नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अहिले चुनौतीपूर्ण मोडमा छ। बैंकिङ प्रणालीमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसे पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्कँदा कर्जा माग नबढ्नुले अर्थतन्त्र लिक्विडिटी ट्रयाप (तरलताको पासो) मा फसेको संकेत गर्छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले बैंकहरूको बाह्य संरचना बलियो देखाए पनि आन्तरिक रूपमा खराब कर्जा र प्रोभिजनिङको दबाबलाई लुकाउन सकेको छैन। एकातिर नियामकको कसिलो नीति र अर्कोतिर व्यवसायीको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थाका बीच बैंकिङ क्षेत्र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालासँग समग्र बैंकिङ स्वास्थ्य, नीतिगत कडाइ र निजी क्षेत्रमा देखिएको त्रासका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गरिएको छ। आर्थिक अपराधमा व्यवसायीलाई थुन्नेभन्दा पनि फाइनान्सियल पेनाल्टी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अपनाउनुपर्ने, बैंक र व्यवसायीबीच दूरी स्पष्ट पार्नुपर्नेमा धारणा व्यक्त गर्ने अध्यक्ष कोइरालासँग क्यापिटल नेपालका लागि दिलु कार्कीले कुराकानीको सम्पादित अंशः
चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ। समग्र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ?
चैत मसान्त (तेस्रो त्रैमास) सम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपाली बैंकिङ क्षेत्र ’स्थिर तर अत्यन्तै सतर्क’ अवस्थामा रहेको देखिन्छ। चैतसम्मको वित्तीय विवरण र समग्र आर्थिक परिसूचकहरूलाई हेर्दा नेपाली बैंकिङ क्षेत्र ’बाह्य रूपमा मजबुत तर आन्तरिक रूपमा सुस्त र चुनौतीपूर्ण’ अवस्थामा देखिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा हाल ७८ खर्ब ९४ अर्ब निक्षेप र ५८ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। सीडी रेसियो ७३.६८ प्रतिशतमा झर्नु र ९ खर्ब ७१ अर्बको मार्केट सरप्लस हुनुले बैंकहरूसँग पैसा थुप्रिएको पुष्टि गर्छ। तर, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार केवल ४.४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
हाल वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ, जसलाई जोखिमको हिसाबले ’मध्यम स्तर’ मानिन्छ। बढ्दो एनपीएलका कारण बैंकहरूले ठूलो रकम ’लोन लस प्रोभिजन’ मा छुट्याउनुपरेको छ। यसले गर्दा बैंकहरूको खुद नाफा र वितरणयोग्य नाफामा प्रत्यक्ष असर परेको छ। माछापुच्छ्रे बैंकको चैतसम्मको खुद नाफा १६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन चुनौतीपूर्ण वातावरण बीचको उपलब्धि हो।
बढ्दो प्रोभिजनिङ र ’इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स’ (उठन बाँकी ब्याज) का कारण बैंकहरूको कोर क्यापिटलमा दबाब परेको छ। यसैलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ’परपेचुअल नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर’ मार्फत पुँजी गणना गर्न पाउने सहुलियत दिएको छ। माछापुच्छ्रे बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १३.४० प्रतिशत छ, जुन नियामक निकायले तोकेको न्यूनतम सीमाभन्दा माथि र सुरक्षित छ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा १३ खर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। सीडी रेसियो ७३.६८ प्रतिशतमा झर्नुले बैंकहरूसँग कर्जा दिन सक्ने क्षमता उच्च रहेको देखाउँछ। तर, आन्तरिक मागमा आएको सुस्ती, न्यून उपभोग र व्यवसायीको कमजोर आत्मविश्वासका कारण निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार केवल ४.४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
यस पटकको ब्यालेन्स सिटले बैंकहरू बाह्य रूपमा तरलताका हिसाबले बलियो देखिए पनि आन्तरिक रूपमा कर्जाको गुणस्तर र मुनाफाका हिसाबले दबाबमा रहेको देखाउँछ।
यो त्रैमासको अर्को रोचक पक्ष भनेको ब्याजदरमा आएको गिरावट हो। सन् २०२३ मा १३.०३ प्रतिशत पुगेको औसत कर्जा दर अहिले घटेर ६.९० प्रतिशतमा झरेको छ। आधार दर ५.०८ प्रतिशतमा आउनुले ऋणीका लागि सस्तो ब्याजदरमा पैसा पाउने अवसर सिर्जना गरेको छ, तर कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।
यस पटकको ब्यालेन्स सिटले बैंकहरू बाह्य रूपमा तरलताका हिसाबले बलियो देखिए पनि आन्तरिक रूपमा कर्जाको गुणस्तर र मुनाफाका हिसाबले दबाबमा रहेको देखाउँछ। यद्यपि, रेमिट्यान्समा भएको ३७.७ प्रतिशतको वृद्धि र बाह्य क्षेत्रमा देखिएको स्थिरताले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ, जसको सकारात्मक प्रभाव आगामी त्रैमासमा बैंकहरूको स्वास्थ्यमा देखिनेछ।
तेस्रो त्रैमासको वास्तविक स्वास्थ्य बुझ्न माछापुच्छ«े बैंकको तथ्यांक पनि हेर्न सकिन्छ। चैतसम्म बैंकले १ खर्ब ६४ अर्ब कर्जा र २ खर्ब १६ अर्ब निक्षेप परिचालन गरी १ अर्ब ६५ करोड खुद नाफा कमाएको छ। बैंकको सीडी रेसियो ७७.६७ प्रतिशत, सीआर १३.४० प्रतिशत र आधार दर ५.१९ प्रतिशत छ। बैंकको स्प्रेड दर ३.५३ प्रतिशत छ। बैंकसँग २०.६० अर्बको कोर क्यापिटल, ५.२५ अर्बको डिबेन्चर र ३ अर्बको प्रिफरेन्स सेयर रहेको छ।
ब्यालेन्स सिटमा दबाब पर्नुका मुख्य कारण के-के हुन्?
