काठमाडौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने सबैभन्दा धेरै विवाद घर भवन खाली गराइपाऊँ भन्ने रहेका छन्।
कामपामा आएका विवादमध्ये ५० प्रतिशत भवन खाली गराइपाऊँ भन्ने र त्यसको ५० प्रतिशत सहकारीसँगै सम्बन्धित विषय रहेको कामपा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिइन्।
समयमा बहाल नतिरेको कारण घरकोठा खाली गराइपाऊँ, बहाल कर नतिरेको कारण सो तिराएर घरकोठा खाली गराइ पाउँ, सहकारीको कारण घरमा भएको क्षतिको पूर्ति गराई खाली गराइपाऊँ, आफ्नो बचतसमेत सहकारीमा रहेकोले सो रकम र भाडासमेत उपलब्ध गराई सहकारी हटाइपाऊँ, सहकारी कार्यालयमा घरधनीले ताला लगाइदिएका कारण कार्यालय सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरिपाऊँ, दुई प्रकारको सम्झौता खारेज गरी बहाल कर तिराइपाऊँजस्ता विवाद बढी आएका छन्।
कामपा कार्यक्षेत्र भएर लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सहकारीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको आवश्यकता देखाउँदै उपप्रमुख डंगोलले विगतका समस्या दोहोरिन नदिने कार्यक्रम तत्काल थाल्नुपर्ने बताए।
क्षेत्राधिकार बाँडिएको र प्राप्त अधिकार प्रयोगका लागि निकायगत संयन्त्रका विषयमा कुरा गर्दै उनले वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सम्भावित जोखिमलाई पूर्वानुमान गरेर थप बिग्रिन नदिन ‘निदानात्मक’ कार्यक्रम र आम मानिसलाई सहकारीसँग सम्बन्धित वित्तीय आचरणका विषयमा ‘सचेतनात्मक’ कार्यक्रम अहिले नै थालनी गर्न सकिने पनि बताए।
सहकारी संकटमा पर्नुको मुख्य कारण आफ्नालाई ऋण दिने, उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा ऋण लगानी गर्ने, ऋण लिन मात्र सदस्य बन्ने, धितो नलिई वा कमसल धितो लिएर ऋण दिने, मुनाफा मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति रहेको बताइएको छ।
कामपाको कानुन तथा मानवअधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले कोठा खाली गराउनेबारे गुनासो बढ्नुको मुख्य कारणमा घर बहालमा लिँदादिँदा लिखित सम्झौता नगर्नु, लिखित सम्झौता गरे पनि सर्त स्पष्ट नहुनु, बहाल कर कम तिर्न बहाल अंक न्यून राख्नु वा दुई वटा सम्झौता गर्नुजस्ता समस्या देखिएको बताए।
उनले समयमा बहाल नबुझाउनु, बहाल कर कसले बुझाउने भन्ने सम्झौतामा नखुलाउनु र खुलाएको अवस्थामा पनि सहकारी संस्थाले बहाल कर नतिर्नु, घरधनीलाई सहकारी समस्यामा छ वा बन्द हुँदै छ भन्ने जानकारी नहुनु, कार्यालय बन्द भएको सहकारीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग सम्पर्क हुन नसक्नुजस्ता समस्यासँग सम्बन्धित विवाद आउने गरेको जानकारी दिए।
