गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लामो समयदेखि विवादको चंगुलमा र पटक-पटक विभाजनको सँघारबाट गुज्रिँदै अन्ततः सर्वसम्मत एकतामा आइपुगेको छ। १२औं महाधिवेशनबाट डा. हेमराज शर्माले संघको नेतृत्व सम्हालेका छन्। विगतमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट संघको बागडोर सम्हाल्दै आएका थिए भने अहिले प्राज्ञिक व्यक्तिले जोशजाँगरसाथ संगठनलाई हाँकिरहेका छन्। सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएकाले शर्मा कार्यकालमा संघले काँचुली फेर्ने अनुमान गरिएको छ। संघको विद्यमान समस्या हल गर्न भावी योजना चुनौतीबारे गैरआवासीय नेपाली संघको चुनौती मुद्दा, योजना र भिजनलगायत विषयमा क्यापिटल नेपालका अशिम सापकोटाले संघ अध्यक्ष डा. शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
रस्साकस्सीबीच तपाईं गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा सर्वसम्मत अध्यक्ष चुनिनुभएको छ। विगतमा एनआरएनएको जुन छवि थियो, त्यसलाई सुधार्न के-के काम गर्नुहुन्छ?
गैरआवासीय नेपाली संघ अध्यक्षमा चुनिएर आएपछि मेरो पहिलो प्राथमिकता आगामी ६ वर्षभित्र विभिन्न समूह र उपसमूहमा विभाजित सम्पूर्ण साथीलाई एकताबद्ध गरी एउटै थलोमा राखेर बलियो समूह बनाउने दृढ संकल्प गरेको छु। संघ अध्यक्षताको नेतृत्व गरिराख्दा मैले स्वर्णिम अवसरमा एनआरएनएबीच एकतालाई सुदृढ र दीर्घकालीन बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनेछु। किनभने, एकताबिना हामीले अघि सारेका लगानीका विषय, नागरिकका सरोकारका मुद्दा तथा समग्र लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव नहुने भएकाले सबैलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर अघि बढ्नु नै मेरो प्रमुख प्राथमिकता रहनेछ।
-1775979386.jpg)
पछिल्लो केही वर्षयता एनआरएनएभित्र आएका तिक्ततालाई लिएर बाहिर जुन छवि बनेको छ, त्यसलाई सुधार गरेर आमनागरिक, नीति निर्माता, डायस्पोरालगायत विभिन्न क्षेत्रमा एउटा सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने कार्य मलगायत टिमको अभिभारा रहेको छ। अतः यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ। यसका अतिरिक्त राज्यले अपेक्षा गरेका लगानीका विषय, गैरआवासीय नेपालीले उठाउँदै आएका नागरिकता तथा मतदान अधिकारसम्बन्धी मुद्दा, मध्यपूर्वलगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको हकहितका विषयमा केन्द्रित भएर प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने योजना छ। त्यसका लागि खाकाअनुसार काम गर्ने संकल्प गरेको छु र अघि बढिरहेको छु।
सन् २००३ देखि तपाईंहरूले उठाउनुभएका मुद्दा विगत विभाजनले ओझेल पारेको हो?
हामीले प्रारम्भदेखि उठाउँदै आएको मुख्य विषयमध्ये लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु र अर्को नागरिकताको मुद्दा हो। वास्तवमा हाम्रो विवादको जड सन् २०२१ देखि नै देखिन्छ। यसअघि अवस्था तुलनात्मक रूपमा सहज थियो। लामो समयसम्म कायम रहेको विभाजनले पछिल्लो चरणमा निश्चित रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यसबीच सरकारी पक्षले पनि कतिपय अवस्थामा ‘पहिला तपाईंहरू आपसमा एकजुट भएर आउनुहोस्’ भन्ने दृष्टिकोण राखेको थियो, जुन अघिल्ला सरकारहरूको समय देखिन्थ्यो। तर, यो केवल सरकारको दृष्टिकोण मात्र नभई समग्रमा हामीले राज्यभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा विश्वास गुमाएका थियौं भन्ने महसुस भएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापना सन् २००३ मा भएको थियो। स्थापनाकालमा विदेश बस्ने नेपालीको संख्या करिब पाँच लाख मात्र थियो।
यसले हाम्रो प्रभावकारितामा कमी ल्याएको स्पष्ट देखिन्छ। अहिले संघमा एकता एवं सर्वसम्मत अध्यक्ष छनोटपछि आमसञ्चार माध्यम, विभिन्न संघसंस्थाको प्रतिक्रिया, निजी क्षेत्रको व्यवहार तथा सरकारको बुझाइ र व्यवहारमा निकै सुधार आएको महसुस भइरहेको छ। यसले के संकेत गर्छ भने विगतको विभाजनले एनआरएनएको छवि र कार्यक्षमतामा प्रभाव पारेको रहेछ र संघमा भएको एकता एवं सर्वसम्मत नेतृत्व छनोट शैलीले त्यसलाई सकारात्मक दिशामा रुपान्तरण गर्न सघाउ पुगेको छ।
तपाईंले नेतृत्व सम्हालेको दिनदेखि रिब्रान्डिङ एनआरएनए भन्ने धारणा अघि सार्नुभएको छ। त्यो खासमा के हो?
गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापना सन् २००३ मा भएको थियो। स्थापनाकालमा विदेश बस्ने नेपालीको संख्या करिब पाँच लाख मात्र थियो। आज यो संख्या बढेर करिब ८० लाख हारहारी पुगेको छ। २३ वर्षको अन्तरालमा यति ठूलो परिवर्तन हुँदासमेत संस्थाको संरचना र कार्यक्षेत्रका प्राथमिकता अझै पुरानै ढाँचामा सञ्चालन भइरहेका छन्, जुन अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त र सान्दर्भिक देखिँदैन। संघको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्मको समयलाई फर्केर हेर्ने हो भने धेरै फरक भइसकेको छ। आजको समय दोस्रो पुस्ताका नेपाली अर्थात् उल्लेख्य रूपमा बढिसकेका छन्। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विज्ञान, सूचना सञ्चार क्षेत्रमा आकाश–जमिनमा रुपान्तरण भइसकेका छन्।
-1775979386.jpg)
सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्रविधिको प्रभाव तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ। यस्तो अवस्थामा संस्थाले पुरानै सोच र संरचनामा सीमित रहनु समय सान्दर्भिक रहँदैन। यसैले अहिलेको विद्यमान अवस्थालाई मध्येनजर गरेर युग अनुसार आवश्यकताअनुसार पुनःपरिभाषित गर्ने, कार्यदिशा परिमार्जन गर्ने, डिजिटल रुपान्तरणलाई प्राथमिकता दिने तथा गैरआवासीय नेपालीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र उद्देश्यलाई समयानुकूल बनाउने आवश्यकता देखिएको छ। यही सन्दर्भमा संस्थालाई नयाँ सन्दर्भअनुसार पुनःपरिचित अर्थात् (रिब्रान्डिङ) गर्दै अघि बढ्नु नै मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
तपाईंले भन्नुभएजस्तै विश्वभर रहेका नेपालीलाई एकताबद्ध गर्न रिब्रान्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने आशय हो?
संस्थाको प्रभावकारी (रिब्रान्डिङ)का लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकताको जड भनेको एकआपसमा एकता मजबुत बनाउनु हो। एकताबिना कुनै पनि योजना वा लक्ष्य एकल प्रयासबाट हासिल गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले मैले अघि सारेका कार्यक्रम सफल बनाउन पनि हामी सबैबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ। यसका साथै नेपालभित्र र बाहिर दुवै तहमा नेपाल सरकारसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो। रिब्रान्डिङको सन्दर्भमा २३ वर्ष लामो इतिहास हुँदाहुँदै पनि करिब ८० लाख गैरआवासीय नेपालीमध्ये अत्यन्तै सानो हिस्सा मात्र संस्थामा आबद्ध हुन सकेका छन्।
सदस्यताको हिसाबले हेर्दा पनि यो संख्या निकै न्यून छ, जसले हाम्रो पहुँच सीमित रहेको देखाउँछ। त्यसैले व्यापक रूपमा गैरआवासीय नेपालीलाई संस्थासँग जोड्न संस्थागत संरचनामा परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। विशेषगरी निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार आवश्यक छ, जसले दोस्रो पुस्ताका नेपाली, विभिन्न पेसागत क्षेत्रका व्यक्ति तथा खाडीलगायतका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि समेट्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सघाउ पुगोस्। सबै वर्ग र समुदायलाई समेट्ने समावेशी संरचना निर्माण गर्नु नै आजको आवश्यकता हो।
त्यही सञ्जालमार्फत लगानी, ज्ञान आदानप्रदान तथा विभिन्न अवसरलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिने विश्वास लिएको छु
विगत २३ वर्षमा संस्थाका अग्रजले मुख्यतया नेपाल केन्द्रित कार्यमा जोड दिनुभएको थियो। तर, मेरो कार्यकालमा भने गैरआवासीय नेपालीबीच आपसी सम्बन्ध र सञ्जाल विस्तारमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरिनेछ किनभने लाखौं गैरआवासीय नेपालीलाई एउटै नेटवर्कमा आबद्ध गर्न सकियो भने त्यो हाम्रो लागि ठूलो सम्पत्ति बन्न सक्छ। त्यही सञ्जालमार्फत लगानी, ज्ञान आदानप्रदान तथा विभिन्न अवसरलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिने विश्वास लिएको छु। खासगरी मूलतः यो विगत २३ वर्षमा हाम्रा अग्रज नेपालमा फोकस गर्नुभयो। डेढ वर्षको मेरो कार्यकालमा बढी फोकस एनआरएनएबीच कनेक्ट गर्ने नै हो। लाखौं एनआरएनएलाई एउटा नेटवर्कमा ल्याउन सके त्यो ठूलो सम्पत्ति हो। इन्भेस्टमेन्टका कुरा, नलेज सेयरिङका कुरा त्यही नेटवर्कबाट हामीले ल्याउन सकिन्छ भन्ने अवधारणा हो।
