मुलुकमा अहिले करिब दुई तिहाई नजिकको सरकार गठन भएर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट लेखनसमेत सुरु भइसकेको छ। सुस्ताएको अर्थतन्त्र र धर्मराएको निजी क्षेत्रलाई उकास्ने गरी बजेट आउने धेरैले अपेक्षा गरिरहेका छन्। नयाँ सरकार गठनसँगै निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि नयाँ नेतृत्व परिवर्तनको तयारी भइरहेको छ। यतिबेला महासंघमा नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी प्रचार तीव्र पारिएको छ। यसैबीच सिमेन्ट उत्पादक संघ अध्यक्ष एवं शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुसँग बजेटमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा र महासंघका राखिएका एजेन्डा विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानीको अंशः
विगत केही समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि निरन्तर भइरहेको छ। त्यसको प्रभाव नेपालमा परिरहेको छ। यसरी निरन्तर मूल्यवृद्धिको असरले सिमेन्ट उद्योग क्षेत्रमा कस्तो असर परिरहेको छ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको निरन्तर मूल्यवृद्धिले नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र बहुआयामिक असर पारेको छ, जसको सबैभन्दा स्पष्ट प्रभाव सिमेन्ट उद्योगमा पनि देखिएको छ। सिमेन्ट उत्पादन प्रक्रिया ऊर्जा गहन हुने भएकाले इन्धनको मूल्यमा हुने सानो उतारचढावले पनि उत्पादन लागतमा ठूलो प्रभाव पार्छ।
सबैभन्दा पहिले, इन्धन महँगो हुँदा ढुवानी लागत उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ विशेषगरी चुनढुंगा खानीबाट उद्योगसम्म ल्याउन र तयार सिमेन्ट बजारसम्म पुर्याउन ठूलो मात्रामा डिजेल प्रयोग हुन्छ। खानी क्षेत्रमा डोजर, एक्जाभेटरजस्ता भारी उपकरण सञ्चालन गर्नसमेत उच्च मात्रामा इन्धन चाहिने भएकाले कच्चा पदार्थ उत्खनन्कै लागत बढेको छ। यसले उत्पादनको सम्पूर्ण लागत संरचना माथि धकेलेको छ।
-1776579131.jpg)
हालको अवस्थालाई हेर्दा इन्धन मूल्यवृद्धिका कारण सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन लागत करिब १७ देखि २० प्रतिशतसम्म बढेको अनुमान छ। तर, बजारमा मूल्य समायोजन भने १० देखि १२ प्रतिशतसम्म मात्र भएको छ। यसको अर्थ उद्योगले लागत वृद्धि पूर्ण रूपमा उपभोक्तामा सार्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा सञ्चालन खर्चसमेत धान्न मुस्किल हुन थालेको छ।
यसको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको बजारमा माग कमजोर हुनु हो। निर्माण क्षेत्र सुस्त हुँदा सिमेन्टको खपत घटेको छ। माग कमजोर हुँदा उद्योगहरूले उत्पादन घटाउन वा सीमित क्षमतामा सञ्चालन गर्न बाध्य भएका छन्।
अहिलेको अवस्थामा उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द नभए पनि ‘सस्टेन्ड अपरेसन’ चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यदि बजारमा अचानक माग बढ्यो भने पनि उद्योग तत्काल उच्च मात्रामा आपूर्ति गर्न सक्षम नहुन सक्छन् किनकि उत्पादन क्षमता सञ्चालनमै सीमित गरिएको छ र कच्चा पदार्थ तथा ऊर्जा लागत उच्च छ।
प्लास्टिक उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा दानाको आपूर्ति अनियमित हुँदा बोरा उत्पादन घटेको छ।
सिमेन्ट उत्पादनसँग सम्बन्धित सहायक उद्योगमा पनि समस्या देखिएको छ। विशेषगरी सिमेन्ट प्याकेजिङका लागि आवश्यक प्लास्टिक बोरा अभाव गम्भीर बन्दै गएको छ। प्लास्टिक उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा दानाको आपूर्ति अनियमित हुँदा बोरा उत्पादन घटेको छ। सोही कारण बोराको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। यसले सिमेन्ट उद्योगको लागतमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
एकातर्फ उत्पादन लागत निरन्तर बढिरहेको छ, अर्कोतर्फ बजारमा माग घटिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्न नीतिगत सहजीकरण, ऊर्जा लागत व्यवस्थापन र निर्माण क्षेत्रलाई पुनःगतिशील बनाउने खालका सरकारी हस्तक्षेप अपरिहार्य देखिन्छन।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मुलुकमा स्थिर सरकार र त्यसमा पनि दुई तिहाइको थियो। अहिले त्यो पूरा भएको छ। यसरी हेर्दा अब त मुलुकमा लगानी वातावरण बन्छ होला भन्न मिल्छ?
