काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष दबाबमा रहेका बैंकहरुलाई व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्दै पुँजी थप गर्न दिने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पुँजी सुदृढ गर्नका लागि आवश्यकताअनुसार पुँजी बढाउन दिने भएको हो।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकता अनुसार पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ जारी २४औँ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।
यसको अर्थ, बैंकहरूले हकप्रद सेयर (राइट सेयर), बोनस सेयर वा अन्य विधिबाट पुँजी जुटाउन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित बताउँछन्।
‘बोलचालको भाषामा पुँजी थपलाई राइट सेयर भनिए पनि भएका संस्थापकहरुलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा पुँजी थप गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो, यस्तो सहुलियत राइट सेयर वा अन्य केही नामबाट दिने सम्बन्धित विभागबाट आउने परिपत्रमार्फत नै प्रष्ट हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक पण्डितते भने।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको पूँजी अभाव कारण हाल बैंकहरूमा दवाब बढिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो। हाल बैंकहरूले पुँजी पर्याप्तता अनुपात पुरा गर्न दबाब खेपिरहेका छन्। जोखिमयुक्त कर्जाको बढ्दो हिस्सा, ब्याजदरको उतारचढाव, तथा नियामकीय कडाइले पुँजी संरचना कमजोर हुन थालेको छ।
यस्तो अवस्थामा पुँजी बढाउने सुविधा खुलेपछि बैंकहरूले आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार गर्न सक्नेछन्। बैंकले राइट सेयरमार्फत पुँजी बढाएमा सेयरधनीले थप सेयर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले अल्पकालीन रूपमा लाभांशमा असर गर्न सक्छ। तर, दीर्घकालीन रूपमा बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य बलियो हुने विश्वास गरिएको छ। यसले कर्जा प्रवाहमा लचिलोपन ल्याउनेछ।
यो नीति लागू भएमा बैंकहरूमा पुँजी मजबुत हुने, नियामक अनुपालन सजिलो हुने र समावेशी वित्तीय पहुँचलाई दीर्घकालीन रुपमा टिकाउ बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