-1775979386.jpg)
संघको २३ वर्षे इतिहासमा अहिलेसम्म व्यापारिक समूहबाट आएका व्यक्तित्वले संगठनको नेतृत्व गरेको देखिन्छ। यसपटक तपाईं फरक पृष्ठभुमिबाट आउनुभएकाले के गर्छु भनेर योजना बनाउनुभएको छ?
संघको २३ वर्ष लामो इतिहासमा म पहिलो पटक व्यावसायिक क्षेत्रबाहिरबाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको हुँ। यसअघि संस्थामा शैक्षिक (एकेडेमिक) प्राज्ञिक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वको सहभागिता निकै न्यून देखिन्थ्यो। अरु पदमा पनि प्राज्ञिक व्यक्तित्व कम छन्। विगतमा पनि प्राज्ञिक मानिसलाई जोडौँ भनिए पनि भएको थिएन। यसपटक एकेडेमिक मानिसलाई जोडौ भन्ने मेरो फोकस पनि छ। त्यसैले मेरो कार्यकालमा शैक्षिक तथा विभिन्न पेसागत क्षेत्रका व्यक्तिलाई संस्थासँग जोड्ने विशेष पहल गर्ने अठोट लिएको छु। सोही बमोजिम गैरआवासीय नेपाली संघभित्र प्राज्ञिक तथा पेसागत व्यक्तिका लागि छुट्टै संरचना निर्माण गर्ने पहल गरिएको छ, जसलाई ‘एकेडेमिक तथा प्रोफेसनल को-अर्डिनेसन काउन्सिल (पीसीसी)’ को रूपमा विकास गरिँदै छ। यसले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को जस्तै स्वतन्त्र रूपमा कार्य गरिरहेका गर्दै डाक्टर, इन्जिनियरलगायत विभिन्न पेसाका विज्ञलाई एउटै मञ्चमा ल्याइनेछ।
एनआरएनए व्यावसायिक क्षेत्रको मात्र नभई एकेडेमिकहरूको पनि समूह हो भनेर पहिचान बनाउन लाग्नेछु। साथै, नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘ग्लोबल नलेज कन्भेन्सन’ लाई निरन्तरता दिँदै विदेशमा रहेका विशेषज्ञलाई नेपालमा ल्याएर यहाँका विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गराउने योजनालाई निरन्तरता दिनेछु।
स्वास्थ्य क्षेत्रका नेपाली विज्ञहरूको सक्रियतासमेत निकै बाक्लो छ। विशेषगरी कोभिड-९ जस्तो कठिन समय उनीहरूले पु¥याएको योगदानलाई हामीले कहिले बिर्सिनुहुँदैन। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित ‘ग्लोबल हेल्थ कन्फ्रेन्स’ नेपालमै आयोजना गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ, जसमा उहाँहरू छलफलमा हुनुहुन्छ। यसले देशभित्र स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणमा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
-1775979386.jpg)
अर्कोतर्फ दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली विदेशमा जन्मिएका र उतै हुर्किएका सन्ततिलाई मातृभूमिसँग जोड्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइँदैछन्। यसअन्तर्गत विद्यार्थी आदान-प्रदान अर्थात् (स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ, जसमा उनीहरूले नेपालमा आएर विद्यालय, समुदाय वा अस्पतालमा स्वयंसेवकको रुपमा सहयोग गर्नुका साथै आफ्नो रुचिअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा इन्ट्रनसिप गर्ने अवसरका लागि अघि बढाउँछौं।
यसले उनीहरूलाई नेपालसँग भावनात्मक तथा व्यावहारिक रूपमा जोड्ने महत्वपूर्ण कडीको रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरेको छु। अर्कोतर्फ विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीलाई आवश्यक परामर्श (काउन्सिलिङ) प्रदान गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। हालै विदेशमा भएका केही दुःखद घटनालाई ध्यानमा राख्दै, शिक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी विदेश जानुअघि नै विद्यार्थीलाई आवश्यक जानकारी, चुनौती र अवसरबारे मार्गदर्शन दिने व्यवस्था गर्ने तर्फ लागेका छौं।
