नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल आफ्नो तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरी चैत ३० मा बिदा हुँदैछन्। कार्यकारिणी सदस्य, एसोसिएट उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष बनेका ढकालको कार्यकाल अवधि राजनीतिक अस्थिरता, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड १९, राजावादी र जेनजी आन्दोलनको चपेटामै परेर बित्यो।
मुलुक अस्थिरतामा रहँदारहँदै पनि उनले आफ्नो कार्यकालमा महासंघलाई निरन्तर सही गतिमा अगाडि बढाउन सफल भए। लामो समयदेखि संशोधन हुन नसकेको महासंघको विधान संशोधन, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको बढ्दो दूरीलाई कम गर्न समन्वकारी भूमिका र नीतिगत समस्यामा परेका निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउन मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दललाई एक ठाउँ उभ्याएर आर्थिक बहस सञ्चालन गर्न सफल भए। सोही आर्थिक बहसबाट निस्किएको निष्कर्षअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरी केही कानुन संशोधन भएका छन् भने नयाँ सरकारले पनि सोही सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरिसकेका छन्। ग्लोबल आइएमई बैंक अध्यक्षसमेत रहेका ढकालसँग नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा, तीनवर्षे कार्यकालको समीक्षा र भावी नेतृत्वले गर्नुपर्ने कामबारे केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानीः
तपाईंको कार्यकालमा आर्थिक संकट समाधान र लगानी वातावरण सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुभयो। तीमध्ये कुन-कुन काम अपेक्षाअनुसार पूरा भए र कहाँ-कहाँ अझै कमजोरी देखिएजस्तो लाग्छ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व लिएर शपथ खाएकै बेला केही विषयमा मैले प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ। त्यतिबेला मुलुकमा आर्थिक संकट चरम अवस्थामा थियो। कोभिड १९ पछि थलिएको अर्थतन्त्र भएका बेला एकातिर बैंकमा लगानीयोग्य रकम थिएन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्याजदर निकै उच्च थियो। यी विषयलाई तत्कालै समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता मैले त्यो बेला लिएको थिएँ।
धेरै कानुन परम्परागत ढाँचाका थिए, जसले आन्तरिक एवं बाह्य लगानीकर्तालाई सहजै काम गर्न असहज बनाइरहेको थियो। ती कानुनलाई संशोधन गरी सहज रूपमा लगानी गर्ने नीतिगत वातावरण सिर्जनामा मेरो ध्यान बढी गयो।
सरकारसँग निजी क्षेत्रको माग सम्बोधनका लागि लडाइँ नै गर्नुपर्ने र दबाब दिएर मात्र आवाज सुन्ने परम्परालाई अन्त्य गर्न तीनवर्षे कार्यकाल सफल भएजस्तो लाग्छ। आन्तरिक रुपमा लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग मित्रवत ढंगबाट समन्वय गरी आवश्यक नीति नियम परिवर्तन गरियो।
अध्यक्षको रूपमा शपथ खाएकै भोलिपल्टबाटै निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने गरी संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भयो । हामीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, उच्चपदस्थ अधिकारी, संवैधानिक निकायमा लबिइङ गर्यौं । दुवै सदनका सांसदलाई सँगै राखेर बृहत् कार्यक्रम गरी समन्वयको भूमिका निर्वाह गरियो। अन्तिममा निजी क्षेत्र अख्तियारको दायरामा पर्नबाट रोक्न सफल भयौं।
-1775364878.jpg)
लगानी वातावरण कसरी बनाउने र भएका कानुन कसरी संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा बागलुङको ढोरपाटनमा बसेको महासंघको तेस्रो कार्यकारिणी समिति बैठकले प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका प्रमुखहरू, नियमन निकायका प्रमुखहरू, नीतिगत निर्णय गर्ने निकायका व्यक्ति र सबै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि समावेश गराएर बृहत् आर्थिक बहस गर्ने निर्णय गरियो। आर्थिक बहसले निकालेको निचोडअनुसार सरकारलाई सुझाव दिने र सोही सुझावको आधारमा सरकारले काम गर्न लगाउने उद्देश्य राखिएको थियो।
कतिपय ठाउँमा लगानी पाइँदैन र अवसर पनि छैन भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेका बेला त्यसलाई चिर्न महासंघकै पहलमा १० अर्बको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी खोलिएको छ।
मुलुकभित्र लगानी वातावरण छैन र लगानी गरे पनि प्रतिफल आउँदैन। कतिपय ठाउँमा लगानी पाइँदैन र अवसर पनि छैन भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेका बेला त्यसलाई चिर्न महासंघकै पहलमा १० अर्बको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी खोलिएको छ। त्यसमा महासंघअन्तर्गतका सदस्य, नेपाल उद्योग परिसंघका सदस्य, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सदस्य, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघसहित सबै जिल्लाका लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीलाई समेत समावेश गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। १० अर्बलाई इक्विटीको रूपमा मान्ने हो भने यसबाट करिब ५० अर्ब बराबरका ठूला परियोजनादेखि साना आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ। यसबाट स्टार्टअपका लागि आवश्यक लगानी सोही कम्पनीले गरिदिने उद्देश्य राखिएको छ। यसले गर्दा आइडिया र क्षमता भएका युवा उद्यमी लगानी नभएको कारण विस्थापनमा नपरुन् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ।
महासंघको आयोजनामा पहिलो पटक २०८० असोज २५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाएर सरोकारवाला निकायलाई राखेर पहिलो आर्थिक बहस सञ्चालनमा ल्यायौं। त्यही आर्थिक बहसबाट निस्किएको निचोडको आधारमा सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो। सरकारले निर्वतमान अर्थमन्त्री एवं तत्कालीन पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले ३० भन्दा बढी कानुन सुधार गर्न सुझाएको थियो। केही सुधारसमेत भएको छ। वर्षौंदेखि आवाज उठ्दै आएको कालोबजारी ऐनलगायत धेरै कानुन परिवर्तन भएका छन् भने केही क्रमशः परिवर्तनको चरणमा छन्। नयाँ सरकारले पनि त्यो प्रतिवेदनको आधारमा काम गर्न महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेको छ।
तपाईंको कार्यकालमा धेरै काम भएका छन्, जुन महासंघको इतिहासमा दर्ज हुने नै छन्। तर, तपाईंले यो कार्यकालमा गर्न खोजेको थिएँ, सकिनँ भन्ने पनि होलान् नि?
