जुन बेला हामी (सरदर मेरो उमेर समूह) ७-८ कक्षामा पढ्दै थियौं, देशमा ३० वर्षदेखि चलिरहेको पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धमा जनआन्दोलन भयो। सोही जनआन्दोलनको बलले पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भई देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुआत भयो। भइरहेको शासन व्यवस्था अन्त्य गरी प्रजातन्त्र ल्याउने र आउने भन्ने सुन्दा यसबारे धेरै कुरा थाहा नहुँदा नहुँदै पनि किन–किन पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धमा स्कुल छाडेर सहभागी भइयो।
त्यो बेलाको जनआन्दोलनमा जिन्दावाद र मुर्दावाद भन्दै उछलकुद गर्दै आन्दोलनमा सहभागी हुनुको एउटै उद्देश्य देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनु थियो, जुन ३० वर्ष पहिले तत्कालीन शासन व्यवस्थाले खोसेको थियो। प्रजातन्त्रबारे खासै थाहा थिएन। तर, के थाहा थियो भने अमेरिकी १६औं राष्ट्रपति अब्राह्म लिंकनले भनेजस्तै प्रजातन्त्र भनेको त्यो शासन व्यवस्था हो, जुन जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि स्थापित हुन्छ।
त्यो बेला पाठ्यपुस्तकमा पनि अब्राह्म लिंकनका बारेमा पढ्न पाउँदा उनको जीवनी वास्तवमै अनुकरणीय एवं अनुशरणीय लाग्दथ्यो र प्रजातन्त्रबारे उनले दिएका परिभाषाअनुसार पनि वास्तवमै प्रजातान्त्रिक प्रणाली राम्रो हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ र ठम्याइ दिमागमा पस्यो। हुन पनि, प्रजातन्त्र भन्नासाथ सामान्यतया सबैको दिमागमा सल्बलाउने प्रश्न यिनै हुन् :
प्रजातन्त्र कसका लागि?- जनताका लागि
प्रजातन्त्र केका लागि?- नागरिकका मौलिक हकको सुनिश्चितताका लागि
प्रजातन्त्रको आवश्यकता किन?- देशको समग्र विकासका लागि
देशको समग्र विकास किन?- जनताको जीवनस्तर उठाउन
यसर्थमा देशमा प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक व्यबस्थाको मुख्य लक्ष्य नागरिकका मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्दै देशलाई समुन्नत बनाइ उनीहरूको जीवनस्तर उठाउनु हो।
तर विडम्बना, हामीले प्रजातान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिको विकास गर्ने नाममा कैयौंपटक चुनाव देखिसक्यौं। अब राम्रो होला, फलानोभन्दा फलानोले चुनाव जित्यो भने राम्रो होला र सकारात्मक परिवर्तन भई देशले साँच्चिकै मुहार फेर्ला भन्ने आसैआसमा देश आजभन्दा भोलि झन्-झन् दल दलमा फसेजस्तो आभाष नागरिकलाई अहिले भइरहेको छ।
अझ बढी, धेरैजसो ठूला निर्माण कम्पनीमा राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको कुनै न कुनै रुपमा संलग्नता हुन्छ।
हरेक राजनीतिक पार्टीहरूको चुनावी घोषणापत्रमा टाउकोदेखि पुछारसम्म आउने शब्द जनहित र विकास हो, जुन कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्रमा कहिल्यै छुट्दैन (तर कहिल्यै पनि हुँदैन)र जसबाट राजनीतिक पार्टीहरूले आमजनमानसमा उधारो आश्वासन बेचेर मतपत्रमार्फत बहुमूल्य नगद मत किन्छन र यसैको बलमा पुनः जनतामाथि शासन गर्छन्।
राजनीतिसँग नजोडी हेर्ने हो भने विकास देशको त्यो सूचक वा मानक हो, जसले त्यस देशका नागरिकका जीवनको गुणस्तरमा (मानव विकास सूचकांकमा)आएको समग्र सुधारलाई इंगित गर्दछ। यसर्थ, देशको विकास भनेको सुरक्षित खाना र पानी, सबैका लागि किफायती गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, पर्याप्त सार्वजनिक यातायात, ट्राफिक जाम र दुर्घटनाबाट मुक्त सुरक्षित सडक, प्रदूषणमुक्त वातावरण, जीवनको सुरक्षा, पर्याप्त रोजगारी, उचित श्रम अधिकार, लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आदिको समष्टिगत रुप हो।