नेपालमा लगानी वातावरण बनाउन पहल भइरहेको छ भन्ने महसुस गरिरहेको छ। अहिलेको सरकारले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्र र सरकार गठनपछि गर्ने कामको सूचीमा सबै मिलेको छ। यसरी हेर्दा अहिलेको अर्थतन्त्रलाई रिफर्म गर्न लागेको देखिन्छ। यसलाई हुने बिरुवाको चिल्लो पातको रूपमा निजी क्षेत्रले लिएको छ। यसरी नै सुधारका काम गर्दै जाने हो भने मुलुकमा लगानी वातावरण निर्माण हुँदै जानेछ। बैंकमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम बजारमा विस्तारै जानेछ र रोजगारीका अवसर धेरै सिर्जना हुनेछन् भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौं।
नयाँ सरकारले बजेट लेखनको काम पनि सुरु गरिसकेको छ। निजी क्षेत्रको अपेक्षमा कस्तो बजेट आए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ?
नयाँ बजेटप्रति निजी क्षेत्रको मुख्य अपेक्षा उद्योग-व्यवसायमैत्री, स्थिर र लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनु हो। पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुस्त भइरहेका बेला बजेटले निजी क्षेत्रलाई ‘कन्फिडेन्स बुस्ट’ दिने भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ।
-1776579132.jpg)
विशेषगरी कर प्रणालीमा समयानुकूल सुधार आवश्यक छ। करको दायरा विस्तार गर्दा व्यवसायीमैत्री ढंगले गरिनुका साथै मूल्य अभिवृद्धिलगायतका करलाई व्यावहारिक बनाइनुपर्छ। अहिलेको कर संरचनाले उत्पादन लागत बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्ने देखिएको छ, त्यसैले कर नीतिमा स्पष्टता र स्थिरता अत्यावश्यक छ।
अर्कोतर्फ लगानी वातावरण निर्माण गर्ने कुरा बजेटको केन्द्रीय एजेन्डा हुनुपर्छ। हाल ठूला लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन्। विशेषगरी जलविद्युत्, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना उच्च भए पनि नीति र बजेटको स्पष्ट संकेत नआएसम्म उनीहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्।
पछिल्लो केही वर्षमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय कमजोर भएको अनुभूति उद्योगी व्यवसायीले गरिरहेका छन्।
यदि निश्चित अवधिसम्मका लागि स्थिर, पारदर्शी र लगानीमैत्री नीति ल्याउन सकियो भने ठूला लगानी भित्र्याउन कुनै समस्या पर्दैन। त्यसैले बजेटले निजी क्षेत्रलाई भरोसा दिलाउने, लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
निजी क्षेत्रको छाता संगठनको रूपमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा वैशाख २१ र २२ का लागि नयाँ मिति तोकिएको छ। महासंघको वस्तुगततर्फबाट कार्यकारिणी सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ? तपाईंको उम्मेदवारी किन?