मेरो कार्यकालमा धेरै काम भएका छन, जुन महासंघको इतिहासमा दर्ज हुने खालका छन्। यद्यपि, केही योजना पूरा गर्न सकिएनन् वा सुरु गर्न सकेका छैनौं। उदाहरणका लागि, मैले कार्यकाल सुरु हुँदा पाँच वटा प्रमुख प्रतिबद्धता गरेको थिएँ। तीमध्ये व्यावसायिक गतिविधि बढाउने लक्ष्यअनुसार देशभित्र र विदेशमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि लगानी सम्मेलन (इन्भेस्टमेन्ट समिट) आयोजना गर्ने, नेपालको व्यावसायिक वातावरणको वकालत गर्नेजस्ता काम धेरै गरेका छौं। त्यसैगरी सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारीको दृष्टिले फरक किसिमको दृष्टिकोण राखेको अवस्थामा पनि हामीले सफलतापूर्वक संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट काम अघि बढायौं।
तपाईंले कार्यकालमा राज्य र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने र निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रम तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। राज्य निजी क्षेत्र साझेदारी सुदृढ गर्ने र निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रममा स्थान सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतामा तपाईंले के-के पहल गर्नुभयो र त्यसको ठोस परिणाम कस्तो रह्यो?
मेरो तीन वर्षको कार्यकाल हेर्दा सरकार लगातार परिवर्तन भइरह्यो। प्रत्येक पटक नयाँ सरकार आउने, कमिटी गठन गर्ने, काम सुरु गर्ने र प्रोटोकल तय गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने हुन्थ्यो। वास्तवमा दुई-तीनपटक यस्तो परिस्थिति आयो, जहाँ कमिटी गठन भइसकेको, निजी क्षेत्रसँग काम सुरु भइसकेको, तर सरकार परिवर्तनले प्रोटोकल पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेन। तर, नयाँ सरकारले हामीले उठाएको निजी क्षेत्र सुरक्षा तथा प्रवद्र्धन रणनीतिलाई सुरुकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरेको छ । यसले हामीले उठाएका अधिकांस विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। यस अवधिमा उद्योग वाणिज्य महासंघदेखि जिल्ला नगर संघसम्म निजी क्षेत्रले आफ्ना मुद्दा अति गम्भीरतापूर्वक उठाएको थियो।
-1775364878.jpg)
हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको निजी क्षेत्रलाई एकदमै महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा मान्नु थियो-उनीहरू रोजगार सिर्जनाकर्ता, करदाता, पूर्वाधार निर्माता र सेवाप्रदायक हुन्। त्यसैले हामीले निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धन (प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन प्लान) योजना तयार पारेका थियौं। जुन शनिबारको मन्त्रिपरिषद्बाट समेत स्वीकृत भइसकेको छ । यसले निजी क्षेत्रको सम्मान र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्छ। यसले भविष्यमा यस्ता घटना जस्तो, भदौ २३/२४ गतेको आन्दोलनपछि भएका तोडफोडबाट निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्ने उपाय पनि समेट्छ।
अहिले दुई तिहाइ नजिकको सरकार बनेको छ । हामी पूर्ण रूपमा आशावादी छौं कि यस योजना र प्रोटोकललाई पूर्णरूपमा लागू गर्दै निजी लगानी, रोजगार र व्यावसायिक वातावरणलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ। हाम्रा धेरै पहल, जुन पहिला सरकारको अस्थिरता र नेतृत्व परिवर्तनका कारण रोकिएका थिए। अब पूर्ण रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई लक्ष्य बनाउँदै अघि सारिएका कार्यक्रमले व्यावसायिक क्षेत्रमा कत्तिको प्रभाव पार्यो र आगामी नेतृत्वलाई तपाईं के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ?
देशमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि हो भन्ने भावनाअनुसार हामीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभिटी)अन्तर्गतका संस्था र श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतका सीप विकास तालिम केन्द्रसँग मिलेर काम गरेका छौं। हाम्रो उद्देश्य निजी क्षेत्रले सञ्चालित टेक्निकल स्कुलमार्फत दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु हो, जसले आन्तरिक उद्योगका लागि मात्र नभई विदेशमा पनि रोजगार अवसर पाउने क्षमता राखोस्।
त्यसैले दक्ष जनशक्ति उत्पादन हाम्रो प्राथमिकता हो र यससम्बन्धी एड्भोकेसी काम पनि हामीले प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएका छौं।
व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा काठमाडौं टेक्निकल स्कुल (केटीएस)सञ्चालनमार्फत हामीले यस पहललाई अगाडि बढाएका छौं। यसले उद्योग प्रतिष्ठानमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता बढाउने काम गरेको छ। वर्तमान अवस्थामा हाम्रा उद्योगमा दक्ष जनशक्ति अभावका कारण छिमेकी मुलुकबाट कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। यदि हामीले आफ्नै दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सक्यौं भने यसले उच्च रेमिट्यान्स, रोजगार सिर्जना र आर्थिक फाइदा सुनिश्चित गर्नेछ।
विशेषगरी हस्पिटालिटी क्षेत्रमा फिलिपिन्सजस्तो देशले दक्ष सेवा दिने कर्मचारी उत्पादन गरेको छ भने हाम्रो देशमा अदक्ष कामदारका कारण रेमिट्यान्स कम छ। त्यसैले दक्ष जनशक्ति उत्पादन हाम्रो प्राथमिकता हो र यससम्बन्धी एड्भोकेसी काम पनि हामीले प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएका छौं।
उद्योग सञ्चालन लागत घटाउन नीतिगत रूपमा के-कस्ता परिवर्तन आवश्यक ठान्नुहुन्छ? अहिले परिवर्तन नभएको नियम के हो र के परिवर्तन भयो भने निजी क्षेत्र हौसिएर लगानी गर्न अगाडि बढ्छ?