यसअन्तर्गत सदस्यता शुल्क तथा विभिन्न दातृ निकायबाट ५ करोड रुपैयाँ बनाइसकेका छौँ।
त्यस्तै, मध्यपूर्वलगायतका क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको समस्या समाधान पनि संघले गम्भीर रुपमा हेरेको छ, जसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। हाल विदेशमा सयौं नेपालीका शव अलपत्र अवस्थामा रहेको विषय गम्भीर चिन्ताको कुरा हो। यस्तो समस्या प्रतिनिधि समस्या मात्र हुन। यीलगायत अन्य समस्याको समाधान, घाइते तथा बिरामी श्रमिकको उपचार सहयोग तथा विशेषगरी महिला श्रमिक सुरक्षाका लागि राहत कोष स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसअन्तर्गत सदस्यता शुल्क तथा विभिन्न दातृ निकायबाट ५ करोड रुपैयाँ बनाइसकेका छौँ। विभिन्न क्षेत्र र समुदायलाई लक्षित गरी क्षेत्रगत कार्यक्रम अघि सार्दै गैरआवासीय नेपालीलाई संस्थासँग जोड्ने र उनीहरूको हितमा काम गर्ने स्पष्ट कार्यदिशाका साथ अघि बढेको छु।
तपाईंको अनुभवमा विदेशमा बसोबास गर्ने तथा एनआरएनएसँग आबद्ध रहेका सक्षम र सीपयुक्त नेपालीले नेपालमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता त व्यक्त गर्नुहुन्छ, जुन हामीले देखिरहेका छौँ। तर, व्यवहारमा अपेक्षित रूपमा लगानी भित्रिन सकेको छैन। यसमा मुख्य कमजोरी वा समस्या कहाँ देख्नुहुन्छ?
बाहिरबाट हेर्दा नेपालमा लगानी वातावरण आकर्षक देखिए पनि व्यवहारमा भने थुप्रै चुनौती छन्। पछिल्लो समय विशेषगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूले पनि सहज रूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। उदाहरणका लागि, बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ, जुन धेरै गैरआवासीय नेपालीका लागि सहज रूपमा उपलब्ध छैन। त्यस्तै, सेयर बजारमा प्रवेश तथा यहाँ आर्जित मुनाफा विदेशमा सहज रूपमा लैजान (रिप्याट्रियसन) सक्ने वातावरण पनि अझै स्पष्ट र सहज बनिसकेको छैन।
-1775979387.jpg)
यसरी नीतिगत रूपमा लगानीमैत्री देखिए पनि व्यावहारिक जटिलताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने अवस्था छ। यद्यपि, यी चुनौतीका बीच पनि एनआरएनएको उल्लेखनीय लगानी नेपालमा भित्रिएको छ। विभिन्न क्षेत्रका परियोजनालाई समेटेर हेर्दा करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आइसकेको छ। अर्कोतर्फ राज्य र मिडियाले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने ठूला अर्बपति लगानीकर्ता एकाएक उत्पादन हुँदैनन्। विशेषगरी २०४६ सालपछि मात्रै नेपालीहरूले सहज रूपमा पासपोर्ट पाउन थालेको सन्दर्भमा छोटो अवधिमै हासिल भएको उपलब्धि उल्लेखनीय छ। त्यसैले, हाम्रो ध्यान केवल ठूला लगानीकर्ताभन्दा पनि एक/डेढ लाख लगानी गर्न सक्ने धेरै भएकाले साना तथा मध्यम स्तरका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण सरकार गैरआवासीय संघले गर्न सके अपेक्षाअनुसार पैसा आउँछ।
आगामी केही वर्षमा यस पुस्तालाई लक्षित नीति र कार्यक्रम ल्याउन सके राज्यले अपेक्षाअनुसार लगानी भित्र्याउन सम्भव हुने देख्छु।
यसका लागि दीर्घकालीन रूपमा दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरू केन्द्रित हुनु पनि आवश्यक छ। उनीहरू तुलनात्मक रूपमा सक्षम, स्रोत साधनयुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका हुन्छन्। वर्तमान पुस्ताले संघर्ष गर्दैमा समय बितेकाले अबको पुस्ताले थप सहज रूपमा अवसर सिर्जना गर्न सक्छन। त्यसैले आगामी केही वर्षमा यस पुस्तालाई लक्षित नीति र कार्यक्रम ल्याउन सके राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार लगानी भित्र्याउन सम्भव हुने देख्छु। यसका लागि वातावरण बनाउनेतर्फ अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन।
दुई वर्षभन्दा बढी विदेश बसे उनीहरू पनि एनआरएनए सदस्य हुन योग्य हुन्छन्। यसरी हेर्दा विद्यार्थीहरू पनि संघमा सदस्य हुन्छन्। उनीहरूको हकहित संरक्षणका लागि तपाईंका योजनाहरू के छन?
