काठमाडौं । जिटुजी मोडलबाट हुने सबै खरिद प्रक्रिया खारेज गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । शुक्रबार लेखा समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले एकपछि अर्को आर्थिक अनियमिततामा देखिन थालेको भन्दै जिटुजी मोडेल न बन्द गरेर प्रतिस्पर्धामार्फत मात्रै खरिद प्रकृया अगाडी बढाउँन सुझाव दिएका हुन् ।
बैठकमा सत्तारुढ नेकपा सांसद सूर्य पाठकले जिटुजी प्रक्रिया विवादास्पद हुन थालेका कारण यो प्रक्रियालाई समग्रमै अध्ययन गरिनुपर्ने बताए । ‘खरिद प्रक्रियामा जिटुजीको सिद्धान्त र मोडलमाथि गम्भीर छलफल गरिनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अब खरिद प्रक्रियामा जिटुजी प्रक्रिया खारेज गर्नु पर्छ ।’
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले पनि सार्वजनिक खरिद र सरकारी खरिदको गम्भीर समीक्षा गरिनुपर्ने बताए । ‘यो जिटुजीमाथि नै गम्भीर छलफल गराैँ' उनले भने ।
प्रिन्टिङ प्रेस ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्न निर्देशन
सार्वजनिक लेखा समितिले जीटुजी मोडलबाट अघि बढाइएको सेक्युरिटि प्रिन्टिङ् प्रेस खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न तथा ग्लोबल टेन्डर मार्फत प्रकृया अघि बढाउँन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बठकमा शुक्रबार भएको छलफलमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको यो । यस अघि नै सञ्चार मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्दा विवाद बढी भएको भन्दै ग्लोबल टेन्डर मार्फत प्रक्रिया अगाडी बढाइने बताइसकेका छन् ।
सम्पूर्ण जीटुजी खरिद प्रक्रियाको छानबिन हुने
लेखा समितिले सरकारले जीटुजी मार्फत गर्ने सबै खरिद प्रक्रियाको छानविन गर्ने भएको छ । सांसदहरुले जिटुजीको नाममा नितिगत भ्रष्टाचार भएको बताउँदै सरकारले अघि बढाएका सबै खरिद प्रक्रियामा छलफल आवश्यक भएको बताएका हुन् ।
स्याटेलाइट, विद्युतिय बस लगायतका सबै जिटुजी लक्षित खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै सांसदहरुले सरकारले जिटुजी मोडलमार्फत गर्न लागेको सबै खरिद रोक्न समेत सांसदले माग गरेका थिए । सांसदहरुको मग पछि खरिद प्रकृयामा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न पनि समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समग्र जिटुजी प्रकृयाको उपयोगिता र आवश्यकताबारे मुख्य सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफलसँगै जिटुजी प्रकृयामार्फत् हुने खरिद मोडललाई पुनव्र्याख्या गर्ने भएको हो । त्यसैगरी ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद प्रकृयाको लागत अनुमान स्पेसिफिकेसन तयार पार्ने प्रकृयासम्बन्धी अध्ययन र छलफल समेत गर्ने भएको छ ।