उद्योग सञ्चालनको लागत घटाउने विषयमा नीतिगत सुधार अनिवार्य छ। वर्तमान अवस्थामा उद्योगलाई जग्गा प्राप्ति, पूर्वाधारको उपलब्धता, बिजुली र अन्य सामग्रीको लागत तथा प्रशासनिक प्रक्रिया लामो हुनुजस्ता चुनौती भोग्नु परिरहेको छ। यी बाधा उद्योगमा लगानी र विस्तार मार्गमा ठूलो अवरोध हुन्। उद्योग सञ्चालनमा लागत घटाउन नीतिगत दृष्टिले केही स्पष्ट परिवर्तन आवश्यक छन्।
यसका लागि सबैभन्दा पहिलो चुनौती जग्गा हो। उद्योग स्थापना गर्न उपयुक्त जग्गा खोज्न र त्यसको मूल्य तय गर्न समस्या छ। निजी उद्योगले उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा किन्नुपर्ने हुन्छ भने वर्तमान मूल्य उच्च रहेको छ। यदि सरकारले औद्योगिक क्षेत्र वा विकास क्षेत्रमा सहुलियत मूल्यमा उद्योग जग्गा उपलब्ध गराउने वा दीर्घकालीन लिज व्यवस्थापन र डिजिटल जग्गा दर्ता प्रणाली लागू गर्नेजस्ता कदम चाल्यो भने उद्योगको प्रारम्भिक लागत घटाउन सकिन्छ।
-1775364879.jpg)
पूर्वाधार अभाव अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो। उद्योग सञ्चालनमा सडक, बिजुली, पानी र अन्य आधारभूत पूर्वाधारको सहज पहुँच आवश्यक छ। हाल उद्योग आफूले चाहेको स्थानमा इन्टरकनेक्टेड पूर्वाधार पाउन गाह्रो भएको अनुभव गर्छन्। यसकारण उद्योगले अतिरिक्त लागत वहन गर्नुपर्छ, जसले उत्पादन लागत बढाउँछ। नीति परिवर्तनमार्फत पूर्वाधार उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक पार्कमा आवश्यक पूर्वाधारको सहजता सुनिश्चित गर्नु उद्योगका लागि महत्वपूर्ण छ।
बिजुली र कच्चा पदार्थको लागत पनि उद्योग सञ्चालनमा ठूलो असर पार्ने तत्व हो। उदाहरणका लागि, हाम्रा उद्योगले बिजुली आयात गर्नुको सट्टा आफ्नै उत्पादन गरिएका सामग्री प्रयोग गर्न सके लागतमा ठूलो कमी आउँथ्यो। यदि सरकारले उद्योगलाई विद्युतीय आपूर्ति र कच्चा मालमा सहुलियत वा उत्पादन आधारित नीति लागू गर्छ भने उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्छ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रशासनिक प्रक्रिया हो। वर्तमानमा उद्योग दर्ता, अनुमति प्राप्ति र प्रोजेक्ट सञ्चालनका लागि प्रक्रिया धेरै लामा र जटिल छन्। औद्योगिक परियोजना सुरु गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)गर्नेदेखि लिएर अन्य अनुमति प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्छ। यसले लगानीकर्तामा निराशा सिर्जना गर्छ र समयमै उत्पादन सुरु गर्न कठिन बनाउँछ। यदि सरकारले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत कम्पनी दर्ता, अनुमति प्रक्रिया र अन्य नियम सरल र दुरुस्त बनाउन सके उद्योगमा लगानी बढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ।
उद्योग सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिमा उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। हाल लगानी र उद्योग विस्तारका लागि कुनै निश्चित प्रोत्साहन नीति भए पनि यी प्रशासनिक जटिलता र पूर्वाधार अभावका कारण प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन्। उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न डिजिटल प्रणाली, सहुलियतपूर्ण जग्गा, पूर्वाधार पहुँच हुन आवश्यक छ। यसले उद्योगलाई लगानीका लागि हौसिला दिन्छ र उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ।
सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने र मनोबल बढाउने विषयलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ।
व्यवसाय सञ्चालनमा चुनौतीको उदाहरणस्वरुप उद्योगले सिमेन्ट, हस्पिटालिटी र अन्य क्षेत्रमा काम गरिरहँदा समयमै प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न कठिनाइ भोगेका छन्। तर, हाम्रा उद्योगले निरन्तर काम भने गर्दै आएका छन्। यसले देखाउँछ कि वातावरण पूर्ण रूपमा अनुकूल नभए पनि उद्योगले प्रयास जारी राख्ने प्रवृत्ति छ। तर, लागत घटाउने नीतिगत सुधार भए उद्योगले अझ तीव्र गतिमा विस्तार र लगानी गर्न सक्थे।
देशको वर्तमान आर्थिक सुस्तता र लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिइरहेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन भएको छ। सरकारको पहिलो १०० दिनमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै कस्ता संरचनात्मक सुधार अघि सारे सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ?
सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै मुलुकमा पारदर्शिता, सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा विशेष पहल लिएको छ। देशमा अहिले रहेका आर्थिक सुस्तता र बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको अवस्थामा नयाँ सरकारले पहिलो १०० दिनमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै केही संरचनात्मक सुधार अघि बढाए सहज हुन्छ। पहिलो कुरा, नीति र संरचना स्पष्ट गर्नुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने र मनोबल बढाउने विषयलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ। हाल, निजी क्षेत्रमा ‘कन्फिडेन्स’ अर्थात् आत्मविश्वास कमजोर भएको छ। यसलाई सुधार्न महासंघले अघि सारेको ‘प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन प्लान’लाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।
-1775364879.jpg)
यसले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जान्छ र सरकार साथमा छ भन्ने आभास दिलाउँछ। यसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि सरकार निजी क्षेत्रलाई सुरक्षा र प्रोत्साहन दिँदै छ र लगानी गर्न हौसला बढाउनेछ।
दोस्रो कुरा, पूर्वाधार र प्रक्रियागत सरलता सुनिश्चित गर्नु हो। उद्योग स्थापना गर्दा आवश्यक पूर्वाधार जस्तै, बिजुली, सडक, पानी र अन्य सुविधा। सरकारले उपलब्ध गराउने वा प्रक्रिया सरल बनाउने आश्वासन दिनुपर्छ। यदि उद्योगले आफैं व्यवस्था गरेको खण्डमा पनि प्रशासनिक झन्झट हटाइने व्यवस्था भए लगानीकर्ताको समय र लागत दुवै बच्नेछ।
तेस्रो कुरा, छोटो समयमा स्पष्ट सन्देश र विश्वास सिर्जना हो। जब सरकारले निजी क्षेत्रलाई समर्थन र प्रवद्र्धनको स्पष्ट संकेत दिन्छ, त्यसले घरेलु लगानीकर्तामा मात्र होइन, विदेशी प्रत्यक्ष लगानी(एफडीआई)को दृष्टिले पनि आकर्षण बढाउँछ। पहिलो १०० दिनमा यी संरचनात्मक सुधार र स्पष्ट सन्देशले लगानी वातावरणलाई सुधार गर्न सक्नेछ।
त्यसैले पहिलो १०० दिनमा नीति स्पष्टता, पूर्वाधारमा सहजता, प्रक्रियागत सरलीकरण र निजी क्षेत्रप्रति विश्वासको सन्देश दिनु नै सरकारका प्राथमिक कदम हुनुपर्छ। यसले उद्योग विस्तार, लगानी प्रवाह र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
जेनजी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा त्रसित छ। लगानी गर्न व्यवसायी डराइरहेका छन्। कतै लगानी सुरक्षित नहुने र पैसा धेरै कमाउनेहरू आन्दोलनकारीको निशानामा पर्ने गरेको गुनासो पनि बढिरहेको छ। तपाईंको विचारमा नयाँ सरकारले व्यवसायीको आत्मबल बढाउन तत्कालै गर्नुपर्ने काम के-के हुन सक्छन्?
जेनजी आन्दोलनले उठाएको सुशासन, पारदर्शिता र रोजगारीजस्ता माग पूर्ण रूपमा जायज थिए। तर, आन्दोलनका क्रममा बाहिरबाट भएको आगजनी, तोडफोड र गलत हस्तक्षेपले निजी क्षेत्रमा ठूलो डर सिर्जना गरेको छ। उद्योग प्रतिष्ठानमा लुटपाट र तोडफोड हुँदा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर भएको छ।
आन्दोलनको मूल उद्देश्य भनेको सुशासन र पारदर्शिता हो। तर, बाहिरी हस्तक्षेपले यसको लक्ष्यभन्दा बाहिरको असर ल्याएको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई अलिकति त्रसित बनाएको छ र लगानीमा संकोच उत्पन्न गरेको छ। यस अवस्थालाई सुधार्न सरकारले तुरुन्तै कदम चाल्न आवश्यक छ।
नयाँ सरकारले छानबिन प्रतिवेदनको आधारमा निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमाथि तोडफोड र आगजनी गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गरेर मुलुकमा राज्य भएको महसुस गराउनुपर्नेछ। दोषीलाई कारबाही गर्न सके मात्र निजी क्षेत्रले गुमाएको आत्मविश्वास फर्किन सक्छ। त्यसैले यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
महासंघले पनि बेलाबेला लगानी सम्मेलन गरेर लगानीकर्तालाई आकर्षण गराउन खोजे पनि त्यो प्रभावकारी भएको देखिँदैन।
मुनाफाको हिसाबले नेपाल बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि नेपाल उर्बर भूमिको रूपमा देखिए पनि विगत दुई दशकदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेश देखिँदैन। महासंघले पनि बेलाबेला लगानी सम्मेलन गरेर लगानीकर्तालाई आकर्षण गराउन खोजे पनि त्यो प्रभावकारी भएको देखिँदैन।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा किन नआएजस्तो लाग्छ? सरकारले लगानीका लागि विश्वास दिलाउन नसकेकै हो त?