हामीले नेपाल सरकारसँग बारम्बार उठाउँदै आएको विषय के भने विदेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई पनि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए)को रूपमा मान्यता दिनु भनिए पनि मान्यता दिइएको छैन्। कम्तीमा दुई वर्षभन्दा बढी विदेशमा बस्ने विद्यार्थीलाई यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव भए पनि सरकारले अहिलेसम्म त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन। तर, औपचारिक रूपमा सदस्य भए नभए पनि समस्या पर्दा विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग सम्पर्कमा आउने गरेका छन्। यस सन्दर्भमा संघले विद्यार्थीका लागि सहयोग प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउने पहल गरिरहेको छ। अब विदेश जानुअघि नै विद्यार्थीलाई सम्बन्धित देशको अवस्था, अवसर र चुनौतीबारे जानकारी दिने ‘प्रि-डिपार्चर सपोर्ट सिस्टम’ विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। साथै, संघभित्रै एक उपाध्यक्षको नेतृत्वमा विद्यार्थी सहायता केन्द्रित विशेष टोली गठन गरिएको छ, जसले विदेश पुगेपछि पनि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।
-1775979387.jpg)
यसै क्रममा शैक्षिक परामर्शदाताको संस्था ‘आइक्यान’सँग सहकार्यका लागि केही दिनअघि छलफल भएको छ। विद्यार्थीलाई विदेश जानुअघि आवश्यक जानकारी दिने, विदेश पुगेपछि सहयोग गर्ने, त्यहाँ उपलब्ध अवसरबारे मार्गदर्शन गर्ने तथा नेपाल फर्किएपछि उनीहरूको सीप र ज्ञानलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा सहकार्य गर्न समझदारीपत्र (एमओयू) गरी अगाडि बढाइने भएको छ। समग्रमा नयाँ कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीहरूको सुरक्षा, सशक्तीकरण र भविष्य सुनिश्चित गर्ने दिशामा संघले काम अघि बढाएको छ। साथै, नयाँ सरकार युवा नेतृत्वमा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा थप सकारात्मक पहल हुने संघको अपेक्षा छ।
अहिलेको नयाँ सरकारसँग सहकार्य गरेर आर्थिक विकासमा एनआरएनएले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ?
गैरआवासीय नेपाली संघले अघि सारेको मुद्दा र नयाँ सरकारको वाचापत्र एवं सयदिने कार्ययोजनामा समानता देखिएको महसुस गरेको छु। मुख्यतया डायस्पोरा समुदायलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्ने विषयले गैरआवासीय नेपाली संघ र सदस्यलाई निकै हर्षित बनाएको छ। डिजिटलाइजेसन, आधुनिक प्रविधि प्रयोग तथा विश्वव्यापी सञ्जाल सुदृढीकरणमा जोड दिँदै आएको छ। अहिलेको सरकारले नागरिकता विषयलाई गम्भीर रुपमा बुझेको महसुस भइरहेको छ। ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ धारणा अघि सारिनु आफैंमा डायस्पोराको पहिचान र अधिकारप्रति राज्यको संवेदनशीलता झल्काउने कदम हो।
कोभिडको समय पनि सरकारले आपतकालीन वित्तीय सहयोग प्रदान गरेको थियो।
वर्तमान सरकारका विभिन्न गतिविधि र योजना तथा कार्यक्रम देख्दा नेपाली डायस्पोराको भूमिका अझ सशक्त हुँदै गएको संकेत गर्छ। यसले गर्दा सरकार हाम्रा सरोकारप्रति बढी जवाफदेही र नजिक भएको अनुभूति भइरहेको छ। यी सबै विषयलाई सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरा भोलिका दिनमा परिणाम आउने निश्चित छ। तर, अहिलेको अवस्थामा यो सरकारप्रति निकै आशावादी छौँ।
अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावले नेपाली डायस्पोरामा कस्तो प्रभाव पर्ला?
