हेर्नुभएको छ?
कर्मचारीका तर्फबाट छिटोछरितो काम हुनुपर्छ।
अब लाइन बस्ने होइन, अनलाइनबाट सबै काम हुनेछ भनिएको छ, जुन सुखद पक्ष हो। ३ महिनादेखि ६ महिनामा सबै काम डिजिटलमै हुने गरी सरकारले सुरु गरिसकेको भन्ने सुनिन्छ, जुन सकारात्मक कुरा हो। अनलाइनमार्फत सबै काम हुँदा पारदर्शी र छिटो हुने आशा गर्न सकिन्छ।
कर्मचारीको काममा गति बढाउनुपर्नेछ। यसो भनिरहँदा सरकारी कर्मचारीको मात्र हैन, निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो गतिलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ। त्यसका लागि हामी दिन तयार छौं। आर्थिक वृद्धि ३.५ मा रहेकामा त्यसलाई बढाएर ७ प्रतिशतमा पु¥याउने भनेको निकै ठूलो विषय हो। त्यसका लागि सरकारी कर्मचारीले मात्र हैन, निजी क्षेत्रले गर्ने कामको गति धेरै बढाउन आवश्यक छ। निजी क्षेत्रको दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नुपर्छ।
त्यसका लागि सरकारबाटे निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा र विश्वास दिलाउने पाटो पनि हेर्न बाँकी छ। सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अटो क्षेत्रमा हुने आयातलाई रोक्न एसेम्बल उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। एसेम्बल उद्योग सञ्चालनमा आउँदा एकातिर आयात घट्ने र अर्कोतर्फ रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै राजस्वसमेत बढ्छ।
कनै वस्तु वा सामान वर्षको १ अर्ब रुपैयाँको आयात हुन्छ भने त्यो नेपालमै किन नबनाउने? भारतका प्रधानमन्त्री स्व.राजीव गान्धीले आफ्नो मुलुकमा जे बन्छ, त्यो स्वदेशी नै हो भन्ने अवधारणा ल्याएर एसेम्बल उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेका थिए। त्यहीअनुसारले नेपालले पनि काम गर्न आवश्यक छ। ठूलो मात्रामा बिजनेस गर्नेलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने र सहुलियत दिने हो भने नेपालमा धेरै उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा आउँछन्। तर, सरकारले निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र कर नीति कस्तो आउँछ भन्ने प्रतीक्षा सबैले गरिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ ७० प्रतिशत वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ। ३० प्रतिशत वस्तु मात्र नेपालमा उत्पादन भइरहेका बेला बाँकी ७० प्रतिशत उत्पादन वा बनाउने अवसर छ। यसलाई सरकारले कसरी लिन्छ र निजी क्षेत्रको भुमिका कहाँ लगेर राखिदिन्छ भन्ने मात्र हो।
अहिले इन्धन खानीको अन्वेषण भइरहेको छ, फलाम खानीको अध्ययन भइरहेको छ। अन्य खानीको पनि अध्ययन गरी यसलाई छिटोछरितो टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ।
नेपालमा सियो पनि बन्दैन भनिरहँदा अहिले गाडी र मोटरसाइकल नै बनाइरहेका छौं। त्यसैले स्वच्छ मनले दीर्घकालीन सोच राखेर काम गर्न सके नेपालमा ७० प्रतिशत वस्तु बनाउन सकिन्छ।
अहिले नेपालमा दाँत कोट्याउने सिन्कासमेत विदेशबाट आयात भइरहेको छ। त्यसका लागि सरकारले नेपालमै बनेका वस्तु मात्र प्रयोग गर्ने र सर्वसाधारणले पनि स्वदेशी उत्पादन मात्र प्रयोग गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता र दृढता हुन आवश्यक छ।
खासगरी सिन्का आयातसहितको अन्य वस्तु जसरी आयात भइरहेको छ। यी साना तथा मझौला(एसएमई) उद्योगअन्तर्गत पर्छन्। हुन त, नेपालमा एसएमईलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नबनेका होइनन्। तर, व्यवहारमा ती नीति लागू न्यून मात्र भएका छन्। यसमा सरकारको प्राथमिकता असाध्य कम देखिन्छ। उनीहरूको क्षमता नबढाउँदासम्म यो सम्भव हुन्छ ?