ब्यालेन्स सिटमा दबाब पर्नुका केही विशेष कारण छन्। राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको अडिटरमार्फत १० ठूला बैंकको ’लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू’ गराएको छ, जसले प्रोभिजनिङको भार थपेको छ। वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनः सुरुमा कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरे पनि हाल यसलाई केही लचक बनाइएको छ, जसले पारदर्शिता बढाउनेछ। बैंकहरूले डिजिटल पूर्वाधार र साइबर सुरक्षामा ठूलो लगानी गरेका छन्, तर त्यसको तुलनामा आम्दानी न्यून छ।
-1777787215.jpg)
बैंकहरूको ब्यालेन्स सिटलाई सफा गर्न राष्ट्र बैंकले ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ स्थापनालाई प्राथमिकता दिएको छ। परपेचुअल नन-क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयरमार्फत टायर-१ क्यापिटल व्यवस्थापन गर्न नियामकले दिएको सहुलियतले केही राहत दिएको छ।
स्थिर पाँचवर्षे सरकारको नेतृत्वबाट नीतिगत स्थिरता, करको सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पूर्वाधार विकासमा तीव्रता आएमा मात्र बैंकहरूमा थुप्रिएको यो तरलता कर्जामा परिणत हुनेछ। अन्यथा, मध्यपूर्वको द्वन्द्वले निम्त्याउन सक्ने इन्धनको मूल्यवृद्धि र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सुरक्षा जोखिमले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचित बनाउन सक्छ।
हाल केही वाणिज्य बैंकहरूको एनपीएल ९ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो निक्षेप राख्न ८ प्रतिशतको सीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंकहरूले एनपीएल घटाउन प्रोभिजनिङ बढाउँदा वितरणयोग्य नाफा घटेको देखिन्छ। यसले बैंकिङ स्वास्थ्यमा कस्तो असर पारेको देख्नुहुन्छ?
बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेको यो चुनौती कुनै आकस्मिक घटना नभई कोभिड–१९ पछिको दीर्घकालीन असर र पछिल्लो समयको आर्थिक तथा राजनीतिक अस्थिरताको मिश्रित प्रतिफल हो। तथ्यांकले बैंकहरूको औसत एनपीएल ५.२५ प्रतिशत देखाए पनि केही बैंकहरूको अवस्था पक्कै पनि ‘स्ट्रेसफुल’ छ। राष्ट्र बैंकले सरकारी निक्षेप व्यवस्थापनका लागि ८ प्रतिशतको सीमा तोक्नु उसको जोखिम व्यवस्थापनको पाटो हो। तर, यसलाई लचक बनाएर १० प्रतिशत पु¥याउँदैमा खासै फरक पर्दैन, किनकि नेपालका बैंकहरू दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी पारदर्शी छन् र उनीहरूले हरेक तीन महिनामा आफ्नो वास्तविक विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्छ।
मुख्य कुरा के बुझ्नुपर्छ भने एनपीएलको रेसियो बढ्दैमा बैंकहरू धराशयी नै भइहाल्ने होइनन्। बैंकहरूले खराब कर्जाका लागि गर्ने ‘प्रोभिजनिङ’ वास्तवमा उनीहरूको आफ्नो स्वास्थ्य रक्षाका लागि गरिएको एउटा ‘बफर’ हो। सम्पत्तिको गुणस्तर डिग्रेड हुँदा प्रोभिजनिङ राख्नु भनेको बैंकले आफूलाई सुरक्षित राख्नु नै हो। अहिले प्रोभिजनिङका कारण नाफा कम देखिए पनि यो कुनै न कुनै बेला फिर्ता भइहाल्छ।
अहिले औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२.७६ प्रतिशत हुनुले बैंकहरू अझै सुरक्षित छन् भन्ने देखाउँछ। राष्ट्र बैंकले अहिले ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनु र डिजिटल रुपान्तरणमा जोड दिनुले यो संकटलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ। त्यसैले एनपीएलको एउटा अंकलाई मात्र हेरेर आत्तिनुभन्दा पनि बैंकहरूले आफ्नो एसेट क्वालिटी सुधार्न र नियामकले लचिलो तर प्रभावकारी अनुगमन गर्न जरुरी छ।
पछिल्लो समय देशको आर्थिक मन्दी, कोभिडको दीर्घकालीन असर र राजनीतिक अस्थिरताका कारण व्यवसाय धराशयी भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूको नाफा प्रोभिजनमा खर्च भई लाभांशसमेत दिन नसकेको गुनासो छ। के अब राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ नीतिमा लचकता अपनाउनुपर्ने बेला आएको हो?