लगानीका लागि नेपालजस्तो उर्बर भूमि विश्वमा कहीँ पनि देखिँदैन। नेपालमा व्यापार र लगानी अवसर धेरै छन्। तर, यसका लागि आधारभूत पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ। पर्यटन गन्तव्य विकास गर्नु, विद्युत् शक्ति उत्पादन सुनिश्चित गर्नु र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु निकै चुनौती छ। यी आधारभूत संरचना तयार नभएका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा व्यापक लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।
-1775364881.jpg)
भौगोलिक दृष्टिकोणको हिसाबले ठूलो जनसंख्या रहेको भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपालमा जति उत्पादन गरे पनि बिक्रीका लागि कुनै समस्या छैन। त्यसैले पनि यहाँ जति बहुराष्ट्रिय कम्पनी सञ्चालनमा छन्, ती सबै मुनाफामा छन्। यस हिसाबले नेपालमा सम्भावना ठूलो भए पनि आवश्यक म्यानपावर र दक्षता अझै सीमित छ।
यति धेरै सम्भावना रहँदारहँदै पनि करिब दुई दशकदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेश नहुनु भनेको दुःखद हो। सायद बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नआउनुको मुख्य कारण नै नेपालको राजनीतिक अस्थिरता पनि महत्वपूर्ण कारक हुन सक्छ। विगतमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा प्रारम्भिक चरणमा आएपछि राजनीतिक अस्थिरता र प्राविधिक कानुनी प्रणाली कमजोर हुँदा लगानी योजना प्रभावित भएको थियो। यसले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि नेपालमा लगानी वातावरण स्थिर छैन।
धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा विस्तारित नहुनुको मुख्य कारण भनेको नीतिगत स्थिरता र कानुनी विश्वास अभाव हो। यदि सरकारले दीर्घकालीन, स्थिर र पारदर्शी नीति सुनिश्चित गरे बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विश्वास पुनः निर्माण हुनेछ र लगानी प्रवाह सम्भव हुनेछ।
तपाईंसँग अनौपचारिक भेटघाटमा विदेशी धनाढ्यहरूले नेपालमा लगानी गर्न चाहेकोबारे कत्तिको चासो पाउनुभयो। उनीहरूको नेपालप्रति लगानीमा चासो राखिरहँदा के कारणले बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउन नचाहेका हुन् वा कस्तो नीति भए सहज हुन्थ्यो भनेर प्रश्न गर्छन्?
यस विषयमा मैले नेतृत्व सम्हालेपछि विदेशी लगानीकर्तासँग अनौपचारिक रूपमा भएका भेटघाटबाट नेपालप्रति उनीहरूको चासो उल्लेखनीय रूपमा देखिएको छ। विशेषगरी मैले मध्यपूर्वका चार देश कतार, साउदी अरब, यूएई र इजिप्टका राजदूतलाई र्याडिसन होटलमा डिनरका लागि आमन्त्रण गरेको थिएँ। त्यो भेटघाटमा उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो कि ‘मिस्टर ढकाल, हामी लगानीकर्ता ल्याउन सक्छौं, तर त्यसका लागि सरकारको स्पष्ट ‘कमिटमेन्ट’ (प्रतिबद्धता) आवश्यक छ।’
उहाँहरूको मुख्य जोड ‘द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बाइलटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट’(बीआईए)मा थियो, जसलाई पहिले ‘बिपा’ भनिन्थ्यो। उहाँहरूले यस्तो सम्झौता भए लगानी सुरक्षा सुनिश्चित हुने र आफूहरू लगानीका लागि तयार हुने बताउनुभएको थियो। त्यसपछि मैले तत्काल त्यस विषयमा पहल थालें र सरकारले त्यसको ‘टेम्प्लेट’ क्याबिनेटबाट पास गरेर सम्बन्धित देशमा पठाउने काम पनि अघि बढाएको छ। यसबाट नेपालले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन खोजिरहेको सन्देश दिएको छ।
तर, विदेशी लगानीकर्ताले उठाउने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको किन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा आउन हिच्किचाउँछन् भन्ने हो। उहाँहरूको बुझाइमा मुख्य समस्या नीतिगत स्थिरता अभाव हो। सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने, निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल हुने कारणले लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्दैनन्। त्यसैगरी अनुमति प्रक्रियामा हुने झन्झट, विभिन्न निकायबीच समन्वय अभाव र कानुनी स्पष्टताको कमी पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन्।
यसका साथै पूर्वाधार विकास पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। ऊर्जा, सडक, औद्योगिक क्षेत्र र लगानीका लागि आवश्यक आधारभूत संरचना पर्याप्त नहुँदा लगानीकर्ताले जोखिम बढी देख्छन्। यद्यपि, नेपालमा श्रमशक्ति उपलब्धता, प्राकृतिक स्रोत, पर्यटनको सम्भावना र बढ्दो बजारजस्ता सकारात्मक पक्ष भने प्रशस्त छन्, जसले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने आधार दिन्छ।
-1775364881.jpg)
मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि ‘एडभोकेसी’ अर्थात् वकालतको कामलाई प्राथमिकता दिएको छु-स्वदेशी लगानी र एफडीआई दुवैका लागि। उदाहरणका रूपमा, कतारका राजा नेपाल भ्रमणमा आउँदा संयुक्त रूपमा बिजनेस काउन्सिल गठन गरिएको छ। म आफैं पटक–पटक कतार गएर त्यहाँका व्यवसायीसँग संवाद गरेको छु र उनीहरूको ढोका ढकढक्याउने काम गरेको छु। सुरुमा उच्चस्तरीय व्यापारिक टोली नेपाल ल्याउनु निकै चुनौतीपूर्ण थियो। तर, जब उनीहरू नेपाल आए, यहाँको सम्भावना देखेर वास्तवमै अचम्मित भए।
आउने दिनमा यी पक्षमा सुधार भयो भने नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आगमन उल्लेखनीय रूपमा बढ्नेमा म विश्वस्त छु।
उनीहरू नेपाललाई पहिल्यै कम आँक्ने गरेका थिए-यहाँ केही खास छैन भन्ने धारणा थियो। तर, जब मैले उनीहरूलाई चन्द्रागिरिजस्ता ठाउँमा लगेर नेपालको वास्तविक सम्भावना देखाएँ। उनीहरू अत्यन्त उत्साहित भए। त्यसैले लगानी आकर्षित गर्न हामीले केवल नीति सुधार मात्र होइन, नेपालबारे सही जानकारी दिने र विश्वास दिलाउने काम पनि गर्नुपर्छ। विदेशी लगानीकर्तामा नेपालप्रति चासो बढिरहेको छ, तर त्यसलाई वास्तविक लगानीमा रुपान्तरण गर्न नीतिगत स्थिरता, स्पष्ट कानुनी संरचना, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सक्रिय कूटनीतिक पहल अत्यावश्यक छ। आउने दिनमा यी पक्षमा सुधार भयो भने नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आगमन उल्लेखनीय रूपमा बढ्नेमा म विश्वस्त छु।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच जुन खाले सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, त्यो अलि देखिँदैन। सरकारको नजरमा निजी क्षेत्र सधैं नराम्रो र निजी क्षेत्रको आँखामा सरकारमा बस्नेलाई नराम्रो भन्ने धारणा बेलाबेला सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ। खासमा दुई पक्षबीच शंकाको लंका कसरी फैलिएको हो?
