काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आगामी असोज १ र २ गते काठमाडौंमा ‘पावर समिट २०२५’ आयोजना गर्ने भएको छ। ‘मिसन २८५०० मेगावाटः पावरिङ नेपाल, इनरजाइजिङ् रिजन’ भन्ने नाराका साथ सो समिट आयोजना गर्न लागिएको हो।
यस समिटमा नीतिगत बहसमा ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ को सफल कार्यान्वयनका लागि नीतिगत बहस र छलफल गरिने विहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत इप्पानले जनाएको छ। यसका साथै, नेपालको बढ्दो ऊर्जा उत्पादनलाई क्षेत्रीय बजारमा व्यापार गर्न सहजीकरण गर्ने, विभिन्न देशका लगानीकर्ता, कूटनीतिक नियोगका अधिकारी, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि, विज्ञ र विशेषज्ञलाई एकै छानामुनि ल्याएर अनुभव र उपलब्धि आदानप्रदान गर्ने जनाएको छ।
यसका साथै नयाँ प्रविधि र वित्तमा हरित ऊर्जा उपलब्धता, विद्युत र कार्बन व्यापार र नवीनतम वित्तीय उपकरणको विकासमा जोड दिनेबारे सोत छलफल गरिने जनाइएको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले राखेको २८ हजार ५०० मेगावाटको उर्जा उत्पादनका लागि नितिगत छलफल गरिने बताए। ‘उर्जा उत्पादनको चुनौती, समस्या लगायतका पोलेसीमा छलफल गर्ने छौँ,’ भने।
नेपालको कुल ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ। हालसम्म निजी क्षेत्रले १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ भने ५० खर्ब रुपैयाँ थप लगानीको लागि तयार रहेको छ। सरकारले आगामी १० वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट थप विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा यो समिट महत्वपूर्ण हुने अक्ष्यक्ष कार्कीको भनाइ छ।
ऊर्जा सम्मेलन संयोजक आनन्द चौधरीले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत छलफल, सरकारी लक्ष्या प्राप्त गर्नका लागि लगानीकर्ता भित्र्याउने, प्रशारण लाइन बनाउने, खुल्ला विद्युत पहुँच, ब्याट्री स्टोरेज लगायतबारेमा छलफल हुने बताए। ‘१२ वटा सेसनमा जलवायु परिवर्तन, सोलार, वायु उर्जा, लगायत विषयमा छलफल गर्ने छौँ,’ उनले भने।
पावर समिटको नवौं संस्करणको संरक्षकत्व नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको छ भने भारतको विदेश मन्त्रालयले यो समिटलाई ‘कन्ट्री पार्टनर’ रुपमा अनुमोदन गरेको छ। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, निकाय र कम्पनीको सहभागितामा यो समिट आयोजना गरिने छ।
यसमा ३० भन्दा बढी देशका लगानीकर्ता, कुटनीतिक तथा विकास साझेदार नियोगका अधिकारी, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, मित्र राष्ट्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी, निर्माण व्यवसायी कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी लगायतका सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, प्रबुद्ध व्यक्तित्व, विज्ञ र विशेषज्ञको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ।