हामीले राष्ट्र बैंकसँग यस विषयमा नियमित लबिइङ गरिरहेका छौं। यो प्रोभिजनिङको नियम उतिबेला बनाइएको थियो, जब देशको आर्थिक वृद्धि राम्रो थियो र कोभिड वा भूकम्प जस्ता संकट थिएनन्। तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। कतिपय बैंकहरूले त नाफा नहुँदा तेस्रो-चौथो वर्षसम्म पनि लाभांश दिन सकेका छैनन्। हामीले राष्ट्र बैंकलाई के भनेका छौं भने एक वर्षमा १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई दुई वर्षमा विस्तार गरिदिए बैंक र ग्राहक दुवैले ’सास फेर्ने’ ठाउँ पाउँछन्।
नयाँ डेपुटी गभर्नर र राष्ट्र बैंकका अधिकारी यस विषयमा सकारात्मक त देखिनुभएको छ। तर, हालसम्म ठोस निर्णय भने आइसकेको छैन।
यदि हामीले एक महिनाको समयलाई तीन महिना र एक वर्षको समयलाई दुई वर्ष बनाइदिने हो भने बैंकले पनि तत्कालै रिकभरीका लागि चिठ्ठी काट्नुपर्दैन र व्यवसायीले पनि आफ्नो व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्ने समय पाउँछन्। यसले बैंकको ब्यालेन्स सिटमा पर्ने दबाब कम गर्छ र ग्राहकलाई पनि व्यवसाय टिकाउन मद्दत पुग्छ। नयाँ डेपुटी गभर्नर र राष्ट्र बैंकका अधिकारी यस विषयमा सकारात्मक त देखिनुभएको छ। तर, हालसम्म ठोस निर्णय भने आइसकेको छैन। बैंकिङ र व्यवसाय दुवै जोगाउन यो नीतिगत ‘रिल्याक्सेसन’ अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो।
तपाईं ‘ग्राउन्ड लेभल’मा पुगेर ऋणी र व्यवसायको अवस्था नियाल्नुहुन्छ। पछिल्लो समय बैंकहरूको असुली सुधारिएको त देखिन्छ, तर यो व्यवसायीले कमाएरै तिरेका हुन् कि अन्य स्रोतबाट?
यस विषयमा दुईवटा पक्ष छन्। साना तथा मझौला व्यवसायीमा आर्थिक स्थिरताको आशा पलाएसँगै व्यावसायिक गतिविधि विस्तारै लयमा फर्कन थालेको छ, जसले असुलीमा सहयोग पुर्याएको छ। तर, कतिपय ऋणीले आफ्नो मुख्य व्यवसायबाट पर्याप्त आम्दानी नभए पनि अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट पैसा जुटाएर बैंकको ऋण तिरिरहेका छन्। बैंकसँगको सम्बन्ध (रिलेसन) राम्रो राख्न सके मात्र भविष्यमा पुनः ऋण पाउन सकिन्छ भन्ने बुझेर उनीहरूले आफ्नो ‘क्रेडिट हिस्ट्री’ सफा राख्न खोजेका हुन्। कर्पोरेट क्षेत्रमा भने ठूलो समस्या देखिएको छैन। उनीहरू अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन्।
केही बैंकहरू उल्लेख्य सुधारमा देखिँदा केहीको वितरणयोग्य नाफा अझै अर्बौं ऋणात्मक हुनुको मुख्य कारण के हो? खराब कर्जा, ऋणीको व्यवसाय डुब्नु वा बैंककै कमजोर संस्थागत सुशासन?
जहाँसम्म बैंकहरूको ऋणात्मक मुनाफाको कुरा छ, यो वास्तवमा खुद घाटा नभएर प्रोभिजनिङको परिणाम हो। खराब कर्जा बढ्दा नियामक व्यवस्थाअनुसार नाफाबाट ठूलो रकम प्रोभिजनमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले वितरणयोग्य नाफा घटाउँछ। तर, जब कर्जा असुली हुन्छ, त्यो प्रोभिजन राइट ब्याक भएर पुनः नाफामा परिणत हुन्छ। केही बैंकहरूलाई पूर्ण रूपमा बाउन्स ब्याक हुन अझै एक-दुई वर्ष लाग्न सक्छ।
नियामक निकायले पनि यस्ता विषयलाई सूक्ष्म रूपमा निगरानी गरिरहेको हुन्छ।
समस्याको जड विश्लेषण गर्दा व्यापारिक उतारचढावका कारण ऋणीको व्यवसाय कमजोर हुनु बैंकिङ जोखिमकै एउटा पाटो हो। तर, पछिल्लो समय केही बैंकहरूमा देखिएको संकटको पछाडि संस्थागत सुशासनमा भएको कमजोरीलाई नकार्न सकिँदैन। केही बैंकका पछिल्ला घटनाक्रम र मिडियामा आएका विषयले व्यवस्थापन वा सञ्चालक तहमा कतै न कतै सुशासनको अभाव रहेको संकेत गर्छन्। बैंकिङ व्यवसाय पूर्ण रूपमा ’ट्रस्ट (विश्वास) मा चल्ने भएकाले सुशासनमा हुने सानो सम्झौताले पनि ठूलो असर पार्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूले कर्जाको गुणस्तरसँगै संस्थागत सुशासनमा कडाइ गर्नु अनिवार्य देखिएको छ। नियामक निकायले पनि यस्ता विषयलाई सूक्ष्म रूपमा निगरानी गरिरहेको हुन्छ।
एकातिर बजारमा आर्थिक सुस्तता कायमै छ र व्यवसायीहरू ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, तर अर्कोतिर केही बैंकहरूको नाफामा सुधार र एनपीएल घटेको देखिन्छ। वास्तवमा यो सुधार आर्थिक चलायमान भएर भएको हो कि केवल खातामा मिलाइएको अंक मात्र हो?