पछिल्लो समय विश्वव्यापी घटनाक्रम र आर्थिक उतारचढावले नेपाली डायस्पोरामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै आएको छ। कोभिड महामारीपछि रसिया युक्रेन युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोधले हामीलाई निकै प्रभावित पारेको छ। पछिल्लो विकसित घटनाक्रमका कारण मध्यपूर्वमा काम गर्ने नेपालीमा बेरोजगारी जोखिम बढ्न सक्ने देखिएको छ। कोभिडको समय जस्तो ठूलो संकट आउँदा लाखौं नेपलाी फर्कने आकलन गरिए पनि फर्किएनन्। तर, युद्ध अझ लम्बिदै गए मध्यपूर्वका कामदार बढी जोखिममा पर्न सक्छन्। पश्चिमी मुलुकमा भने स्थानीय सरकारको सहयोग प्रणालीले संकट कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
विदेशबाट रकम ल्याउँदा यहाँको र तेस्रो देशको दुवै कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ।
कोभिडको समय पनि सरकारले आपतकालीन वित्तीय सहयोग प्रदान गरेको थियो। तर, केवल व्यवसाय चलाउन होइन, नागरिकको जीवन सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो। अर्कोतर्फ सरकारले ‘र्यापिड रेस्पोन्स टास्क फोर्स’ गठन गरेको छ। यो कार्यसमिति एम्बेसीको संयोजकत्वमा सञ्चालन हुन्छ र गैरआवासीय नेपाली संघले पनि सक्रिय सहभागिता छ। त्यहाँ यदि त्यहाँ समस्या झागिँदै गए ठूलो संख्यामा गैरआवासीय नेपाली फर्किन्छन् भने राज्यले तत्काल सहयोग र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न तयार हुनुपर्छ। हामी कोभिडका बेलामा जस्तै यसपालि पनि आफ्ना नागरिकलाई सहयोग गर्न पूर्ण रूपमा तयार छौं।
नेपालमा लगानी गर्दा एनआरएनएले भोग्ने मुख्य चुनौती के-के हुन्?
नेपालमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी बढ्दै गए पनि व्यवहारिक रूपमा अझै केही चुनौती अवश्य छन्। पहिलो पुस्ताका लगानीकर्ताले अपेक्षा कम गर्छन्। यहाँ आर्जित मुनाफा विदेश लैजान रिप्याट्रिएसन आवश्यक हुन्छ। सौद्धान्तिक रुपमा यो सम्भव भए पनि व्यवहारमा अझै सहज वातावरण छैन। यस विषयमा संघले सुझाव र सल्लाह दिएको छ। एफडीआई मोडलको आधारमा लगानी सम्भव भए पनि गैरआवासीय नेपालीका लागि विशेष व्यवस्थाको आवश्यकता छ। गैरआवासीय नेपाली ऐनले परिचयपत्रको व्यवस्था गरेपछि उनीहरूले लगानी गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ, जसका कारण संस्थामा धेरै लगानी भित्रिएको अनुमान छ। तर, व्यवहारमा अझै रिप्याट्रिएसन र अहिले भएका विद्यमान डबल ट्याक्सेसन (दोहोरो कर)सम्बन्धी चुनौती देखिन्छन्।
-1775979388.jpg)
विदेशबाट रकम ल्याउँदा यहाँको र तेस्रो देशको दुवै कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले सबै राष्ट्रसँग डबल ट्याक्सेशन रिसोल्युसन गरिसकेको छैन। त्यसैगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने प्रक्रिया अझै सरल भएको छैन, जसले लगानीकर्ताका लागि व्यावहारिक चुनौती थपेको छ। यसैले, गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिकको हैसियतमा सजिलै लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण आवश्यक देखिन्छ। यदि यो सुनिश्चित भयो भने संघले उठाएका धेरै व्यावहारिक समस्या स्वतः समाधान हुने अपेक्षा छ। अर्कोतर्फ कतिपय लगानीकर्ताले नेपालमै पहिलेजस्तो काम गर्ने प्रयास गरे पनि यहाँको व्यावसायिक शैली पृथक भएको कारण सधैं सफलता पाउन सकेका छैनन्। कतिपयले साझेदारको कारणले असफलता भोगेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले पहल गरेर लगानीका क्षेत्र छुटाइदिएर आवश्यक आश्वासन दिन सके लगानी आकर्षित गर्न सजिलो हुनेछ।
युवा पुस्तालाई एनआरएनएसँग कसरी जोड्ने योजना बनाउनुभएको छ?