तर, रोचक पक्ष के भने जहिले पनि सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले विकासलाई सत्तामा रहने वा सत्तामा पुग्ने टेको मात्र बनाएर आमनागरिकको जीवनको गुणस्तर सुधारमा जोड दिनुको सट्टा एकाध सडकजस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको विकासका उदाहरण देखाएर आर्थिक वृद्धिको औषत र सतही तथ्यांकलाई विकास भएको दाबी गर्छ।
नजिकबाट नियालेर हेर्ने हो भने र विशेषगरी सरकारमा रहेका पार्टीहरूको मनोविज्ञान सही अर्थमा अध्ययन गर्ने हो भने भौतिक र पूर्वाधारको विकास मात्र किन यिनलाई महत्वपूर्ण छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न टाढा गइराख्नु पर्दैन। उत्तर कसरी सीधा छ भने एकातिर पूर्वाधारमार्फत भएको विकास आमजनमानसले छिटो र सजिलैसँग देख्न सक्छन् भने अर्कोतिर पूर्वाधार निर्माण सम्झौताको नाममा निहित स्वार्थ समूहलाई ठेक्कापट्टा वितरण गरी चुनावमा लगाएको गुन तिर्न एवं आउने चुनावमा आवश्यक साधन-स्रोत सुनिश्चितता गर्न सजिलो माध्यमको रुपमा उपयोग हुन्छ।
अझ बढी, धेरैजसो ठूला निर्माण कम्पनीमा राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको कुनै न कुनै रुपमा संलग्नता हुन्छ। हुन त, यस्ता पूर्वाधार जनताले कुनै न कुनै रुपमा उपयोग गर्छन्। तर, यी परियोजना प्रायः देखाउनकै र गलत मनसायका लागि बनाइएका हुनाले सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूको ध्यान शिक्षा एवं स्वास्थ्यजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा राम्रोसँग जाने हो भने पूर्वाधारमा गरिने लगानीभन्दा यी क्षेत्रमा हुने लगानी कैयौं गुणा श्रेयस्कर हुन्छ।
अहिले त्यहाँ उहीं पुरानै साँघुरो पुल चलनचल्तीमा छ, नयाँ बनेको पुल बन्द छ र साँघुरो पुलमा लामो समयसम्म ट्राफिक जाममा बस्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यसो भए के राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गरी पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्दैन भन्ने सवाल पनि उठ्नु अस्वाभाविक हैन। तर, स्वाभाविक कुरा भनेको राज्यको प्राथमिकताको हो। हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशसँग अत्यन्तै सीमित साधन-–स्रोत हुन्छन र तिनको उच्चतम एवं न्यायोचित वितरण र उपभोग राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ। उदाहरणका लागि, देशको राजधानी काठमाडौंको मुटु टेकुमा विष्णुमती नदीमाथि बनाइएको पक्की पुल कुन उद्ददेश्य र स्वार्थका निम्ति बनाइएको हो, जुन सम्पन्नको केही समयपछि बन्द गरेको वर्षौं भइसक्यो।
अहिले त्यहाँ उहीं पुरानै साँघुरो पुल चलनचल्तीमा छ, नयाँ बनेको पुल बन्द छ र साँघुरो पुलमा लामो समयसम्म ट्राफिक जाममा बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो पुलमा राज्यको अझ भनौं जनताले आफ्नो छाक छाडेर तिरेको कर दुरुपयोग हुनु हुँदैनथ्यो।
यो पुल एउटा उदाहरण मात्र हो। यस किसिमका साधन-स्रोतको दुरुपयोगिता देशभरि अनगन्ती छन्। वैदेशिक ऋणको भार देश र जनतालाई बोकाएर भैरहवा र पोखरामा बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वास्तविक उपादेयता, लागत र फाइदा, पहिचान एवं मूल्यांकन नगरी राज्यको सीमित स्रोत-साधन त्यहाँ खनाउन हतार नगरेको भए पनि हुने थियो भन्ने अवस्था अहिले देखिएको छ। यी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा ठूलो आर्थिक स्वार्थ जोडिएको रहेछ भन्ने वास्तविकता पनि विस्तारै खुल्दै छ।