हो। मैले महासंघमा वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा शिव घिमिरे नेतृत्वको टिमबाट कार्यकारिणी सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको हुँ। मेरो उम्मेदवारीको मुख्य उद्देश्य महासंघको संस्थागत साखलाई थप मजबुत बनाउनु र निजी क्षेत्रको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो।
पछिल्लो केही वर्षमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय कमजोर भएको अनुभूति उद्योगी व्यवसायीले गरिरहेका छन्। नीतिगत अन्योल, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, र निजी क्षेत्रका सुझावहरू कार्यान्वयन तहसम्म नपुग्ने समस्या देखिएको छ। यही ग्यापका कारण लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा कमी आएको छ र आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन सकेको छैन। मेरो उम्मेदवारीको प्रमुख आधार यही खाडललाई कम गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच पुनः विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु हो।
महासंघलाई केवल औपचारिक प्रतिनिधि संस्थाभन्दा अगाडि बढाएर रणनीतिक साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रका मुद्दालाई तथ्य र विश्लेषणका आधारमा सरकारसमक्ष राख्ने, नीतिगत सुधारका लागि दबाब एवं सहकार्य दुवै गर्ने र कार्यान्वयन तहमा समेत निरन्तर फलोअप गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण छ।
-1776579133.jpg)
साथै, वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा परम्परागत ढंगले मात्र अघि बढेर अर्थतन्त्रलाई गति दिन सम्भव छैन। त्यसैले निजी क्षेत्रले इनोभेटिभ र क्रियटिभ सोचका साथ उत्पादन, लगानी र बजार विस्तारका नयाँ मोडल विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि अनुकूल नीति वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग समन्वय गर्दै ठोस सुधारका एजेन्डा अघि बढाउने मेरो योजना छ।
विशेषगरी अहिलेको अर्थतन्त्रमा माग कमजोर छ र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घट्दो अवस्थामा छ।
त्यसैले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत जटिलता हटाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक पुनरुत्थानको अग्रणी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ मैले महासंघमा कार्यकारिणी सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ।
महासंघमा निर्वाचित हुनुभयो भने तपाईंका प्रमुख एजेन्डा र प्राथमिकता के हुन्छन्? खासगरी निजी क्षेत्रका अहिलेका चुनौती समाधानका लागि के योजना छ?
महासंघमा निर्वाचित भएपछि मेरो प्रमुख एजेन्डा निजी क्षेत्रका विभिन्न भागको विखण्डित आवाजलाई एकीकृत गरी नीतिगत तहमा प्रभाव पार्ने हुनेछ। अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको निजी क्षेत्र र नीतिनिर्माताबीचको ‘कम्युनिकेसन ग्याप’ हो। जसले नीति अनिश्चितता, लगानीको सुस्तता र उत्पादनमा गिरावट निम्त्याएको छ।
महासंघलाई केवल औपचारिक छाता संगठन होइन, नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रभावशाली संस्थाको रूपमा पुनःस्थापित गर्नु मेरो प्राथमिकता रहनेछ। उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेका कर संरचनाको असन्तुलन, वित्तीय तरलताको समस्या, उच्च ब्याजदर र बजार संकुचनजस्ता चुनौती समाधानका लागि तथ्यमा आधारित वकालत अघि बढाइने छ। विशेषगरी अहिलेको अर्थतन्त्रमा माग कमजोर छ र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घट्दो अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने खालका सुधारका लागि महासंघले सरकारसँग आक्रामक तर रचनात्मक संवाद गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ।
दुई तिहाइको सरकार भएको अहिलेको सन्दर्भ अवसर पनि हो। यदि सही नीति हस्तक्षेप गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रलाई उच्च वृद्धिदरको मार्गमा लैजान सकिन्छ। त्यसैले महासंघलाई ‘प्रतिक्रियात्मक’ होइन, ‘प्रोएक्टिभ’ बनाउँदै आर्थिक नीति निर्माणमै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संस्थाका रूपमा रुपान्तरण गर्नु मेरो स्पष्ट योजना हो।
मध्यपूर्वमा जारी युद्धको कारण अहिले विश्व बजारकै अर्थतन्त्र सुस्ताइरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। नयाँ लगानी आउन नसकेको र भएका उद्योगले पनि लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन्। यस्तो बेला तपाईंहरू महासंघको नेतृत्वमा जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। नेतृत्वमा पुगेपछि व्यवसायीको मनोबल घटिरहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग कसरी पहल गर्ने सोच बनाउनुभएको छ?
