काठमाडौं। अर्थतन्त्रका हरेक सूचकले साथ दिइरहे पनि व्यवसायीको मनोबल र बजार माग बढ्न नसकिरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले व्यवसायी र मार्केटको कन्फिडेन्स बढाउने संकेत गरेको छ।
अर्थतन्त्रका बाह्य तथा आन्तरिक सूचक अब्बल भए पनि व्यवसायीको मनोबल बढ्न सकेको थिएन। बजारको मागमा पनि संकुचन आइरहेका बेला ल्याइएको मौद्रिक नीलि अचुक बन्न सक्ने देखिन्छ।
सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको मुहारको रुपमा लिइन्छ। इकोनोमीको फेसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको सुविधाले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सक्ने देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा व्यक्तिगततर्फ १५ करोड रुपैयाँको सेयर कर्जा सीमा थियो। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
वास्तवमा भन्ने हो भने १५ करोड रुपैयाँ आफैले व्यक्तिका लागि सानो रकम होइन। तर, २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउनु भनेको बजारको कन्फिडेन्स गराउन खोज्नु हो। तर, सेयर बजारतिर अधिक तरलता जाँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नजान सक्ने खतरा हुने अर्थविद्हरु बताउँछन्।
त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले घरकर्जाको सीमालाई दुई करोड रुपैयाँबाट ५० प्रतिशत बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसले बैंकसँग भएको लगानी योग्य रकमलाई बाहिर ल्याउन मद्दत गर्छ। त्यसैगरी, ‘लोन टू भ्यालु’ रेसियोलाई पनि ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ। यसले पनि बजारमा पैसा ल्याउन सहयोग गर्छ।
होम लोन लिने वा जग्गा किन्न खोज्ने व्यक्तिले २० प्रतिशत मात्रै हाल्दा हुने बनाइएको छ। यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत आवश्यक प्रावधान अघि बढाउने छ।
बैंकहरुले बुद्धिमतापूर्ण निर्णय नगरेको अवस्थामा यो क्षेत्रमा फेरि डिफल्ट रेट बढ्न सक्छ। होम लोन लिने वा जग्गा किन्न खोज्ने व्यक्तिले २० प्रतिशत मात्रै हाल्दा हुने बनाइएको छ। यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत आवश्यक प्रावधान अघि बढाउने छ।
केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन खोजेको छ। रेगुलेटर रिल्याक्सेसन दिन केन्द्रीय बैंक तत्पर देखिन्छ।
बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता र न्यून ब्याज दरबाट अर्थतन्त्रले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीतिमा उदारता देखाउने प्रयत्न गरेको छ। त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रीय बैंकले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। साना ऋणीलाई पनि सहज रुपमा कर्जा पहुँच पु¥याउन मौद्रिक नीतिमार्फत प्रयास गरिइको छ। जसले समस्यामा रहेका साना तथा मझौला उद्यमीलाई राहत दिन्छ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति वस्तुपरक, समस्यालाई समाधान गर्ने गरी ल्याइएको छ। मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई बुझेर, व्यवसायीको समस्या मनन् गरेर मौद्रिक नीति ल्याएको देखिन्छ।
कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घर परिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषि योग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफंले मूल्यांकन गरी १० रुपैयाँ लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न, बाली, पशुपन्छी, माछा पालनलगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्दै नीति अंगिकार गरेको छ।
मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थाअनुसार तीन करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
निकै लामो समयदेखि हुलाकी राजमार्गलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले उक्त क्षेत्रमा पर्ने र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्ग/लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न उक्त क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूलाई प्रवाह हुने कर्जामा ठूलो सहयोग पुर्याइएको छ।
मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थाअनुसार तीन करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिएको छ। जसले हुलाकी राजमार्ग आसपासमा नयाँ–नयाँ व्यावसायिक सम्भावना खुल्ने देखिन्छ।
जाजरकोट, रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परियोजना रहेका व्यावसायिक कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले लिएको कर्जा पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म/कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका लागि पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने उल्लेख छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई तत्कालका लागि राहत मिल्ने देखिन्छ।
केन्द्रीय बैंकले लिएको नीति कर्जा विस्तार गर्नेतर्फ अग्रसर छ। बैंकमा लगानी योग्य रकम थुप्रिरहेका बेला र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारलाई ध्यानमा राखिएको छ।
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थामा फिट एन्ड पर्पर टेष्ट, कर्जाको ब्याज दर गणना, सेवा शुल्कलगायतका विषयहरूलाई समेटी उक्त नियमाकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख छ।
केन्द्रीय बैंकले लिएको नीति कर्जा विस्तार गर्नेतर्फ अग्रसर छ। बैंकमा लगानी योग्य रकम थुप्रिरहेका बेला र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारलाई ध्यानमा राखिएको छ।
केन्द्रीय बैंकअनुसार, निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्ष यस्तो कर्जा ५.६ प्रतिशतले बढेको थियो। रेमिट्यान्स १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। जबकि, गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १३ खर्ब २७ अर्ब भित्रिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको तुलनामा ७७.८ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ। आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यस्तै, शोधानान्तर स्थिति ४९२ अर्बले बचतमा हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। १४ महिना वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने सञ्चिति पर्याप्तता रहेको छ।
अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रको सूचकहरू सकारात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सकारात्मक सूचांकमा यातायात, निर्माण, खानी, विद्युत् तथा ग्यास, व्यापार, बैंक तथा बिमा, उद्योग, घरजग्गा, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा, आवास तथा भोजन क्षेत्र छन्।
अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गए पनि माग नबढ्दा चुनौती थपिएको छ। त्यही भएर केन्द्रीय बैंकले बजारमा माग सिर्जना गराउन अनेकन औजारहरु चलाएको हो।