म बैंकहरूले लेखांकन मात्र मिलाएर यस्तो विवरण देखाएका हुन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्दिनँ। बैंकहरू एउटा अत्यन्तै शक्तिशाली नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको कडा निगरानीमा हुन्छन्। हामीले आन्तरिक अडिट, बाह्य अडिट र राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षण पार गर्नुपर्ने हुन्छ। सेयरधनीलाई जवाफ दिनुपर्ने र अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पठाउनुपर्ने हुँदा ‘बबलिङ’ गरेर वा कृत्रिम नाफा देखाउन सम्भव छैन। अहिले बैंकहरूले ८ प्रतिशतभन्दा माथिको एनपीएल सार्वजनिक गरिरहेको अवस्थाले पनि पारदर्शिता पुष्टि गर्छ। ५८ खर्बको कुल कर्जा पोर्टफोलियो भएको हाम्रो सानो अर्थतन्त्रमा कुनै एउटा ठूलो ‘रिस्क एसेट’ मा हुने फेरबदलले प्रतिशतमा ठूलो असर देखाउनु स्वाभाविकै हो।
अहिलेको सुधारका पछाडि मुख्यतया दुईवटा कारण छन्। पहिलो, आम्दानीको विविधीकरण। बैंकहरूको आम्दानी केवल ब्याजमा मात्र सीमित छैन। पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार, रेमिट्यान्स, ट्रेजरी, एलसी र बैंक ग्यारेन्टीजस्ता नन्फन्डेड क्षेत्रबाट हुने आम्दानी उल्लेख्य बढेको छ।
दोस्रो, ऋणीहरूको मनोविज्ञानमा आएको परिवर्तन। केही समयअघिसम्म ‘बैंकको ऋण नतिरे पनि हुन्छ’ वा ’छुट पाइन्छ’ भन्ने खालका नकारात्मक भाष्यहरू बजारमा व्याप्त थिए, जसले गर्दा तिर्न सक्ने ऋणीहरू पनि पर्खेर बसेका थिए। तर, पछिल्लो समय ‘ऋण त जसरी पनि तिर्नैपर्छ’ भन्ने चेतना विकास भयो। नयाँ सरकारको गठनपछि कसैले ऋण मिनाहा गरिदिने वाला छैन भन्ने सन्देश प्रवाह भयो, जसले गर्दा जो ऋणीहरू पर्खेर बसेका थिए, उनीहरूले भुक्तानी गर्न थाले र असुलीमा सुधार देखियो।
चैत मसान्तको विवरणले बैंकहरूको अवस्थालाई विश्वसनीय रूपमा चित्रण गरेको छ। केही बैंकहरूको एनपीएल अलिकति बढेको देखिए पनि धेरैजसोमा सुधारको संकेत छ। मलाई विश्वास छ, आगामी असार मसान्तसम्म बैंकहरूको खराब कर्जाको दरमा अझै गिरावट आउनेछ र वित्तीय स्वास्थ्य थप सबल देखिनेछ।
बजारमा पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदरको अवस्था हुँदाहुँदै पनि ठूला कर्जाहरूको असुलीमा अझै समस्या देखिन्छ। यसले गर्दा बैंकहरूको प्रोभिजनिङ बढेको छ र लाभांश क्षमता खस्किएको छ। के यसपटक धेरै बैंकका लगानीकर्ताको हात खाली हुने सम्भावना कत्तिको छ?
चैतसम्मको तेस्रो त्रैमासिक अपरिस्कृत वित्तीय विवरणका आधारमा मात्रै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न त अलि हतार होला, तर अहिलेको तथ्यांकले केही चुनौती र केही आशाका संकेत भने पक्कै गरेको छ। हालको वित्तीय सूचकलाई हेर्दा ६ वटा वाणिज्य बैंकहरूलाई नाफा कमाउन र लाभांश बाँड्न निकै सकस देखिएको कुरा सत्य हो।
यी ६ मध्ये दुईवटा बैंकको अवस्था त अझ जटिल छ। उनीहरूको पूँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडुकेसी–टायर १) नियामकले तोकेको सीमाभन्दा तल झरेका कारण नीतिगत रूपमै लाभांश बाँड्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन। बाँकी चारवटा बैंकको वितरणयोग्य नाफा अहिले ऋणात्मक छ। लाभांश वितरण गर्नका लागि उनीहरूले यो चौथो त्रैमासभित्र त्यो घाटालाई पूर्ति गरेर नाफालाई धनात्मक बनाउनुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेको संकुचित अर्थतन्त्रमा निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो।
अघिल्लो वर्ष कर्जा असुली ठप्पजस्तै थियो। तर, यस वर्ष बैंकहरूले खराब कर्जा उठाउन उल्लेख्य सफलता पाएका छन्।
यद्यपि, बजारमा देखिएको यो दबाबका बीच एउटा सकारात्मक पक्ष पनि छ। यदि हामीले गत वर्षको यही अवधिसँग तुलना ग¥यौं भने यसपटक बैंकहरूको कर्जा असुलीको अवस्थामा निकै सुधार आएको छ। अघिल्लो वर्ष कर्जा असुली ठप्पजस्तै थियो। तर, यस वर्ष बैंकहरूले खराब कर्जा उठाउन उल्लेख्य सफलता पाएका छन्। ऋणीहरूमा पनि ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढ्नु र बैंकहरूको सक्रियताले गर्दा यो सम्भव भएको हो।
पछिल्लो समय देखिएको असुलीको यो सुधारिएको लय र असार मसान्तसम्म हुन सक्ने थप रिकभरीलाई अनुमान गर्दा, मलाई के लाग्छ भने करिब १४ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंकहरू आफ्ना सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्नेछन्। केही बैंकका लगानीकर्ताको हात खाली हुने जोखिम रहे पनि समग्र बैंकिङ क्षेत्रको लाभांश क्षमता गत वर्षको तुलनामा केही सुध्रिएर आउने देखिन्छ। असारसम्म बैंकहरूले खराब कर्जालाई अझै घटाउन सकेमा यो संख्यामा थप वृद्धि हुन सक्छ।
बंगलादेशी अडिटरले १० ठूला बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गरेलगत्तै अहिले राष्ट्र बैंक आफैं फेरि ती बैंकहरूमा टार्गेट अडिट गर्न पुगेको छ। कर्जाको गुणस्तर बंगलादेशी टिमले हेरिसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले फेरि त्यही विषय र सुशासन केलाउनुले नियामकले बैंकहरूलाई अविश्वास गरेको संकेत गर्दैन? सँगै, यसरी पटक–पटक अडिट हुँदा कर्मचारीको कार्यक्षमता र मनोबलमा कस्तो असर पर्ला?
