काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेस गरेको छ। महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारीहरुले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव पेस गरेको हो।
महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएको सिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत सुधारहरूको आवश्यकतामा जोड दिएको छ।
सुशासन र पूर्वाधारको कमिले नीतिगत सुधारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको भन्दै महासंघले मौद्रिक नीतिका मुख्य सुझावहरूमा पूर्वाधार निर्माणलाई लक्षित गरी मौद्रिक नीतिगत योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा लघु, घरेलु, साना, र महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातजन्य उद्योगहरूको प्रतिष्पर्धी क्षमता कायमै राख्न सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदानको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले धारणा राखे।
यसैगरी, वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको नेपालस्थित आश्रित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि महासंघको धारणा छ। हालको लक्षित कर्जा नीतिलाई परिमार्जन गरी उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्देशित नीति बनाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर–व्यवसायिक सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सम्पत्ती व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।
-1722932229.jpg)