यसमा तपाईंलाई ठ्याक्कै भन्न चाहन्छु-यो अवस्था पहिलेको हो। यो मेरो कार्यकालअघिको समयको कुरा हो। अहिले त्यस्तो अवस्थामा धेरै हदसम्म परिवर्तन भइसकेको छ। तपाईंले अहिलेको अवस्था हेर्नुभयो भने उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकारबीच सहकार्यको वातावरण बनेको छ। पहिलेजस्तो एकअर्कालाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति लगभग अन्त्य भएको छ। कतिपय व्यक्तिको फरक धारणा हुन सक्छ। तर, संस्थागत रूपमा हेर्ने हो भने अहिले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध धेरै सकारात्मक र सहकार्यमूलक भएको छ।
तर, बीचबीचमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने, धडपकड, कडाइ गर्नेजस्ता घटना पनि देखिए नि?
यो विषय आंशिक रूपमा सही हो। कतिपय समयमा यस्ता घटना भएका छन् र त्यस्ता विषयमा हामीले स्पष्ट रूपमा विरोध पनि गरेका छौं। निजी क्षेत्रले आफ्नो असहमति राखेको छ, संवाद गरेको छ र सरकारलाई विश्वास दिलाउने (कन्भिन्स) गर्ने प्रयास पनि गरेको छ।
-1775364884.jpg)
उदाहरणका लागि, आयात प्रतिबन्धको विषयमा हामीले सुरुदेखि नै कडा रूपमा विरोध गरेका थियौं। त्यतिबेला सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै यस्तो नीति ल्याएको थियो। तर, हामीले भनेका थियौं-यो समाधान होइन, यसले बजारलाई झन् असन्तुलित बनाउँछ। त्यसैगरी हामीले बारम्बार भनेका थियौं कि अर्थतन्त्र सन्तुलनमा चल्न केवल विदेशी मुद्रा सञ्चिति मात्रै होइन, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता, ब्याजदर र समग्र आर्थिक गतिविधि सबै सन्तुलित हुनुपर्छ। सुरुमा सरकारले हाम्रो कुरा पूर्ण रूपमा मानेन, तर पछि व्यवहारमै देखियो कि निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दा सही रहेछन्। अहिले नीति निर्माताले पनि त्यो कुरा बुझ्न थालेका छन्।
त्यसो भए अहिले सरकारको दृष्टिकोण निजी क्षेत्रप्रति कस्तो छ?
अहिले नयाँ सरकार आएको छ। नयाँ सरकारले पनि निजी क्षेत्र र यसको महत्वलाई राम्रोसँग बुझेको छ। सुरुकै दिन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएका १०० शासकीय सुधारका कार्यक्रमले पनि यसलाई स्पष्ट गर्छ। पहिलको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आएको छ। सरकार र नीति निर्माता दुवैले निजी क्षेत्रलाई केवल आफ्नै फाइदाका लागि बोल्ने पक्षका रूपमा होइन, समग्र अर्थतन्त्रका साझेदारका रूपमा हेर्न थालेका छन्।
निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। देशको करिब ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्ने र करिब ८०-८१ प्रतिशत जीडीपीमा योगदान दिने निजी क्षेत्र नै हो। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई अलग्गै वा शंकाको दृष्टिले हेर्ने होइन, विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने बुझाइ अहिले बलियो हुँदै गएको छ।
त्यसैले तपाईंले उठाउनु भएजस्तो अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो गहिरो अविश्वास छैन। बरु सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, संवाद र साझेदारीको नयाँ चरण सुरु भएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिने विश्वास गरिएको छ।
बजेटका बेला ठूला व्यावसायिक घरानाले करको दरमा प्रभाव पारेर कर्मचारीले चलाइदिने र त्यसको दोष सिंगो निजी क्षेत्रले खेपिरहने आरोप पनि बेलाबेला आइरहेको हुन्छ। के साँच्चै यस्तो हुन्छ र?