प्रश्न राज्यको जवाफदेहिता र साधन-स्रोतको न्यायोचित वितरणको हो। २०८० कात्तिक १८ को भूकम्पमा परेर घरबारविहीनले अहिलेसम्म पनि सुरक्षित बासस्थान नपाइरहेको जाजरकोट र पश्चिम रुकुमको अवस्था, कालीकोट र अछामका स्कुले विद्यार्थी स्कुल पुग्न र पढ्नकै लागि ज्यानको जोखिम मोलेरै तुइनमा झुन्डिएर जानुपर्ने अवस्था, दुर्गम जिल्लामा डाक्टर र स्वास्थ्य सुविधा नपाएर सुत्केरी व्यथाले मर्नुपर्ने अवस्था रहेको देशमा सीमित साधन- स्रोतमाथि सबै नागरिकको समान अधिकार हुनुपर्दछ। सरकार र राजनीतिक पार्टीले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
वास्तवमा पूर्वाधार विकासका लागि एकातिर जनता र वातावरणप्रतिको दीर्घकालीन जोखिमलाई ध्यानमा राखिँदैन भने अर्कोतिर पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमीका कारण यस्ता पूर्वाधार विकासका परियोजना प्रायः भ्रष्टाचार एवं फजुल खर्चले भरिएका हुन्छन्। वैदेशिक ऋणमा निर्भरताका कारण प्रायः अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रुपमा ठूलो जोखिमका रुपमा खडा हुन्छन्।
मुद्रास्फीति बढ्दै जाँदा देशको आफ्नो मुद्राको मूल्य अथवा क्रयशक्ति घट्दै जाने र पूर्वाधार विकासका लागि लिइएको वैदेशिक ऋणको भुक्तानी डलरमा गर्दै जानुपर्ने स्थितिमा लागत एवं फाइदाको वास्तविक मूल्यांकन नगरी बनाइएका पूर्वाधार परियोजना देश अनि जनताका लागि दीर्घकालमा सेतो हात्तीबाहेक केही पनि हुँदैनन्।
अर्को विडम्बना के भने यसरी खनिने सडकले गाउँमा न मान्छे भित्र्याउन, न त भएका मान्छे अडाउनै सकेका छन्।
संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै देश विकासको कुरुप रुप हामीले पहाडका गाउँ–गाउँ र टोल-टोलमा पुगेका डोजरे अनि धुलाम्य सडक हेर्दा थाहा लाग्छ। पहाडी गाउँ प्रायः रित्तो बनिसकेका छन्। तर, हरेक वर्ष चुनावी एजेन्डाकै लागि कनिका छरेजस्तो बजेट छर्दै जाने र डोजरे विकासको नाममा पहाड खन्दै जाने हो भने सीमित वर्गको राजनीतिक अभीष्टसम्म त पूरा होला तर वातावरणमा आउने विनासको मूल्य अपूरणीय हुन्छ।
अर्को विडम्बना के भने यसरी खनिने सडकले गाउँमा न मान्छे भित्र्याउन, न त भएका मान्छे अडाउनै सकेका छन्। बरु उल्टै बर्खामा हुने बाढीपहिरो जोखिमले मानिस गाउँ-ठाउँ छाड्न बाध्य भएका छन्। बस्नैपर्ने र बसेका मानिस पनि धुलो एवं अन्य पर्यावरणीय प्रदूषणका कारणले दीर्घरोगबाट ग्रसित छन्।
कनिका छरेजस्तो सीमित साधन-स्रोतको दुरुपयोग स-साना महत्वहीन र चुनावमुखी योजनामा गर्नुको सट्टा राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट सुनिश्चित गरी समयमै यस्ता आयोजना सम्पन्न गर्ने हो भने जनताले प्रतक्ष्य रुपमै यस्ता आयोजनाबाट लाभ लिन सक्छन्। समयमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने हो त्यहाँ सरकारको उपस्थिति देखिन्छ र आमजनमानसमा राज्यप्रति सद्भाव बढ्न थाल्छ।
अर्कोतिर वर्षान्तमा (जेठ र असार)मा राज्यबाट गरिने पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति पनि परिवर्तन गरी राज्यबाट गरिने पुँजीगत खर्चलाई हरेक महिनाका लागि तालिकै बनाएर खर्चिने पद्धतिको विकास गर्ने हो भने पनि त्यो पुँजीगत खर्च देशको समग्र स्रोत परिचालनमा पारदर्शी रहेको भन्नेमा थप बल पुर्याउनुका साथै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग गर्दछ। यसबाट पनि जनमानसमा राज्य र सरकारको उपस्थिति रहेको आभास उत्पन्न गराउन मद्दत पुग्छ।
यदि विधिको शासन स्थापित गर्ने हो भने शासक र अभिजात वर्गले आफैं र जनतालाई न्याय गर्नुपर्छ, जुन अहिलेको राजनीतिक सोच र परिपाटीमा असम्भव छ।