यसलाई नियामकको अविश्वासभन्दा पनि प्रक्रियागत गम्भीरताका रूपमा बुझ्नुपर्छ। बंगलादेशी अडिटरले गरेको अध्ययन मुख्यतया कर्जाको वर्गीकरण र गुणस्तरमा मात्र केन्द्रित थियो। तर, राष्ट्र बैंकले गर्ने नियमित वा टार्गेट अडिटको दायरा निकै फराकिलो हुन्छ। यसमा कर्जाको गुणस्तरका साथै बैंकको संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, नीतिगत पालना र समग्र वित्तीय स्वास्थ्यको मसिनो गरी विश्लेषण गरिन्छ। बंगलादेशी अडिटरले दिएको रिपोर्टको क्रस भेरिफिकेसन गर्न र त्यसले औँल्याएका कैफियतका आधारमा अन्य जोखिम केलाउन राष्ट्र बैंकले थप अडिट गर्नु स्वभाविक हो। यसले बैंक कत्तिको स्वस्थ छ भन्ने अन्तिम र ठोस चित्र दिन्छ।
जहाँसम्म कर्मचारीको मनोबलको कुरा छ, हामी एउटा अत्यन्तै पारदर्शी र नियमनकारी दायराभित्र रहेको व्यवसायमा छौं। बैंकिङ भनेकै नियम र पद्धतिको पालना हो। यदि बैंक र कर्मचारी कम्प्लाइड छन् र संस्थागत सुशासनमा जोड दिएका छन् भने जतिसुकै पटक अडिट आए पनि डराउनुपर्ने वा मानसिक दबाब लिनुपर्ने कुनै कारण छैन।
नियामकको काम नै सुपरीवेक्षण र निगरानी गर्नु हो। एउटा पारदर्शी व्यवसायमा अडिट हुनु भनेको प्रणालीलाई अझ सुदृढ र विश्वसनीय बनाउने अवसर हो। त्यसैले कर्मचारीले यसलाई दबाबको रूपमा भन्दा पनि आफ्नो कामको शुद्धता परीक्षण गर्ने र कमजोरी सुधार्ने माध्यमका रूपमा लिनुपर्छ। हामीले जति बढी संस्थागत सुशासन र पारदर्शिता देखाउँछौँ, त्यति नै नियामक र सर्वसाधारणको बैंकप्रतिको भरोसा बढ्छ। त्यसैले यस्ता अडिटबाट मनोबल गिराउनु पर्दैन।
बजारमा अधिक तरलता र इतिहासकै सस्तो ब्याजदर हुँदा पनि बैंकहरूले सोचेअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन्। धेरैले यसको कारण बैंकहरूको पुँजी कोषमा परेको दबाबलाई मान्छन्। नियामकले केही लचकता अपनाए पनि के अझै थप रिभ्युको आवश्यकता छ?
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब १२-३ खर्ब रुपैयाँको तरलता छ, तर कर्जाको माग भने अत्यन्तै न्यून छ। पुँजी कोषको समस्या केही बैंकहरूमा पक्कै छ, तर यो नै कर्जा विस्तार नहुनुको एकमात्र कारण भने होइन। पुँजी कोष व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै परपेचुअल नन-क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयरको विकल्प खुला गरिदिएको छ, जुन एउटा सकारात्मक कदम हो। माछापुच्छ्रे बैंकले यही औजारमार्फत ३ अर्ब रुपैयाँ पुँजी उठाएर आफ्नो पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई १३.४० प्रतिशत र टायर-१ क्यापिटललाई १०.१४ प्रतिशतको मजबुत अवस्थामा पुर्याएको छ।
पुँजी बढाउन राइट इस्य वा प्रिफरेन्स सेयर मध्ये कुन विकल्प बढी प्रभावकारी देख्नुहुन्छ?
प्रिफरेन्स सेयर सबै बैंकका लागि उत्तिकै प्रभावकारी नहुन सक्छ। विशेषगरी विगत ३-४ वर्षदेखि लाभांश दिन नसकेका बैंकहरूको प्रिफरेन्स सेयरमा लगानीकर्ताले आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने अवस्था छैन, किनकि उनीहरूलाई बैंकले प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउन कठिन छ। यस्तो अवस्थामा पुँजी वृद्धि गर्ने अन्तिम र प्रभावकारी औजार भनेको राइट इस्यु नै हो। राष्ट्र बैंकले उपयुक्त देखिएका बैंकहरूलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिने हो भने पुँजी कोषको समस्या छिट्टै समाधान हुनेछ।
आगामी बजेट र सरकारका नीतिले बजारमा उत्साह जगाउन सकेमा मात्र बैंकहरूमा थुप्रिएको यो पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुनेछ।
यद्यपि, हामीले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के भने कर्जा प्रवाह नहुनुको मुख्य जड पुँजीको अभाव मात्र होइन, बरु बजारमा डिमान्ड नहुनु हो। १०-१२ वटा ठूला बैंकहरूसँग अहिले पनि ५०औं अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन सक्ने क्षमता छ। ब्याजदर एकल अंकमा झर्दा पनि व्यवसायीमा आत्मविश्वास नफर्किएका कारण कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। निजी क्षेत्र अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। आगामी बजेट र सरकारका नीतिले बजारमा उत्साह जगाउन सकेमा मात्र बैंकहरूमा थुप्रिएको यो पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुनेछ। त्यसैले पुँजी कोष व्यवस्थापनका लागि राइट इस्यूजस्ता विकल्प खुला गर्दै बजारमा माग सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ। तर, बैंकहरूले मौद्रिक नीतिले लक्ष्य राखेभन्दा न्यून कर्जा प्रवाह गर्न सक्नुमा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन केही हदसम्म बाधक छ भनिन्छ, थप रिभ्यूको आवश्यकता हो?