यो विषयलाई हामीले सन्तुलित रूपमा बुझ्नुपर्छ। निजी क्षेत्र मात्र होइन, राजनीतिक क्षेत्र, ब्युरोक्रेसी र अन्य सबै क्षेत्रमा पनि कहिलेकाहीँ गल्ती हुने गर्छ। तर, त्यस्ता ‘एक्सेप्सनल केस’लाई समग्र प्रणालीको प्रतिनिधित्वजस्तो बनाएर बढाइचढाइ गर्नु उचित हुँदैन।
तपाईंले भनेजस्तै यदि कुनै ठाउँमा कसैले अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास गर्यो भने त्यो गलत हो, तर त्यसलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्र नै त्यस्तै हो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु न्यायसंगत हुँदैन। त्यस्तै, कुनै राम्रो काम भयो भने त्यसलाई देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा छ। त्यो पनि सन्तुलित दृष्टिकोण होइन।
वास्तविकता के भने अधिकांश निजी क्षेत्र पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र नियमभित्र रहेर काम गरिरहेको छ।
त्यसैले चाहे व्यवसायी हुन्, राजनीतिज्ञ हुन् वा कर्मचारीतन्त्र नै किन नहोस्। कसैको पनि व्यक्तिगत वा सीमित कमजोरीलाई समग्र क्षेत्रमाथि आरोप लगाउने आधार बनाउन मिल्दैन। वास्तविकता के भने अधिकांश निजी क्षेत्र पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र नियमभित्र रहेर काम गरिरहेको छ।
तर, समग्र दृष्टिकोण त्यसैबाट गाइडेड छन्?
हो। अहिलेको अवस्थामा सोहीअनुसारको धारणा बनेको देखिन्छ। यही कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। निजी क्षेत्रप्रति आमजनताको धारणा सकारात्मक बनाउन स्पष्ट रणनीति र नीतिगत पहल आवश्यक छ।
उदाहरणका लागि, यदि हामीले ‘प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन प्लान’जस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने निजी क्षेत्रको वास्तविक भूमिका र योगदानबारे जनतामा स्पष्ट सन्देश जान्छ।
जब जनताले बुझ्छन् कि निजी क्षेत्र केवल आफ्नै नाफाका लागि मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि र समग्र विकासका लागि काम गरिरहेको छ, तब यस्तो नकारात्मक धारणा स्वतः परिवर्तन हुँदै जान्छ।
त्यसैले अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको यही धारणा परिवर्तन गर्नु हो। तथ्यमा आधारित संवाद, पारदर्शिता र सहकार्यमार्फत निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नु हो।
निजी क्षेत्रले धेरै पहिलादेखि भन्दै आएको स्थिर र दुई तिहाइको सरकारको चाहना अहिले लगभग पूरा भएको छ। अबको पाँच वर्ष निजी क्षेत्रका लागि पनि गोल्डेन इयरको रूपमा हुने सम्भावना कत्तिको देखिन्छ?
निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा स्थिर सरकार र दुई तिहाइ बहुमत नजिकको अवस्था सिर्जना हुनु निकै सकारात्मक संकेत हो। विगतमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा नीति निर्माणमा अस्थिरता, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र लगानी वातावरणमा अनिश्चितता देखिन्थ्यो। अहिलेको जस्तो स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ स्पष्ट र निरन्तरता हुने नीति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले उद्योग, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढाउनेछ।
-1775364883.jpg)
यदि सरकारले नीतिगत स्थिरता कायम राख्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्यो भने आगामी पाँच वर्षलाई ‘गोल्डेन इयर’ बनाउने पर्याप्त सम्भावना छ। विशेषगरी पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग र रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय प्रगति हुन सक्छ। साथै, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, कर प्रणालीलाई सरल र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन तथा प्रशासनिक झन्झट घटाउन सके आर्थिक गतिविधि थप विस्तार हुने विश्वास निजी क्षेत्रको छ।
तर, यो सम्भावना स्वतः पूरा हुने होइन। सरकारको कार्यान्वयन क्षमता, पारदर्शिता र निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वासमा निर्भर रहनेछ। यदि यी पक्ष प्रभावकारी रूपमा अघि बढे भने निजी क्षेत्रका लागि आगामी पाँच वर्ष साँच्चिकै सुनौलो अवसरको रूपमा स्थापित हुन सक्छ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले पछिल्लो समय उल्लेखनीय विस्तार गरे पनि अहिले खराब कर्जा(एनपीएल) वृद्धि, कर्जा गुणस्तरमा दबाब, कडा नियामकीय व्यवस्था र बढ्दो प्रोभिजनिङका कारण चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको छ। एकातिर तरलता र माग अभावले कर्जा प्रवाह सुस्त छ भने अर्कोतर्फ जोखिम व्यवस्थापनका कारण बैंकहरू थप सतर्क बन्दै गएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा नेपालको वित्तीय क्षेत्र दिगो र सन्तुलित रूपमा अघि बढ्न के-कस्ता रणनीति, नीतिगत सुधार र समन्वय आवश्यक देखिन्छ?
