काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौती पहिचान गर्दै गतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सहयोग गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आएको टिप्पणी गरेको छ।
परिसंघले बजेट सन्तुलितसँगै केही क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएकामा स्वागत गरेको हो।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने, नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने, १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने नवप्रवर्तन व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था आगामी आवको बजेटमा गरिएको छ।
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट दिने व्यवस्थाले सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने विश्वास परिसंघको छ।
विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थित सहर विकास गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रको विकासलाई गति प्रदान गर्ने भन्दै परिसंघले उत्पादनमूलक, पर्यटन र निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
त्यसैगरी जलविद्युत् सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गरिने, सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजनासरह विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको पसिंघले ठहर गरेको छ।
बजेटमा बूढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैँले निर्माण गरेमा ह्विलिङ चार्ज लिन पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
विद्युत् माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट घोषणाको परिसंघले स्वागत गरेको छ। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न परिसङ्घले सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बजेट सकारात्मकः निकासी पैठारी संघ
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसमा राखिएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
संघले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक शक्तिको रूपमा स्वीकार गरेर सहकार्य गर्ने घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसपालिको बजेटमार्फत संघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदरका विषयमा अध्ययन गरिने र आयातकर्ता व्यापारीको ठूला चासोमध्येको एक भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउने घोषणा गरिएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको हो।
बजेटमार्फत खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल, वनस्पति र पशुजन्य पदार्थ आयातमा भन्सार बिन्दुमा तिर्नुपर्ने अग्रिम आयकर खारेज भएको छ । एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी नलाग्ने भएको छ। करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेजी बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष भएको संघको ठहर छ।
नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिने घोषणा, सेजको जग्गा भाडा कटौती, उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगलाई सेजसरह सुविधा दिने घोषणा, विद्युत्ीय सवारीसाधनसम्बन्धी नीति, हवाई र स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकलाई भन्सारबिन्दुमा घोषणा गरेर ल्याउने पाँच हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको हकमा सहजीकरण गर्ने घोषणाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन योगदान पुग्ने संघको ठहर छ।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था र आय विवरण पेस नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता फरफारक गर्ने मौका दिने घोषणा पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख छ।
संघले आगामी आवको बजेट समग्रमा यसपालिको बजेट सन्तुलित र आस जगाउने खालको रहेको उल्लेख गर्दै घोषित नीति, कार्यक्रम र योजनाको सफल कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरिएको महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले जानकारी दिए।
