काठमाडौं। विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) प्रयोगकर्ताको बढ्दो गुनासोपछि यातायात व्यवस्था विभागले ईभीका नयाँ नयाँ ब्रान्ड भित्र्याउन कडाई गरेको छ। नयाँ ब्रान्ड आयातका लागि विभागले डकुमेन्टेसनमा थप कडाई गरेको हो।
पछिल्लो समय विभिन्न ईभी ब्रान्डप्रति उपभोक्ताको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा बढिरहेको छ। मुख्यतयः सवारीको प्रविधि, ब्याट्रीको आयु, बिक्रीपछिको सेवा तथा स्पेयर पाट्र्स अभाव जस्ता गुनासोहरू अत्यधिक बढेपछि सरकारले नयाँ ब्रान्ड आयातमा कडाई गरेको हो।
विभागका अनुसार पछिल्ला केही वर्षमा भित्रिएका ब्रान्डहरू गुणस्तरहीन, बिक्रीपछिको कमजोर व्यवस्थाका कारण उपभोक्ता असन्तुष्ट भइरहेका छन्। कतिपय ब्रान्ड त बन्द भइसके। त्यस्ता ईभीको नेपाल डम्पिङ साइट हुन थालेपछि आयातमा कडाई गरेको विभागले जनाएको छ।
यस्ता समस्या समाधान गर्न विभागले अबदेखि प्राविधिक मूल्यांकन बिक्रीपछिको सेवा ग्यारेन्टी, तथा स्पेयर पाट्र्स उपलब्धताको आधारमा मात्र नयाँ ब्रान्डलाई स्वीकृति दिने जनाएको छ। ईभीको बजार विस्तार हुनु सकारात्मक भए पनि उपभोक्ताको सुरक्षाका लागि नियमन आवश्यक देखिएको छ।
पछिल्लो समय अत्यधिक रुपमा नयाँ-नयाँ ब्रान्ड आयात भएकाले शंका लागेका ब्रान्डहरुलाई दोहो¥याएर जाँच गरेको यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक राजिव पोखरेल बताउँछन्।
‘पछिल्लो समय ईभी गाडीहरु एकदमै धेरै दुर्घटना भइरहेका छन्,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘अत्यधिक रुपमा नयाँ-नयाँ ब्रान्डहरु आयात भएकाले गुणस्तरका गाडी मात्र आउनु भन्ने हिसाबमा शंका लागेका ब्रान्डमा अलि कडाई गरेको हो। अझ केही ब्रान्डका केही मोडल त उत्पादन हुन छाडिसके। त्यस्ता ग्राहक यहाँ ठगिने प्रवल सम्भावना बढेको छ।’
गाडीको मोडल, रोड वर्किनेसलगायतका सबै कुराहरु जाँच पास यातायात व्यवस्था विभागले गर्ने हो। जाँच पास गरेर यो उपयुक्त छ भनेपछि भन्सार छुटाएर ल्याउने हो। त्यसमा शंका लागेका ब्रान्डलाई अलि कडाई गरेको पोखरेललको भनाइ छ।
‘अब नेपालमा गुणस्तरको गाडी मात्र आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हाम्रोमा केहीले क्षमता ठगेर गाडी आयात गरियो भन्ने केही शंका उपशंका भयो। त्यसको आधारमा हामीले जाँच गर्नुपर्छ भन्ने लागेर अलि कडाइ गरेका छौँ,’ उनले भने।
विभागले अबदेखि कुनै पनि नयाँ ब्रान्डलाई स्वीकृति दिनुअघि गाडीको गुणस्तर, बिक्रीपछिको सेवा, स्पेयर पाट्र्सको उपलब्धता तथा प्राविधिक परीक्षणमा विशेष ध्यान दिने जनाएको छ। उपभोक्ताबाट प्राप्त गुनासोको तथ्यांक र बढ्दो असन्तुष्टिका कारण यो निर्णय लिइएको विभागका महानिर्देशक पोखरेलको भनाइ छ।
अहिले नयाँ ब्रान्ड आयात गर्ने कम्पनीलाई यातायात व्यवस्था विभागले ‘कन्फर्मेसन’मा कडाइ गरेको एक व्यवसायीको भनाइ छ। ‘हाल नयाँ ब्रान्ड ल्याउने कम्पनीलाई विभागले ‘कन्फर्मेसन’मा कडाइ गरेको छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘पहिले कन्फर्मेसन एकदमै सजिलै पाइन्थ्यो। अहिले विभागले डकुमेन्ट सही चाहियो भनेर अलिकति शंका हुने वित्तिकै रोकिदिन्छ।’
यातायात विभागले ‘यो ब्रान्डको गाडी यति किलोवाटको हो, डकुमेन्ट ठीक छ, यो गाडीको सिओपी हामीले दिएका छौँ, तिमीहरु भन्सार पास गर’ भनेर भन्सार विभागलाई पत्र दिएपछि मात्र गाडी आयात गर्न पाउने छ।
हालसम्म नेपालमा विद्युतीय सवारीको किलोवाट क्षमता जाँच गर्ने मेसिन नभएकाले डकुमेन्टको आधारमा गाडी आयात भइरहेका छन्। सरकारले राजस्व उठाउने हो भने मेसिन ल्याउनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। मेसिनले जति देखाउँछ, त्यसलाई भेरिफाइ गर्ने हो। अहिलेसम्म डकुमेन्टकै आधारमा गाडीहरु भेरिफाइ भइरहेका छन्।