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले देखिएको चुनौतीको मूल कारण केवल बाह्य कारक मात्र होइनन्, आन्तरिक नीतिगत अति–सतर्कता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। वास्तवमा हामीले आवश्यकताभन्दा बढी सुविधा लियौं। श्रीलंकाली अर्थतन्त्रमा आएको खराबी जस्तो अवस्था नेपालमा पनि आउला भन्ने त्रासका कारण नीति निर्माणमा अत्यधिक कडाइ गरियो, जसले स्वाभाविक आर्थिक गतिविधिलाई नै दबायो।
निश्चय पनि कोभिड १९ को प्रभाव र रुस- युक्रेन युद्धजस्ता बाह्य घटनाले मूल्यवृद्धि, आपूर्ति प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा असर पारेका हुन्। तर, अहिलेको अवस्थालाई पूर्ण रूपमा ती कारणमा मात्र दोष दिन मिल्दैन। मुख्य समस्या के भयो भने ती जोखिमलाई लक्षित गर्दै बनाइएका नीति समयअनुसार लचिलो हुन सकेनन्। आवश्यकताभन्दा बढी कडाइ गर्दा बैंकिङ प्रणालीभित्र तरलता थुप्रियो तर कर्जा प्रवाह भने संकुचित भयो।
अहिलेको यथार्थ हेर्दा बैंकहरूमा पर्याप्त पैसा भए पनि निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा आत्मविश्वास अभाव देखिन्छ। ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा लिन मानिसहरू हिच्किचाइरहेका छन् किनभने नीतिगत स्थिरतामाथि विश्वास कमजोर छ। ‘अहिले घट्यो, भोलि फेरि बढ्छ कि’ भन्ने अन्योलले लगानी निर्णय प्रभावित भइरहेका छन्। यसले देखाउँछ कि समस्या केवल मौद्रिक सूचकमा होइन, मनोवैज्ञानिक पक्ष-कन्फिडेन्समा पनि गहिरो छ।
बारम्बार नीतिगत परिवर्तन वा अस्पष्ट संकेतले बजारमा झन् अन्योल बढाउँछ।
त्यसैले अबको प्राथमिकता भनेको ‘कन्फिडेन्स बिल्डिङ’ अर्थात् आत्मविश्वास बढाउनु हो। नीति निर्माताहरूले स्पष्ट, पूर्वाअनुमान योग्य र स्थिर सन्देश दिनु आवश्यक छ। बारम्बार नीतिगत परिवर्तन वा अस्पष्ट संकेतले बजारमा झन् अन्योल बढाउँछ। साथै, कतिपय अवस्थामा नीतिगत निर्णय व्यक्तिको अहंकार (इगो) वा अत्यधिक नियन्त्रणमुखी सोचबाट प्रभावित भएको देखिन्छ। यसले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य कमजोर बनाएको छ।
अगाडि बढ्न पहिलो कुरा, नीतिहरूलाई समयानुकूल बनाउँदै लचकता अपनाउनुपर्छ। दोस्रो, बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलतालाई उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गराउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। तेस्रो, निजी क्षेत्रसँग विश्वासमा आधारित सहकार्य मजबुत बनाउनुपर्छ।
यदि यी सुधार गरिए भने अहिलेको चुनौतीलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ। अन्यथा, तरलता भएर पनि आर्थिक गतिविधि नबढ्ने ‘प्याराडक्स’ अझ लम्बिन सक्छ, जसले समग्र वित्तीय प्रणालीको प्रभावकारितामै प्रश्न पार्न सक्छ।
बलियो र स्थिर सरकार बनेको यो अवसरमा पनि निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको सन्दर्भमा केवल नीतिगत परिवर्तनभन्दा बाहिर गएर ठोस कार्यान्वयन र सहकार्य कसरी सुनिश्चित गर्ने? निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट यस्तो शक्तिशाली सरकारलाई तत्काल र प्रभावकारी रूपमा दिनुपर्ने मुख्य सुझाव के- हुन सक्छन्?
बलियो सरकार बनेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले वास्तविक लाभ लिन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नीतिगत घोषणा होइन, ती घोषणाको तीव्र र प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। अहिले धेरै उद्यमी तथा लगानीकर्ताको अवस्था तपाईंले भनेजस्तै छ–धेरै प्रोजेक्ट लाइनमा छन्। लगानी गर्न तयार छन्, तर प्रक्रिया र निर्णयप्रक्रियामा हुने ढिलाइले ती प्रोजेक्ट अघि बढ्न सकिरहेका छैनन्। यदि यस्ता प्रोजेक्टका लागि आवश्यक अनुमति, स्वीकृति र नीतिगत स्पष्टता तुरुन्त उपलब्ध हुने हो भने बजारमा तत्काल आर्थिक गतिविधि बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
अर्को समस्या भनेको अहिलेको नेपालको प्रशासनिक प्रक्रिया र सोच हो। राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक संरचना र सोचमा पनि पनिरवर्तन आवश्यक रहन्छ । त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको केवल नयाँ नीति ल्याउने होइन, प्रशासनिक प्रणालीलाई परिणाममुखी, छरितो र उत्तरदायी बनाउने हो।
सरकारले एकद्वार प्रणाली अर्थात् सिंगल-न्डो सिस्टमलाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएर लगानीकर्तालाई एउटै ठाउँबाट सबै सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। साथै, निश्चित समयसीमाभित्र निर्णय हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा प्रोजेक्टहरू कागजमै अड्किने अवस्था अन्त्य हुन्छ। त्यसैगरी कर्मचारीतन्त्रमा उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादनको मापन स्पष्ट हुनुपर्छ, ताकि अनावश्यक ढिलाइ र निर्णय नलिने प्रवृत्ति कम होस्।
निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिलेको सबभन्दा ठूलो अपेक्षा भनेको निर्णय लिने गति हो। जबसम्म नीति र प्रक्रिया कार्यान्वयनमा गति आउँदैन, तबसम्म बलियो सरकारको फाइदा पूर्ण रूपमा लिन सकिँदैन। यदि सरकारले ब्युरोक्रेटिक सुधार गर्दै छिटो निर्णय गर्ने संस्कार विकास गर्न सक्यो भने अहिले लाइनमा रहेका धेरै प्रोजेक्ट तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जानेछन् र अर्थतन्त्रले तीव्र गति लिन सक्नेछ। सरकारले पहिलो क्याबिनेटबाट पारित गरेका १०० वटा शासकीय सुधारका कार्यक्रम अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने सबै कुरा मिल्दै जान्छ। यसैमा सरकारको पूर्ण ध्यान केन्द्रित रहोस्।
