काठमाडौं। विद्युत् प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरेर मनग्य आम्दानी गरिरहेका केबल अपरेटरले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रकम लामो समयदेखि बुझाएका छैनन्।
प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरेबापत शुल्क बुझाउने लिखित सम्झौता गर्ने र त्यही पूर्वाधारमार्फत आफ्नो व्यवसाय बढाउने तर भाडा तिर्ने बेला आनाकानी गरेपछि प्राधिकरण नेतृत्वले प्रादेशिक कार्यालयललाई पत्र काटेर तत्काल बक्यौता उठाउन भनेको हो।
नेपाल टेलिकम, एनसेल, सिजी नेट, डिसहोम फाइवर वल्र्ड कम्युनिकेसन लगायतले नयाँ भाडादरका आधारमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी नियमित रूपमा भाडा बुझाइरहेको भए पनि केहीले अटेर गरेको पाइएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए)ले प्रादेशिक कार्याहरुलाई एडीएसएस अप्टिकल फाइबर केबल वालाहरुसँग भाडा तथा शुल्क रकम उठाउन आदेश दिएको छ। एनईएले पत्र काट्दै सो आग्रह गरेको हो। एनईएको देशभर नौ वटा भौतिक संरचना प्रयोग गरेबापतको भाडा/शुल्क रकम असुल गर्न भनिएको छ।
एनईएकोे संरचना प्रयोग गरेबापतको भाडा/शुल्क निर्धारण भएको वा नभएमा अविलम्ब भाडा/शुल्क निर्धारण गर्न एनईएको आग्रह छ। यस्तै, भाडा / शुल्क बापतको रकम असुलीको लागि नियमित रुपमा बिल जारी गरिएको छ/छैन? बिल जारी नभएको भए साविकमा गरिएको संयुक्त प्रमाणिकरण/स्वः घोषणाको आधारमा अबिलम्व सम्पूर्ण अवधिको रोकिएको हरेक वर्षको छुट्टाछुट्टै बिल जारी गर्न भनिएको छ।
भाडा/शुल्क बापतको रकम नियमित रुपमा भूक्तानी हुने गरेको छ/छैन? नियमित रुपमा भुक्तानी नभएको भए अविलम्व असुलउपर प्रक्रिया अगाडी बढाइने एनईएले जनाएको छ।
प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरी उपभोक्ताबाट आफ्नो सेवाको शुल्क लिने तर निर्धारण गरिएको भाडादर तिर्न केही सेवा प्रदायकहरुले अस्विकार गरेपछि शनिबार त्यस्ता सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिएको तारको कनेक्सन केही ठाउँमा सांकेतिक रुपमा विच्छेद गरिएको प्राधिकरणको भनाई छ।
प्राधिकरणले यसअघि सरकारले गठन गरेको भाडा निर्धारण गर्न समितिको सिफारिसको आधारमा भाडा दर तोकिएको जानकारी समेत दिएको छ । जसमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध–सञ्चालक र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य थिए । समितिले पोल/टावर तथा अप्टिकल भाडा दरमा भएको बृद्धिले दूरसंचार सेवाको महशुलमा पार्ने असरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी २०७५ सालमा तोकिएको भाडादर परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
यसअघि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले २०७५ सालमा लागू गरिएको भाडादरलाई पुनरावलोकन गर्दै १ भदौ २०७७ बाट नयाँ भाडा दर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भाडा बुझाएका छैनन्।
प्राधिकरणले सहरी सौन्दर्यताको अभिवृद्धि गर्न ‘उज्यालो र सफा सहर’ अभियान कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि समेत यो भाडादर लागू गरेको हो। यसअन्तर्गत विद्युतको पोलहरुमा गुजुल्टिएर रहेका विभिन्न सेवा प्रदायकहरुको तारलाई हटाएर व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य पनि रहेको छ।
केही सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणको अनुरोधलाई वेवास्ता गरी आफ्ना संरचना प्रयोग गरेबापतको भाडादर सरकारी निकायलाई बुझाउनुु पर्ने राजस्व वर्षौदेखि नबुझाउनुलाई न्यायोचित मान्न नसकिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, राज्यको संरचना प्रयोग गरे वापत प्रत्येक नागरिक एवम् सेवा प्रदायकले तोकेबमोजिम राजस्व बुझाउनु अनिवार्य दायित्व हो। तर केही सेवा प्रदायकहरुले विगत ५ वर्षदेखि कुनै किसिमको भाडा नवुझाई एनईएका संरचना प्रयोग गरी ग्राहकहरुबाट शुल्क भने उठाइ रहेका छन्।
३३ र ११ केभीका पोलहरुमा एडिएएस ब्याकबोन केवल जडान गरेवापत प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा बुझाउनु पर्नेछ।
विद्युत वितरण लाइनको ३३ र ११ केभी र त्यसभन्दा मुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइवर केवलमा जडान गरेवापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिकारगाउँपालिकामा क्रमशः ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रति किमी प्रतिवर्ष तिर्नु पर्छ।
२५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिकारगाउँपालिकामा क्रमशः १ हजार ५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रति किमी प्रति वर्ष भाडा तिर्नुपर्छ। यसैगरी, ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिमी प्रति महिना महानगरपालिका र नगरपालिकारगाउँपालिकामा क्रमशः १ हजार ९ सय र ७ हजार रुपैयाँ प्रति किमी प्रति वर्ष कायम गरिएको छ ।
भाडादर प्रत्येक ५/५ वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्यबृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने छ।
६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपिजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रति वर्ष रहेको छ।
-1752044416.jpeg)
-1724229291.jpeg)