साना तथा मझौला उद्यमीहरूको क्षमता बढाउनैपर्छ। खासमा नेपालमा खुला अर्थतन्त्रमा जाँदा नै सबै कुरा खुला गर्दा धेरै विषय बिग्रिएको हो। आजसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रको जग साना तथा मझौला उद्योगले नै बसालेको हो। म अहिले पनि सम्झन्छु–धेरै पहिला महासंघकै कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै स्वदेशी उद्योगलाई त प्राथमिकता दिनुप¥यो, क्षमता वृद्धिका लागि समय दिनुपर्छ पनि भनियो। यसमा सबै कुरा गलत भयो भन्दिनँ।
युनिलिभर नेपालमा भित्रिनुअघि धेरै साबुन उद्योग सञ्चालनमा थिए। गंगा साबुनदेखि पशुपतिसम्म थिए। डाबर नेपाल र युनिलिभर आएर बर्बाद गरे भन्दिनँ, तर साना उद्योगलाई संरक्षण भएन।
कम्तीमा ती साबुन उद्योगलाई आफ्नो क्षमता विकासका लागि निश्चित समय वा सहुलियत सरकारले दिएको भए नेपालमै अझ धेरै रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो। एकैपटक खुला गर्दा आयात बढ्यो, विदेश जानेहरूको संख्या बढ्दा रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्यो र उत्पादन घट्दै गयो।
खुला बजार अर्थतन्त्रको हिमायती अमेरिका नै अहिले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन भएको वस्तुलाई संरक्षण र प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्न लागिरहेका बेला नेपालले पनि केही सिक्ने समय आइसकेको छ। भारतले सधैं आफ्नो उत्पादनलाई संरक्षण गरिरहेको छ। भारत नै विश्व व्यापार संगठन(डब्लूटीओ)को सदस्य धेरै ढिला भएको हो। तर, नेपाल सुरुमै सदस्य राष्ट्र बनेको थियो। तत्कालीन सरकारले यस्ता निर्णय हतारमा गर्दा अहिले समस्या भोगिरहेको छ। त्यसैले नयाँ सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ।
एसएमईहरूलाई दिने सुविधाका लागि बनेका ऐन–नियम नै दोधारे छन्। अर्थात्, सरकारको स्पष्ट नीति नै छैन। जापानको अर्थतन्त्रमा एसएमईहरूको भूमिका ४५ देखि ५० प्रतिशत छ। संसारभरि नै एसएमईहरूको भूमिका धेरै छ। तर, नेपालमा एसएमईलाई प्राथमिकता दिइएको छैन। त्यसैले नेपालका शासक र प्रशासकको सोचमै परिवर्तन हुन आवश्यक छ।
निजी क्षेत्रलाई यतिसम्म आरोप लाग्छ कि राज्य संयन्त्र कब्जा गरेर अथवा मन्त्री÷सचिवलाई प्रभावमा पारेर आफू अनुकूल नीति नियम ल्याउन तपाईंहरू माहिर हुनुहुन्छ भन्ने छ नि?
