काठमाडौं। क्यासिनो सञ्चालन गर्दा होटलहरुले १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य गराउन लागेसँगै व्यवसायी तनावमा परेका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छलफलका लागि राष्ट्रियसभामा पेस गरेको पर्यटनसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा क्यासिनोको लाइसेन्स लिन चारतारे वा सोसरहका लक्जरी रिसोर्टको अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत सेयर लिनुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरेसँगै व्यवसायी तनावमा परेका हुन्।
अन्य मुलुकमा प्रचलनमा नरहेको नियम नेपालमा लागू गर्न लागेको भन्दै व्यवसायीले विरोध जनाउँदै आएका छन्। क्यासिनोको बक्यौता उठाउन सहज हुने भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले चार र पाँचतारे होटललाई १० प्रतिशत अनिवार्य गराउन लागेको छ।
काठमाडौं म्यारियटका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल छिमेकी र अन्य मुलुकमा समेत प्रयोगमा नआएको नियम नेपालमा लागू गराउन लागेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले क्यासिनोको बक्यौता र कर उठाउन सहज बनाउने उद्देश्यका साथ होटल व्यवसायीलाई मुछ्नु गलत हो,’ सञ्चालक अग्रवालले भने, ‘सम्बन्धन नभएको क्यासिनोसँग होटललाई जोड्नु गलत हो। यो संशोधन हुनुपर्छ।’
मक्युर होटलका अध्यक्ष देशबन्दु बस्नेत (अजित)ले सरकारले क्यासिनोको सेयर स्वामित्व होटलले लिनुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति ल्याएर लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न लागेको देखिएकाले संशोधनको विकल्प नभएको जिकिर गरे। ‘क्यासिनो र होटल सञ्चालक एकै व्यक्ति हुनै सक्दैन,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘कर उठाउन सहज हुन्छ भन्ने वहानामा व्यवसायीलाई जबरजस्ती गर्न मिल्दैन।’
भाडामा लिन्छन् होटलको स्पेस
क्यासिनो र होटलको प्रकृति फरक फरक हो। होटलले क्यासिनो लागि ठाउँ मात्र भाडामा दिने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा होटललाई बाध्याकारी रुपमा सञ्चालक हुनुपर्छ भनेर सरकारले जबरजस्ती गर्दा समस्या हुने व्यवसायीको भनाइ छ।
क्यासिनोमा आउने सबै ग्राहक सोही होटलमा बस्छन् भन्ने हुँदैन। होटलले बनाएको संरचना मात्र प्रयोग गर्ने भएकाले सञ्चालक बनाएर क्यासिनोलाई जोड्न नहुने चार र पाँचतारे होटलका सञ्चालकले सरकारसँग अनुरोध गरिरहेका छन्।
क्यासिनो चलाउन निरुत्साहित गर्दै सरकार
केहीले बदमासी गरेकाे नाममा सरकारले क्यासिनो चलाउने वातावरण बिगार्न थालेको व्यवसायीको गुनासाे छ। राष्ट्रिय सभामा पेस भएको विधेयकमा होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)ले विरोध जनाइरहेको छ।
हानका अध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटन मन्त्रालयबाट पेस भएको विधेयकअनुसार होटल तथा क्यासिनो सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले संशोधन हुनुपर्ने माग राखिरहेको बताए।
‘होटल र क्यासिनो सञ्चालक दुवै पक्ष १० प्रतिशत सेयर लिने/दिने पक्षमा छैनन्,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘सरकारले एकतर्फी पेलेर मात्र जानु राम्रो हुँदैन। यसमा तत्कालै संशोधन हुनुपर्छ।’ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने खाले नीति सरकारले बनाउँदै जानुपर्नेमा उल्टै समस्या पार्न खाेजिएकाे उनकाे बुझाइ छ।
