काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बिहीबार नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सम्बन्धी प्रस्तावमाथि व्यापक आलोचना र आशंका व्यक्त गरिएको छ।
सांसद, पूर्वअर्थमन्त्री र समितिका सदस्यहरूले नियामक निकायको कमजोरी, पारदर्शिता अभाव र साना लगानीकर्तामाथि पर्ने जोखिमका विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। साे समितिमा नयाँ नेप्सेको आवश्यकता र औंचित्यबारे चर्को बहस भएको हो।
बैठकमा सांसदहरूले नयाँ स्टक एक्सचेञ्च ल्याउने तयारीलाई ‘प्रि–पेड भ्रष्टाचार’ देखि ‘साना लगानीकर्तालाई लुट्ने खेल’ को संज्ञा दिँदै नियामक निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सांसद डा. प्रकाशशरण महतले हचुँवाका भरमा नयाँ कम्पनी ल्याउन नहुने बताउँदै नेप्से सरकार वा ब्रोकरले चलाउने कुरा ठीक नभएकाे बताए।
‘सरकारले पनि नेप्से चलाउनु हुँदैन। त्यो ठीक होइन। ब्रोकरले चलाउने पनि बेठीक हो,’ उनले भने, ‘पुनःसंरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको त्यसलाई वृहत स्वामित्व हुनु भएन।’ कसरी जाने त्यसमा गम्भीर भएर छलफल गरेर मात्रै नयाँ दिने वा नदिने टुंगोमा पुग्नु पने उनको धारणा थियो।
यस्तै, नेकपा माओवादीका नेता पूर्वअर्थमन्त्री तथा सांसद वर्षमान पुनले घाटामा गएका कम्पनीलाई प्रिमियम सेयर जारी गर्न विगतमा दिइएको अनुमतिका कारण साना लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको बताए।
‘सेबोनले अनुमति दियो, करोडौं रकम उठ्यो, ती कम्पनीका कारण लगानीकर्ताको रकम बढ्न सकेन। लेखा समितिले नेटवर्थ देखाउँदै रोक्यो राम्रो गर्यो,’ उनले भने, ‘नेप्सेको पुनःसंरचना गर्दा ५१ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिएर गर्नुपर्ने र हतारमा पुनःसंरचना गर्ने वा नयाँ कम्पनी ल्याउन हुँदैन।’
धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले त्यस किसिमकाे अनुमति दिनु गल्ती भएकाे भन्दै क्षेत्राधिकारको विषयमा लेखा समिति र अर्थ समितिबीच छलफल हुनुपर्ने उनको राय थियो।
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले धितोपत्र बोर्डको कमजोरीका कारण पुँजीबजारबाट साना लगानीकर्ताले लाभ लिन नसकेको बताए।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले धितोपत्र बोर्डको कमजोरीका कारण पुँजीबजारबाट साना लगानीकर्ताले लाभ लिन नसकेको बताए। उनले पुँजीबजारको उतारचढाव र लगानीकर्ताको निराशप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘पूँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, व्यवस्थित कसरी बनाउन सकिन्छ गम्भीर हुनुपर्यो। साना लगानीकर्तामा उत्साह थप्ने काम गर्नुपर्यो।’ नियामक निकायका कारण लगानीकर्ता निराश हुनुपर्ने अवस्था आउन नहुने उनको भनाइ थियो।
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले आफूले अर्थ समितिबाट पहिले दिएको निर्देशनमा फरक मत राख्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्च ल्याउने प्रस्तावको कडा आलोचना गरे। उनले पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘दोस्रो स्टकको गेम भ्रष्टाचार गर्नुनै रहेको’ भनी पहिले बताएको स्मरण गर्दै भने, ‘पुँजीवादी व्यवस्थामा आर्थिक संस्था कब्जामा जान दिनु हुँदैन।’