होइन। कोही÷कसैले गरेको पनि हुन सक्छ। मिडियामा त्यस विषयमा समचार देखिएकै हो। तर, यहाँ
एउटाले गल्ती गर्ने अनि सबै उद्योगी, व्यवसायी दोषी हुन् भनेर कित्ताकरण गर्न भएन। जसले गल्ती गर्छ उसलाई तत्कालै कारबाही गर्ने र गल्ती नगरेकालाई कित्ताकरण गर्ने काम बन्द गरौं भन्ने हो। उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतमा निर्दोष उद्योगी व्यवसायी फस्नु भएन र दोषी उम्कनु भएन भन्ने हो।
सरकारको नियम–कानुन भनेको व्यक्ति विशेषलाई हुनुहुँदैन। सबैलाई समान हुने खाले नीति–नियम आउनुपर्छ। सरकारले कुनै ऐन–नियम ल्याउँदा पहिलो फाइदा लिने र अन्तिममा लिनेहरू फरक गर्नुहुन्न। एउटा व्यक्ति वा संस्था केन्द्रित ऐन–नियम कहिल्यै पनि बनिनुहुँदैन। यदि बनाएर फाइदा लिइन्छ भने कारबाही गर्नुपर्छ।
उद्योगी, व्यवसायीले लामो समयदेखि भन्दै आएको विषय के भने यहाँ उद्योग लगाउन निकै जटिल छ। पहिलो जग्गा पाउनै मुस्किल हुन्छ, अर्कोतर्फ उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया निकै झन्झटिला छन्। यसरी हेर्दा निजी क्षेत्र तपाईंहरूलाई जग्गाको विषय कत्तिको महँगो भइरहेको छ? यसले उत्पादनमा कसरी असर गर्छ र महँगोमा सामान उत्पादन हुँदा उपभोक्तासम्म पुग्दा कस्तो प्रभाव पार्छ?
उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले ३० वर्षसम्म मात्र जग्गा भाडामा दिने विषय गलत छ। यो सीमा बढाएर कम्तीमा ५५ देखि ६० वर्षसम्मको हुन आवश्यक छ। भारतमा ९९ वर्षलाई भाडामा सरकारले जग्गा दिन्छ।
उद्योग, व्यवसाय यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ पुस्तान्तरण हुन्छ। त्यसैले जग्गा भाडामा लिएर उद्योग चलाउँदा कम्तीमा दुई पुस्ताले सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्छ। ६० वर्षसम्म भाडामा जग्गा दिनुपर्छ भन्दा निजी क्षेत्रलाई मात्र किन यति लामो समय चाहियो भनेर नकरात्मक सोच राख्नेहरू धेरै छन्।
समाजमा निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने सोचाइ गलत छ, जुन सुधार गर्दै लैजानुपर्नेछ। अहिले नेपालमा उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा पाउने विषय निकै सकस बनिरहेको छ। यस्तो बेला सरकारले खाली रहेका जग्गालाई लामो समयसम्म भाडामा दिने हो भने व्यवसायीले निर्धक्क भएर लगानी गर्न सक्छन्।
देशमा विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र छन्। ती ठाउँमा रहेका केही स्थानीय सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका कारण प्रदूषण बढ्यो, यसलाई हटाउनुपर्छ भनेको पनि सुनिन्छ। जबकि औद्योगिक क्षेत्र ती पालिका प्रमुख जन्मिनुअघि नै सुरु भएका थिए। कुनै बेला स्याल दौडिने ठाउँमा अहिले ठूलाठूला उद्योग सञ्चालनमा आएका छन्।
स्थानीय तहले आफुले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, अनि ध्वनि र जल प्रदूषणका नाममा सार्नुपर्छ भनेर हुन्छ? कहाँसम्म सार्दै जाने ती उद्योगलाई? अनि भन्नेबित्तिकै सार्न उद्योगहरू अस्थायी टहरा हुन्? त्यसैले सरकारी जग्गा पाउन पनि मुस्किल र व्यक्तिको जग्गा खोज्दा मूल्य बढाइँदा धेरै उद्योगी, व्यवसायी हैरानीमा छन्।
यस विषयमा नयाँ सरकारले तत्कालै नयाँ नियम ल्याएर उद्योगी, व्यवसायीलाई सहजीकरण र ग्यारेन्टी गरिदिने हो भने धेरै नयाँ उद्योग तत्कालै खुल्न सक्छन्। उद्योगी, व्यवसायी पनि वातावरण सम्बन्धमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ। प्रदूषण मापदण्ड र वातावरणसम्बन्धी ऐन पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा सबै लाग्नुपर्छ। अहिले जग्गा पाउने विषय निकै चुनौतीपूर्ण छ।