अहिलेको मुख्य समस्या पुँजी वा तरलताको अभाव होइन, बरु बजारमा माग र आत्मविश्वासको कमी हो। नयाँ सरकारको नीति, आगामी बजेटका दर र राजनीतिक स्थिरता कता जान्छ भन्ने अन्योलले गर्दा ठूला प्रोजेक्ट अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। दैनिकजसो आउने सरप्राइजिङ राजनीतिक समाचारले लगानीकर्तालाई थप सशंकित बनाएको छ।
जहाँसम्म चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको कुरा छ, सुरुवाती चरणमा यसले तरलतामा दबाब र कर्जा प्रवाहमा सुस्ती ल्याएको कुरा सत्य हो। तर, अहिले राष्ट्र बैंकले यसमा धेरै परिमार्जन र रिल्याक्सेसन दिइसकेको छ। त्यसैले अहिले कर्जा नबढ्नुमा यो मार्गदर्शन मात्र बाधक हो भन्नु उचित हुँदैन। वास्तवमा, यो मार्गदर्शनले बैंकिङ क्षेत्र र व्यवसायी दुवैलाई एउटा महत्वपूर्ण प्राविधिक पाठ र अनुशासन सिकाएको छ।
हिजोका दिनमा चालू पुँजीका नाममा सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर घरजग्गा वा सेयर बजारमा लगानी गर्ने जुन एभरग्रिनिङको प्रवृत्ति थियो, त्यसलाई यसले रोकिदिएको छ। मार्गदर्शनले व्यवसायीलाई जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिएको हो, त्यहीँ खर्च गर भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
हिजो अनुशासन नहुँदा ओभर लोन लिनेलाई अहिले घरजग्गा र सेयर कारोबार सुस्त हुँदा बैंकको किस्ता तिर्न निकै कठिन भइरहेको छ। यसले के पुष्टि गर्छ भने बैंकले पनि जथाभाबी ऋण दिनु हुँदैन र व्यवसायीले पनि क्षमताभन्दा बढी ऋण लिनु हुँदैन। अहिले बैंक र व्यवसायी दुवै सचेत भएका छन्। अब बजारलाई चलायमान बनाउन चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई धेरै गिजोल्नुभन्दा पनि सरकारले नीतिगत स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरणमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनु आवश्यक छ। त्यसो हुन सके बैंकमा थुप्रिएको यो अर्बौं रुपैयाँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन समय लाग्ने छैन।
अहिले बैंकिङ प्रणाली लिक्विडिटी ट्रयापको अवस्थामा छ। मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ला कि बजेट (वित्त नीति) नै कुर्नुपर्ने हो?
मेरो बुझाइमा ‘लिक्विडिटी ट्रयाप’लाई मौद्रिक नीतिले मात्रै कहिल्यै पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन। मौद्रिक नीति भनेको मनिटरी इन्स्ट्रुमेन्ट (निरीक्षणका साधन) प्रयोग गरेर बजारलाई स्थिर राख्ने माध्यम मात्र हो। अर्थतन्त्रलाई यो पासोबाट बाहिर निकाल्न वित्त नीति वा बजेट नै बलियो हुनुपर्छ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण र ३७.७ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्सका बाबजुद आन्तरिक माग बढ्न सकेको छैन। यो अवस्थामा वित्त नीतिले लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, करका दरमा पुनरवलोकन गर्ने, आयातलाई व्यवस्थित गर्ने र उद्योगी व्यवसायीलाई नीतिगत सहजता दिने काम गर्नुपर्छ। जबसम्म सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने र पूर्वाधार विकासमा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्दैन, तबसम्म माग सिर्जना हुँदैन।
आगामी बजेटमा बैंकिङ क्षेत्रको करसम्बन्धी गुनासो र अपेक्षा केही छ?
वित्त नीतिबाट हाम्रो अपेक्षा खासै ठूलो छैन, तर केही व्यावहारिक समस्याको समाधान जरुरी छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा, बैंकहरूले एनपीएल बापत गर्ने प्रोभिजनिङमा सरकारले लगाएको ‘ट्याक्स सिलिङ’ हट्नुपर्छ। हाल कुल कर्जाको ५ प्रतिशतसम्मको प्रोभिजनिङलाई मात्र खर्चमा देखाउन पाइन्छ। त्यसभन्दा माथिलाई खर्चमा देखाउन नपाउने व्यवस्था छ, बाँकीको कर तिर्नुपर्छ। तर, अहिले बैंकहरूको एनपीएल बढेर औसत ५.२५ प्रतिशत (कतिपयको ८-९ प्रतिशत) पुगिसक्यो। ५ प्रतिशतभन्दा माथिको एनपीएललाई पनि खर्चमा देखाउँन पाउने व्यवस्था हुन आवश्यक छ।
यसबाहेक अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंकहरूलाई लगाइएको ३० प्रतिशतको ’फ्ल्याट’ संस्थागत आयकर निकै उच्च हो। नयाँ सरकारले यसलाई अलिकति ‘रिल्याक्स’ गरिदिए बैंकिङ स्वास्थ्यमा सुधार आउने थियो। त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकरको ३९ प्रतिशतको माथिल्लो ’ब्र्याकेट’ ले पनि दक्ष जनशक्तिलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ।
अहिले अर्थतन्त्रमा बाह्य स्थिरता छ, तर आन्तरिक रूपमा आत्मविश्वासको खाँचो छ। सरकारले करको सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सके मात्र बैंकमा रहेको १३ खर्ब लगानीयोग्य रकम परिचालन हुनेछ। त्यसैले अहिलेको निकास मौद्रिक उपकरणमा मात्र खोज्नुभन्दा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र वित्त नीतिमा खोज्नु उपयुक्त हुन्छ।
पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य अभियोगमा निजी क्षेत्रका ठूला व्यवसायी तथा निर्माण व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र प्रहरी छानबिनले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय प्रक्रियामा कस्तो असर पारेको छ? तिनै व्यवसायीहरू बैंकका सञ्चालक र ठूला लगानीकर्ता पनि हुन्, यसले बैंकहरूलाई कत्तिको त्रसित बनाएको छ?
पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले बैंकिङ क्षेत्रमा निकै गहिरो साइकोलोजिकल इफेक्ट (मनोवैज्ञानिक असर) पारेको छ। बैंकरहरूले मात्र होइन, समग्र निजी क्षेत्रले नै यसलाई अलि फरक ढंगले महसुस गरिरहेको छ। व्यवसायीहरू बैंकका बोर्ड सदस्य वा लगानीकर्ता हुनु एउटा पाटो हो, तर मुख्य कुरा के भने बैंकहरूले ती व्यावसायिक घरानामा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका हुन्छन्। जब कुनै ठूलो व्यावसायिक समूह वा त्यसको नेतृत्वमाथि अचानक धरपकड हुन्छ, बैंकलाई आफ्नो लगानी सुरक्षा र असुलीलाई लिएर चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो।
ठूला व्यवसायीलाई सीधै लगेर थुन्दा उसको व्यवसाय ठप्प हुन्छ, जसले गर्दा बैंकको ऋण डिफल्ट हुने जोखिम बढ्छ।
दोषीले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना किमार्थ होइन। एउटा सचेत नागरिक र प्रोफेसनल बैंकरको नाताले हामी सधैं गुड गभर्नेन्स र विधिको शासनको पक्षमा छौं। तर, कारबाहीको शैली र प्रक्रियाबारे भने सोच्न जरुरी छ। ठूला व्यवसायीलाई सीधै लगेर थुन्दा उसको व्यवसाय ठप्प हुन्छ, जसले गर्दा बैंकको ऋण डिफल्ट हुने जोखिम बढ्छ। यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य र अन्ततः देशको अर्थतन्त्रमा पर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वा व्यावसायिक अपराधका मुद्दामा फाइनान्सियल पेनाल्टी (आर्थिक जरिवाना) लाई बढी प्राथमिकता दिइने चलन छ। व्यवसायीलाई थुन्नेभन्दा पनि उसले गरेको गल्तीअनुसार ठूलो आर्थिक दण्ड गराउँदा राज्यलाई राजस्व पनि प्राप्त हुन्छ र व्यवसाय पनि चलिरहन्छ। यसले बैंकको ऋण पनि सुरक्षित रहन्छ र कर्मचारीको रोजगारी पनि गुम्दैन।
अहिलेको सिनारियोमा हामी यत्रो ठूलो लगानी गरेका छौं, अब के हुने हो? भनेर सोच्न बाध्य छौँ। यस्ता घटनाले नयाँ लगानीका लागि निर्णय लिन बैंकरहरूमा त्रास र संशय पैदा गरेको छ। व्यवसायमा कतै न कतै कमजोरी हुन सक्छन्, तर त्यसलाई दण्डित गर्ने स्वरूप कस्तो हुने भन्नेमा राज्यले अलि बढी प्रोफेसनल भएर सोच्न जरुरी छ। यदि यो वातावरण लामो समयसम्म रह्यो भने निजी क्षेत्रको मनोबल थप खस्कने र बैंकहरूमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम थप संकुचित हुने देखिन्छ। त्यसैले दण्ड र सुशासनलाई सँगसँगै लैजाँदा व्यावसायिक वातावरण नबिग्रने गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याउनुपर्छ।
हिजोका दिनमा बैंकहरूले ठूला व्यावसायिक घरानाको गुडविल (व्यावसायिक प्रतिष्ठा) लाई नै मुख्य धितो मानेर अर्बौं ऋण दिने गर्थे। तर, पछिल्लो समय ठूला व्यवसायीहरू नै अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको घेरामा परेपछि यो आधारमा ऋण दिने कल्चर अब कति फेरिएला?
बैंकिङ व्यवसाय पूर्ण रूपमा ट्रष्टमा चल्ने व्यवसाय हो। तर, पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले हामी बैंकरहरूलाई निकै गम्भीर बनाएको छ। गुडविल हुनु राम्रो कुरा हो, तर अब ऋण दिँदा केवल नाम र प्रतिष्ठा मात्र पर्याप्त हुँदैन। बैंकहरूले अब व्यवसायीको ब्यालेन्स सिटलाई मात्र होइन, उसको पृष्ठभूमि र व्यावसायिक शुद्धतालाई सूक्ष्म रूपमा केलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
हिजो हामी कुनै ठूलो प्रोजेक्टमा लगानी गर्दा एक कदम सोचेर निर्णय गथ्र्यौँ भने अब दुई कदम सोच्नुपर्ने र अझ गहिराइमा पुगेर ’डिक आउट’ (खोजबिन) गर्नुपर्ने भएको छ। ठूला व्यावसायिक घरानाका प्रमुखहरू र निजी क्षेत्रका नेतृत्व तहकै व्यक्ति अचानक कानुनी हिरासतमा पुगेको दृश्य बैंकरका लागि अकल्पनीय थियो। यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र अब पहिलेभन्दा धेरै सचेत र रक्षात्मक हुने निश्चित छ।
अहिले, बैंक र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने नीतिगत बहस (बाफिया संशोधन) लाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?