मध्यपूर्वमा जारी तनाव र त्यसबाट उत्पन्न कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिले विश्व अर्थतन्त्रमै अनिश्चितता थपेको छ। यसको प्रभाव नेपालमा पनि स्पष्ट देखिएको छ। इन्धनको मूल्य बढेसँगै उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च र समग्र आपूर्ति शृङ्खलामा दबाब बढेको छ। तर, यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने नेपालमा आर्थिक सुस्तता केवल बाह्य कारणले मात्र होइन, आन्तरिक संरचनात्मक कमजोरीका कारण पनि पहिलेदेखि नै देखिँदै आएको हो। जस्तै, नीतिगत अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण अभाव र मागको संकुचन हो।
-1776579133.jpg)
यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु स्वाभाविक हो। नयाँ लगानी आउन नसक्नु र भएका उद्योगहरूले समेत विस्तार गर्न नसक्नुले उद्योगीहरू ‘वेट एन्ड सी’को अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले हामी महासंघको नेतृत्वमा पुगेपछि पहिलो प्राथमिकता व्यवसायीको मनोबल पुनःस्थापित गर्ने हुनेछ, जुन केवल भाषणले होइन, ठोस नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत सम्भव हुन्छ।
सबैभन्दा पहिले सरकारसँग समन्वय गरेर नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्न पहल गरिनेछ। लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी खोज्ने कुरा नै पूर्वानुमानयोग्य नीति वातावरण हो। कर प्रणाली, ब्याजदर, आयात निर्यात नीतिमा बारम्बार हुने परिवर्तनले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गरेको छ। त्यसैले महासंघले पोलिसी कन्सिटेन्सीलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर सरकारसँग स्पष्ट रोडम्याप माग्ने छ।
दोस्रो, वर्तमान अवस्थामा माग अभाव नै मुख्य समस्या हो। यसका लागि पूर्वाधार निर्माण, सरकारी खर्चको प्रभावकारी परिचालन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका राहत प्याकेज आवश्यक हुन्छन्। महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्दै यस्ता कार्यक्रम अघि बढाउन पहल गर्नेछ। यसले बजारमा क्रयशक्ति बढाउने र उद्योगको उत्पादन खपत हुने वातावरण बनाउनेछ।
तेस्रो, ऊर्जा लागत घटाउने वा व्यवस्थापन गर्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। इन्धनमा अत्यधिक निर्भरता कम गर्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन लागत घटाउन मद्दत गर्छ। महासंघले यस विषयमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै उद्योगमैत्री ऊर्जा नीति ल्याउन पहल गर्नेछ।
चौथो, निजी क्षेत्रलाई केवल समस्या भोग्ने पक्षको रूपमा होइन, समाधानको साझेदारको रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ। अहिलेको संकटलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न उत्पादन विविधीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन र नयाँ बजार खोज्ने रणनीतिमा जोड दिनुपर्छ। महासंघले व्यवसायीलाई इनोभेटिभ र क्रियटिभ सोचतर्फ प्रेरित गर्दै सरकारसँग मिलेर यस्ता पहललाई नीतिगत समर्थन दिलाउने काम गर्नेछ।
व्यवसायीको मनोबल बढाउने मुख्य उपाय भनेको विश्वास निर्माण हो। विश्वास कि नीति स्थिर हुनेछ, लगानी सुरक्षित हुनेछ र निजी क्षेत्रको आवाज सुन्ने संयन्त्र प्रभावकारी हुनेछ। यही विश्वास निर्माण गर्न महासंघले सरकारसँग निरन्तर संवाद, दबाब र सहकार्यको सन्तुलित रणनीति अपनाउनेछ।
तपाईं आफैँ अहिले वस्तुगततर्फबाट महासंघमा उम्मेदवार बन्नुभएको छ। तर, वस्तुगत संघहरूलाई कार्टेलिङका लागि मात्र खोलिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?