एनआरएनएले दोस्रो पुस्ता अर्थात् विदेशमा जन्मेर हुर्किएका नेपाली युवालाई नेपालसँग जोड्ने संरचना स्थापना गर्न लागेको छ। अहिलेसम्म दोस्रो पुस्ताका लागि कुनै व्यवस्थित नेटवर्क थिएन। त्यसैले यस वर्षको कन्फ्रेन्सबाट पहिलो पाइलास्वरुप प्रत्येक देशमा एक को-र्डिनेटर नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसमा को-अर्डिनेटरको मुख्य काम भनेको त्यहाँका प्रतिनिधिलाई पहिचान गरी उनीहरूबीच नेटवर्क बनाउने र आपसी सहकार्यका माध्यमबाट नेपालसँग जोड्ने हो।
-1775979389.jpg)
साथै, युवा प्रतिनिधिले नेपालको संस्कृति प्रवर्द्धन र विभिन्न सामाजिक तथा पेशागत पहलमा सहयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्नेछ। प्रारम्भिक रूपमा अनलाइन माध्यमबाट काम गरिए पनि भविष्यमा उनीहरूलाई नेपालमा प्रत्यक्ष ल्याएर छलफल, इन्ट्रनसिप र अन्य कार्यक्रममा सहभागी गराउने योजना छ। एनआरएनएले दोस्रो पुस्तालाई राष्ट्रिय खेलकुद, सांस्कृतिक र शिक्षा क्षेत्रमा पनि समावेश गर्ने योजना बनाएको छ। नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थासँगै विदेशमा बस्ने यी युवाले नेपालको प्रतिनिधित्व ओलम्पिक वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा गर्न सक्ने अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि यस नेटवर्कको मुख्य उद्देश्य हो। संघले पहिलो पटक केन्द्रबाट नेतृत्व गर्दै ९० भन्दा बढी देशमा फैलिएका सेकेन्ड जेनेरेसनलाई एकजुट गर्दै नेपालसँग बलियो कनेक्सन बनाउनेतर्फ लागेको छ।
विदेशमा रहेका एनआरएनएको नागरिकता प्रयोग अहिले शून्य छ। इसको कार्यान्वयनमा तपाईंको पहल कस्तो रहन्छ?
एनआरएनएले अहिले भएका विद्यमान समस्या एवं नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारसँग लबिइङ गर्ने संवाद र समन्वयमा कुनै कमी हुँदैन। यसतर्फ हामी गम्भीर भएर सरकारसँग संवाद र छलफल निरन्तरत गरेर अहिले भएका समस्यालाई हल गर्छौं। तर, नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले केही गृहकार्य अवश्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो चरणमा विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीले प्राप्त गरेको नागरिकता व्यावहारिक रूपमा बैंक खाता खोल्ने, सरकारी सेवा प्रयोग गर्नेलगायत अधिकारमा अझै असफल भएको अवस्था छ। यो समस्याको गाँठो फुकाउन क्याबिनेटबाट केही गर्न सक्छ। दोस्रो चरणमा संविधानको धारा १४ ले व्यवस्था गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई परिभाषित गर्ने ऐन हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहिरहेको छ। यसलाई वर्तमान सरकारले छिटो गरी संसद्मा पेस गर्नुपर्छ।
संशोधन गर्ने बेला गैरआवासीय नेपालीको यी विद्यमान समस्या हल गर्न अग्रसर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यक छ।
यो समस्या समाधान गर्न परराष्ट्रमन्त्रीले छिट्टै मन्त्रालयबाट संसद्मा पठाउँछौँ भन्नुभएको छ। तेस्रो चरण भनेको नागरिकता निरन्तरता हो। अहिले डायस्पोरामा रहेका नागरिकले गुमाउन नपरोस् र नेपाली भएर मर्न चाहना भएकाले सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ। अहिले सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन पनि गरेको छ। संशोधन गर्ने बेला गैरआवासीय नेपालीको यी विद्यमान समस्या हल गर्न अग्रसर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यक छ। हाम्रा तर्फबाट सरकारलाई झक्झकाउने काम निरन्तर गरिरहनेछौं।
सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गैरआवासीय नेपाली संघले के-के पहल गर्न सक्छ?