विकसित देशको दृष्टान्त हेर्दा दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक स्थिरता हुँदा मात्र आवश्यक तर कम महत्व राख्ने पूर्वाधार विकास हुने गरेका छन्। तर, हाम्रोमा ठीक उल्टो राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो दीर्घकालीन अस्तित्वका लागि वैधता प्राप्त गर्न यस प्रकारका जनमानसको दृश्यमा आउने र पर्ने परियोजना सम्पन्न गर्न चाहन्छन्। किनकि, सुरक्षित खाना र सफा पानी आपूर्ति प्रणालीमा भएको विकास सजिलैसँग देख्न सकिँदैन। स्वास्थ्य सेवा र गैरभेदभावपूर्ण शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने कार्य दीर्घकालीन महत्त्वका हुन्छन् र सजिलैसँग देख्न सकिँदैन।
त्यसैगरी यातायात प्रणालीलाई जनमुखी बनाउन यातायात क्षेत्र सम्बद्ध सीमित वर्गको हित विपरीतका निर्णय गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचार एवं विकृति रोक्दा राजनीतिक सहकर्मी अनि सहयोगीको हित कमजोर पर्ने सम्भावना हुन्छ। यदि विधिको शासन स्थापित गर्ने हो भने शासक र अभिजात वर्गले आफैं र जनतालाई न्याय गर्नुपर्छ, जुन अहिलेको राजनीतिक सोच र परिपाटीमा असम्भव छ।
आउँदो चुनावलाई मात्र महत्त्व दिँदै राजनीतिक पार्टीहरू सत्तामा टाँसिरहन र राजनीतिक माहोललाई आफ्नो अनुकूल बनाइराख्न बरु दीर्घकालीन रणनीतिबिनै पूर्वाधार विकासको नाममा देशको ढुकुटी दुरुपयोग गरी अनावश्यक संरचना निर्माण गर्ने एवं तिनलाई विकासको प्रतीकको रूपमा प्रवद्र्धन गर्दै जनमानसको दिमागमा पुर्याउनु सजिलो र बढी लाभदायक छ।
यस प्रकारका पूर्वाधारमा आधारित विकास मोडलबाट सम्बद्ध राजनीतिक पार्टी र अभिजात वर्गले जे-जस्तो लाभ प्राप्त गरे पनि ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सरकारी खर्चले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सीमित रुपमा वृद्धि गर्ला। तर, त्योभन्दा बढी अभिजात वर्गका लागि भ्रष्टाचार अनि साधन-स्रोतमाथिको दुरुपयोगका अवसर यसले सिर्जना गर्दछ।
समस्या के भने यस्ता ऋण-निर्भर पूर्वाधार परियोजनामार्फत कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिको सीमा हुने गर्दछ। एक निश्चित समयपछि जब अर्थतन्त्रमा त्योभन्दा बढी ऋण लिने क्षमता रहँदैन, जब यी महँगा पूर्वाधार परियोजनाले अपेक्षित र देखाइएजस्तो लाभ उत्पन्न गर्दैनन्। जब विदेशी मुद्रामा ऋणको पुनः भुक्तानी गाह्रो हुन्छ, तब यी विकास परियोजना, जुन हाम्रो देशलाई बैंकक, हङकङ र सिंगापुर देखाउनकै लागि बनाइएको थियो। तिनीहरू समग्र अर्थतन्त्रका लागि बोझको रूपमा देखिन थाल्छन्।
निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको मुग्लिन–पोखरा सडकको लागत करिब २.६ मिलियन अमेरिकी डलर पर्न जाने देखिन्छ।
पूर्वाधार विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सडक निर्माण पनि हो। भारत, चीन, युरोपियन देश र बंगलादेशको सडक निर्माण र प्रतिकिलोमिटर लागत हेर्दा नेपालको सडक निर्माणमा भारत र चीनको तुलनामा धेरै बढी रकम खर्च गरे÷भएको देखिन्छ। चार लेनको राजमार्ग बनाउन भारतमा १.१–१.३ मिलियन अमेरिकी डलर र चीनमा १.३–१.६ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने गरेको तथ्यांक छ। त्यसैगरी युरोपमा २.५–३.५ मिलियन अमेरिकी डलर र बंगलादेशमा ६.६–७ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने गरेको तथ्यांक देखिँदा नेपालमा निर्माणाधीन काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) प्रतिकिलोमिटर लागत करिब २० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा माथि पर्ने देखिन्छ।
निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको मुग्लिन–पोखरा सडकको लागत करिब २.६ मिलियन अमेरिकी डलर पर्न जाने देखिन्छ। हुन त, देशको भौगर्भिक अवस्था र माटोले पनि सडक निर्माणमा हुने लागत फरक पर्न जान्छ। तर, लागतको सदुपयोगिता सुनिश्चित हुनुपर्दछ। प्राथमिकतामा परेका र देशको गौरवको रुपमा लिइएका यस्ता आयोजनामा पर्ने देशको सीमित स्रोत-साधनका साथै वैदेशिक ऋणको भारी सम्बन्धित अधिकारीद्वारा उचित अनुगमन नहुनु अनि निर्माण कम्पनीलाई समय र लागत ओभररनका लागि बिरलै जवाफदेही बनाइएका कारण लागत थपिँदै जाने प्रवृत्ति डरलाग्दो छ।
सरकार र राज्यको उपस्थिति साधन–स्रोतको न्यायोचित वितरणमा हुनुपर्छ। तथ्यांकमा उच्च कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिको अवस्था र देशमा धनी मानिसको तीव्र वृद्धि हुँदै जाँदा राष्ट्रिय आम्दानीमा गरिबको हिस्सा घट्दै गएको छ। श्रमिकले जीवनयापनको न्यायोचित ज्याला पाइरहेका छैनन् र असुरक्षित काम गर्ने अवस्थामा नियमित ज्यान गुमाइरहेका छन्।
प्रवासी कामदार कामकै सिलसिलामा ज्यान गुमाई बाकसमा घर फर्किरहेका छन्, बेरोजगार युवाले सम्मानजनक जागिर पाइरहेका छैनन्, नागरिकले किफायती गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छैनन्। दिनहुँ सडक दुर्घटनामा मृत्युको महामारी छ। यस्तो अवस्थामा कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि एवं पूर्वाधार विकासको तथ्यांकले स्वच्छ पानी, सुरक्षित खाना र राम्रो वातावरण सुरक्षा ग्यारेन्टी दिन सक्दैन।
विकासको यो अवधारणालाई चिर्न र यस अवस्थाबाट पार पाउन हामीले राजनीतिक पार्टीहरू र सरकारले तय गरेको विकासको बहस अनि मापदण्डलाई चुनौती दिन सक्नुपर्छ।
देशको हावाको गुणस्तर, पानी आपूर्ति र सरसफाइ, जैविक विविधता, वन र नदी सबै दिनप्रतिदिन मासिँदै र बिग्रँदै गइरहेका छन्। बागमती नदीको आफ्नै विजोग छ भने विष्णुमती विलुप्त अवस्थामा छिन्। चुरे क्षेत्र वन फँडानी र क्रसर व्यवसायीको उत्खनन् एवं दोहनले चिराचिरा परिसकेको छ भने तराईले आफ्नो पानीको स्रोत गुमाइसकेको छ। बर्खामा हुने अतिवर्षाले गर्दा डोजरे विकास पुगेको गाउँबस्ती पूरै बग्ने र तराई पूरै पुरिने प्रवृत्ति हरेक वर्ष डरलाग्दो छ। हिउँदमा पानी पर्दै नपर्ने अर्को दृष्टान्त जलवायु परिवर्तनको भयानक संकेत हो।
विकासको यो अवधारणालाई चिर्न र यस अवस्थाबाट पार पाउन हामीले राजनीतिक पार्टीहरू र सरकारले तय गरेको विकासको बहस अनि मापदण्डलाई चुनौती दिन सक्नुपर्छ। उनीहरूले सिर्जना गरेको विकासको मापदण्डलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ र तिनले गाउने विकासको गीत अनि भन्ने गरेको विकासको कथामा जनताको जीवनस्तरको समग्र सुधारमा आउने वा आएको परिवर्तन खोजी गरिनु पर्दछ।
यसर्थ, सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले केवल आउँदो चुनावलाई ध्यानमा राखी गरिने टुक्रे र देखाउनकै लागि गरिने विकासभन्दा माथि उठेर आफू सरकारमा रहुन्जेल देशलाई दीर्घकालीन रुपमा महत्त्व राख्ने जनमानसको हित र जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विकास निर्माणलाई बढावा दिने हो जनमानस र खासगरी युवाको वर्तमान धारणा परिवर्तन हुन सक्छ।
दीर्घकालीन प्रभाव र महत्त्व सोचेर राज्यका उपलब्ध स्रोत-साधन नागरिकको जीवनस्तर गुणात्मक रुपमा बढ्ने गरी विकास निर्माणमा लगाउने र देशमा केही हुन्छ र हुँदै छ भन्ने संकेत देखाउन सकिए जनमानसमा सल्केको निराशाको डढेलो निभाउँदै भावी पुस्तालाई देशभित्रै अडाउने आधार बन्न सक्छ। यही आधार नै सही अर्थमा हामीले बुझेको प्रजातन्त्रको परिभाषासँग मेल खान्छ र देशको दीर्घकालीन विकासमा सार्थक बन्छ।
-1750318201.jpeg)