होइन। आरोप निराधार हो। वस्तुगत संघले कसरी कार्टेलिङ गर्न सक्छ। कार्टेलिङ भनेको त सबै उद्योगको उत्पादन मूल्य एउटै राख्ने भन्ने हुन्छ। तर, हाम्रा उद्योगको उत्पादनमा त्यो सम्भावना नै रहदैन। बरु बैंकहरूले ब्याज निर्धारण गरेर कार्टेलिङ गरिरहेका छन्। उसले निश्चित बेसरेटभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण नदिने र निश्चित प्रिमियम लगाउने टुंगो पहिला नै लगाएको हुन्छ। हाम्रा उद्योगमा त कसरी सम्भव हुन्छ त? त्यसैले यो आरोप मात्र हो। सिमेन्ट उद्योगकै कुरा गर्ने हो भने ४० देखि ४५ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै निजी क्षेत्रका तर्फबाट निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र रोकिएको भुक्तानी गर्न अनुरोध गरिसकेका छौं।
ती उद्योगले उत्पादन गर्ने सिमेन्टको आआफ्नो मूल्य तोकिएको छ। पूर्व-पश्चिम क्षेत्रमा लागतकै कारणले पनि मूल्यमा ठूलो अन्तर छ। त्यसैले पहिलो कुरा मूल्यमा एकरुपता छैन र हुन पनि दिँदैनौं। मैले प्रतिनिधित्व गर्ने सिमेन्ट उत्पादक संघको मुख्य उद्देश्य भनेकै उद्योगीको समस्या सरकारसमक्ष पुर्याउने र समाधानका लागि पहल गर्ने, आफ्नो हकहितका लागि एकजुट हुने मात्र हो। यहाँ कुनै कार्टेलिङ हुँदैन। अरु संस्थामा पनि हुँदैन होला।
-1776579134.jpg)
केही वर्षअघिबाट सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदान रोकेको छ। धेरै उद्योगको दिने भनिएको रकमसमेत पाउन सकिरहेका छैनन्। अहिले नयाँ सरकार गठन भएको छ। रोकिएको अनुदान पाउने अवस्था र अनुदान निरन्तरताका लागि कसरी पहल गर्नुहुन्छ?
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै निजी क्षेत्रका तर्फबाट निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र रोकिएको भुक्तानी गर्न अनुरोध गरिसकेका छौं। अझ सिमेन्ट उद्योगलाई दिँदै आएको नगद अनुदान रोकेर सरकारलाई घाटा हैन, उल्टै फाइदा भइरहेको थियो। ५ देखि ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिँदा सिमेन्ट निर्यात बढ्छ। जति निर्यात बढ्यो उति नै राज्यलाई बढी राजस्व मात्र आउदै मुलुकमा रोजगारी सृजनासमेत बढ्दै जान्छ। अहिले बोर्डर नजिकका केही उद्योगले मात्र निर्यात गरेको हो। तर, अहिलेको तुलनामा धेरै उत्पादन निर्यात गर्न सक्ने क्षमता उद्योगहरूमा छ।
जति धेरै उद्योग सञ्चालनमा आए, त्यति नै राज्यलाई फाइदा हुने हो। त्यसैले यसमा सरकारले सुझबुझका साथ निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र रोकिएको भुक्तानीसमेत दिएर सहज वातावरण बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं र महासंघको नयाँ नेतृत्वले सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर यसको महत्त्व र आवश्यकताबारे बुझाएर सहज वातावरण बनाउँछौं।