उनले केही व्यक्तिलाई पोस्ने गरी नयाँ एक्सचेञ्च ल्याइए आफ्नो पार्टीले २०८४ सालमा खारेज गर्ने चेतावनी दिँदै भने, ‘नयाँ लाइसेन्स दिन ध्यान जानु प्रि–पेड भ्रष्टाचार नै हो भन्ने मलाई लाग्यो।’
वाग्लेले आईपीओको खेलमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै मुछिनु राम्रो नभएको बताउँदै, ‘हाइड्रो, होटलहरू आईपीओ जारी गरेर सहकारी जस्तै भाग्ने खतरा देखिएको छ।’ उनले थपे, ‘घाटामाथि घाटामा गएका कम्पनीहरूलाई आईपीओमा लगेर साना लगानीकर्ता लुट्ने नियामकीय निकायहरूको खेल रहस्यमय भएको छ।’ नेप्सेलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘नेप्सेलाई पुनःसंरचना गरौं, निजी सहभागिता बढाउने ध्यान छैन।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले स्वार्थ समूहको दबाबमा बजारमा नयाँ कम्पनी ल्याउन खोजिएको आरोप लगाए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले स्वार्थ समूहको दबाबमा बजारमा नयाँ कम्पनी ल्याउन खोजिएको आरोप लगाए। उनले कसैको दबाबमा स्टक एक्सचेञ्च ल्याइए कार्टेलिङ बढ्ने र जनताको लगानी झन् डुब्ने खतरा रहेको बताउँदै अहिलेको स्टक एक्सचेञ्जलाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए।
यसैगरी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले धितोपत्र बोर्डका अहिलेसम्मका अध्यक्षहरूमाथि प्रश्न उठेको र अहिलेका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसमेत अछुतो नरहेको बताए। उनले नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो नभएको भन्दै भने, ‘आफ्नो भाइको ट्रेड टावरलाई फास्ट ट्र्याकबाट आईपीओ दिनुभयो, तर अरुलाई नदिएको भन्ने छ, खास के हो?’
उनले बोर्डका अध्यक्षमाथि कमिसन मागेकोसम्म आरोप लागेको र यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए। चौधरीले गरिब लगानीकर्ता फस्ने गरी धनीमानीलाई उकास्ने गरी धितोपत्र बोर्डले नीति लिएको आरोप लगाउँदै कमोडिटी मार्केट रोक्नुको कारणसमेत माग गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले धितोपत्र बजार संवेदनशील क्षेत्र भएको र ६० लाख मानिस आवद्ध संस्था भएकाले यसमा खेलवाड गर्न नहुने आग्रह गरे। उनले कानुनहरू जनप्रतिनिधिले बनाउने कि स्वार्थ समूहले बनाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताउँदै भने, ‘धितोपत्र बोर्डको विश्वसनियतामाथि पछिल्लो समय प्रश्न उठेको छ।’
उनले धितोपत्रमा बिचौलियाको प्रभाव र नीतिगत चलखेल देखिएको बताए। सहकारीजस्तै संवेदनशील क्षेत्र भएकाले धितोपत्र बजारमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्चको विषयमा गहिरो अध्ययन, पारदर्शी प्रक्रिया र जनहितमा केन्द्रित नीति आवश्यक रहेको सांसदहरूको साझा धारणा थियो, अन्यथा पुँजीबजारमा थप अविश्वास फैलने खतरा रहनेछ। सांसदहरूको भनाइबाट पुँजीबजारमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्च ल्याउनुको सट्टा हालको नेप्सेको पुनःसंरचनामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
उनीहरूले नयाँ एक्सचेञ्च स्थापनालाई ‘प्रि–पेड भ्रष्टाचार’ र साना लगानीकर्तालाई ठग्ने खेलका रूपमा व्याख्या गर्दै नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको विश्वसनीयता र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। समग्रमा, हतारमा गरिने निर्णयले बजारमा थप विकृति ल्याउने र लगानीकर्ताको हितमा नरहेको उनीहरूको साझा चिन्ता रहेको बुझिन्छ।
-1751010894.jpeg)
-1750828349.jpg)