जहाँसम्म बैंक र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने विषयमा बैंकर र व्यवसायी स्पष्ट रूपमा छुट्टिनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ। तर, यसको कार्यान्वयनमा ठूलो प्राविधिक जटिलता छ। हिजोको नीतिअनुसार व्यवसायीलाई बैंकमा १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न अनुमति दिइयो। तर, अब अचानक छुट्याउने भनिरहँदा ती व्यवसायीले आफ्नो ठूलो परिमाणको सेयर कसरी अफलोड (बिक्री) गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ।
अहिलेको संकुचित अर्थतन्त्रमा १४-५ प्रतिशत प्रमोटर सेयर किनिदिने मान्छे वा संस्था बजारमा छैनन्। सञ्चय कोष जस्ता संस्थाहरूलाई पनि धेरै सेयर नराख्न नियामकले भनिरहेको छ। यस्तोमा, ती सेयरलाई पब्लिकमा कन्भर्ट गर्ने वा डाइलुट गर्ने एउटा निश्चित एक्जिट प्लान (निकास योजना) नदिई बैंक र व्यवसायी छुट्याउनु व्यावहारिक हुँदैन।
अर्कोतर्फ, कुनै संस्थामा १५ प्रतिशत लगानी भएकै आधारमा व्यक्तिलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने वा अनुसन्धान गर्ने प्रावधानले नयाँ व्यवसाय गर्ने उत्साहमा असर पार्न सक्छ। कुनै व्यक्तिले एउटा संस्था छोडिसकेपछि पनि पुरानो लगानीका आधारमा उसलाई कालोसूचीमा राख्दा नयाँ ऋण लिन र व्यवसाय विस्तार गर्न बाधा पुग्छ। यसले बैंकिङ उद्योगमा तत्काल ठूलो मटेरियल इफेक्ट नपारे पनि उद्यमशीलतामा भने धक्का पुर्याउन सक्छ। त्यसैले, नीतिगत सुधार गर्दा सुशासन र व्यवहारिकता बीचको सन्तुलन मिलाउन जरुरी छ।
बैंक र व्यवसायी छुट्याउन बैंकमा प्रोफेसनल र स्वतन्त्र सञ्चालकको बाहुल्य हुनुपर्छ।
सरकार स्थिर भएर अगाडि बढ्यो भने आर्थिक वृद्धि असम्भव छैन। हाम्रो मुख्य माग भनेकै नीतिगत स्थिरता र सुशासन हो। बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको हुन्छ, त्यसैले सरकारले आफ्नो रोडम्यापअनुसार काम गर्दा उद्योगलाई पर्ने असरबारे पनि ध्यान दिनुपर्छ। अहिले बजारलाई चाहिएको मुख्य कुरा नै स्थिरता हो।
विशेषगरी सञ्चालकहरूको योग्यता र तलबी डाइरेक्टर राख्ने विषयमा तपाईंको धारणा के हो?
बैंक र व्यवसायी छुट्याउन बैंकमा प्रोफेसनल र स्वतन्त्र सञ्चालकको बाहुल्य हुनुपर्छ। विशेषगरी तलबी वा व्यवसायिक सञ्चालक राख्ने विषयको पूर्ण समर्थन गर्छु। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार एउटा सञ्चालकले प्रति बैठक करिब १७-१८ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्। तर, उनीहरूको दायित्व र जोखिम भने अर्बौंको हुन्छ। अहिले त कुनै समस्या पर्दा सञ्चालक समितिमाथि नै छानबिन हुने र हिरासतमा लिन थालिएको छ। यस्तो उच्च जोखिम र जिम्मेवारी भएको ठाउँमा सामान्य भत्ताको भरमा मात्र राम्रा मान्छे आउन गाह्रो हुन्छ।
यदि बैंकले सञ्चालकलाई निश्चित रेमुनरेसन प्याकेज (तलब) दिएर नियुक्त गर्ने हो भने उनीहरू बैंकप्रति बढी जवाफदेही र जिम्मेवार हुन्छन्। भत्ता खाने सञ्चालकभन्दा तलब लिने प्रोफेसनल सञ्चालकले बैंकको निर्णय प्रक्रिया र सुशासनमा धेरै राम्रो योगदान दिन सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि यो सफल देखिएको छ। कतिपय उच्च क्षमता भएका विज्ञहरूले आफ्नो समय र ज्ञान लगानी गर्दा त्यसको उचित कदर हुनुपर्छ। यसो भएमा मात्र बैंकको बोर्डमा व्यावसायिकता आउँछ र सञ्चालकहरूले नियामकले सोचेजस्तै स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्छन्।
अन्त्यमा, मध्यपूर्वको तनावले इन्धनको मूल्यवृद्धि गराएको छ। यसले गर्दा बजारमा महँगी चुलिएको छ। यसले ऋणीहरूको ऋण तिर्ने क्षमता र बैंकहरूको कर्जा गुणस्तरमा कस्तो प्रभाव पार्ला?
मध्यपूर्वको तनाव र इन्धन मूल्यवृद्धिको असर बैंकिङ क्षेत्रमा निकै गहिरो गरी पर्ने देखिन्छ। यसको वास्तविक प्रभाव आगामी असारसम्म ठूलो रूपमा सतहमा आउनेछ। महँगीले हरेक कुराको लागत बढाएको छ, तर मानिसको आम्दानी स्थिर छ। उदाहरणका लागि, महिनाको १ लाख कमाउने व्यक्तिले हिजोको महँगीअनुसार गाडीको किस्ता तिरिरहेको थियो भने अहिले उसको खर्च दोब्बर भएको छ, तर आम्दानी बढेको छैन। खर्च धान्न अब उसलाई २ लाख आम्दानी चाहिन्छ। यस्तो अवस्थामा मानिसले किस्ता तिर्न सक्दैनन् र बैंकको कर्जा गुणस्तर खस्कन्छ। विशेषगरी एसएमई र घर–गाडी कर्जाको किस्तामा यसको प्रत्यक्ष असर देखिनेछ।
हाम्रो देशमा विद्युतीय सवारी र इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढ्नुले केही हदसम्म विदेशी मुद्रा जोगाउन मद्दत पुगेको छ। अन्यथा अहिले हाहाकार मच्चिने अवस्था हुन्थ्यो। तर, यो तनाव अझै ३ महिना निरन्तर रहे महँगीले आमनागरिकलाई सताउन सक्छ र बैंकहरूको प्रोभिजनिङ खर्च ह्वात्तै बढ्नेछ।