एनआरएनएका काम केवल आर्थिक लगानीमै सीमित छैनन्। संघले धेरै आयाममा योगदान गरिरहेको छ। एनआरएनएले ११ आयाममा काम गर्न सक्छन्। प्रत्येक विभागले अलग क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपालमा बाढीपहिरो वा भूकम्पजस्तो प्राकृतिक विपत्ति हुँदा हामी विदेशमै भए पनि फिल्डमा तत्काल सहयोग पुर्याएका छौँ। भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त क्षेत्र गोरखामा हामीले बस्ती पुनर्निर्माणदेखि स्कुल निर्माणसम्मका काम पनि गरेका छौं। कोभिडको समय त जहाजभरि अक्सिजन सिलिन्डर पठाएका छौं।
-1775979389.jpg)
अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चीनको कम्पनीमा गएर उपलब्ध गराएका छौं। जहाँ समस्या पर्छ, त्यहाँ गैरआवासीय संघ रहन्छ भन्ने मूल मन्त्रका साथ अघि बढेका छौं। गैरआवासीय संघले सामाजिक काम पनि गर्ने गरेको छ। भविष्यमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। गैरआवासीय नेपाली भन्नेबित्तिकै आर्थिक लगानी गर्ने संख्याको रुपमा हेर्ने गर्छन्, जुन उचित हैन। हामीले त्यसलाई काम र सेवामार्फत आफ्नो मातृभूमिप्रति दायित्व वहन गरेका छौं। हाम्रो उद्देश्य केवल लगानी गर्ने मात्र होइन, सहयोग र सेवाभाव पनि हो।
एनआरएनए भन्नेबित्तिकै व्यावसायिक पृष्ठभूमिको समूह भन्ने भ्रम चिरेर नेतृत्वमा पुग्नुभएका तपाईंको व्यावसायिक एवं प्राज्ञिक अनुभवले संस्थाको नेतृत्वमा कस्तो योग्दान पुर्याउनेछ?
गैरआवासीय नेपाली संघको भूमिका पुँजीगत लगानीमा मात्र सीमित छैन भन्ने एउटा मानक स्थापना गर्नुपर्नेछ, जुन आजको आवश्यकता पनि हो। संघले ज्ञान आदान-प्रदान, नलेज सेयरिङ र नयाँ सोच विकासमा पनि केन्द्रित रहेको विम्ब बनाउनुपर्नेछ। हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको विशेषगरी लगानीसँगै ज्ञान अर्थतन्त्र र सञ्जाल निर्माणमा केन्द्रित हुनेछौं। एनआरएनए व्यावसायिक र ज्ञानकेन्द्रित क्षेत्रको संयोजनमार्फत नेपाली समाजको विकास र रुपान्तरण गर्नेतर्फ दृढ भएर लाग्नेछ।
नेपालमा अहिले नयाँ सरकार बनेको छ। संघले यो सरकारबाट कस्तो अपेक्षा गरेको छ?
वर्तमान सरकारको वाचापत्रमा नेपाली डायस्पोरा लगानी र प्रविधिसँग सम्बन्धित थुप्रै मुद्दा समावेश भएकाले वाचापत्रमा लेखिएको बुँदालाई पूर्ण पालना गरे पुग्छ।
विश्वभर रहेका नेपाली समुदाय र नीति निर्मातालाई के सन्देश प्रवाह गर्नुहुन्छ?
पछिल्लो केही दशकलाई नियाल्ने हो भने मानिस रोजगारी तथा अध्ययनको सिलसिलामा देश बाहिर गइरहेका छन्। गैरआवासीय नेपाली र स्वदेशी नेपाली भनेर वर्गीकरण गर्न नहुने तथा उनीहरूसँग भएको सीप र पुँजीलाई नेपालमा कसरी स्थानतरण गर्ने भनेर सरकारले गम्भीर समीक्षा गनुपर्ने बेला आइसकेको छ। अहिले विश्व ग्लोबल भिलेज भएकाले मानिसको आवतजावत हुने निश्चित छ। तर, राज्यले गैरआवासीय नेपाली भनेर वर्गीकरण गर्नुहुँदैन। संकीर्ण सोचविचार गर्नुहुँदैन। सरकारले एक पटकको नेपाली सदासर्वदा नेपाली भन्ने मूल मन्त्रका साथ अघि बढ्नुपर्छ। विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान सीप पुँजीलाई यहाँ सदुपयोग गरेर मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेतर्फ राज्यले अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो।
-1775979389.jpg)
-1775979388.jpg)
