काठमाडौं। दोस्रो पक्षको जोखिम वहन गरेर व्यवसाय गर्ने नेपालको बिमा क्षेत्रमा हालसम्म जोखिममा आधारित शुल्क रिस्क बेस्ड प्राइसिङ कार्यान्वयन छैन।
अहिले अधिकतम औषत मूल्यमा आधारित प्रणालीले कम जोखिम बोकेका बीमितले पनि उच्च शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले बिमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको असल अभ्यास जोखिममा आधारित बिमा शुल्क निर्धारण प्रणालीको आवश्यकता बढ्दै गएको छ।
हाल जोखिममा आधारित बिमा शुल्क प्रणाली नहुँदा कम जोखिम भएका बिमितले पनि बढी शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। उनीहरूमाथि अनावश्यक आर्थिक भार परिरहेको छ।
बिमा गर्नका लागि सर्वसाधारण प्रेरित नभएको र बिमा कम्पनीमा जोखिम हस्तान्तरण तथा जोखिम न्यूनीकरणमा बिमित प्रोत्साहित भएका छैनन्। बिमितले सुरक्षाका उपाय अपनाउँदा पनि शुल्कमा खासै फरक नपर्दा बिमा क्षेत्रमा समेत पारदर्शिताको कमी भइरहेको छ।
के हो जोखिममा आधारित बिमा शुल्क निर्धारण प्रणाली
जोखिममा आधारित बिमा शुल्क भन्नाले बिमा कम्पनीले ग्राहकबाट लिने बिमा शुल्क (प्रिमियम) ग्राहकको व्यक्तिगत जोखिम मूल्यांकनको आधारमा निर्धारण गर्ने प्रणाली हो। बीमितले बोक्ने वास्तविक जोखिमको स्तरअनुसार बिमा शुल्क निर्धारण गर्ने विधिलाई बिमामा रिस्क बेस्ड प्राइसिङ भनिन्छ।
जोखिममा आधारित प्रणालीले यस्ता सबै पक्षहरूको विस्तृत अध्ययन गरी वास्तविक जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने छ। यसले बिमितलाई आफ्नो जोखिम स्तर बुझेर सोहीअनुसार बिमा योजना छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्ने छ।
यो नयाँ प्रणालीमा जहाँ जस्तो प्रकारको जोखिम छ, त्यहीअनुसार बिमा शुल्क गणना गरिने छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै पेट्रोल पम्प खोलाको छेउमा छ, त्यहाँ आगलागी र बाढी दुवैको जोखिम हुन्छ। तर, हालको प्रणालीमा आगलागीको जोखिमलाई मात्र हेरेर बिमा गरिएको हुन सक्छ।
यसमा भौगोलिक परिवेश बिमितको जीवनशैली, सम्पत्तिको अवस्थितलगायतका विषयहरूलाई मूल्यांकन गरेर जोखिम गणना गर्ने प्रणालीको विकास हुन्छ। त्यसबाट आएको गणनाअनुसार बिमा कम्पनीहरूले बिमितको बिमा शुल्क निर्धारण गर्न सक्छन्।
नियामकको तयारी
जोखिममा आधारित प्रणालीले यस्ता सबै पक्षहरूको विस्तृत अध्ययन गरी वास्तविक जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने छ। यसले बिमितलाई आफ्नो जोखिम स्तर बुझेर सोहीअनुसार बिमा योजना छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्ने छ। यस प्रणालीमा एकै प्रकारको बिमाका लागि पनि सबै ग्राहकले एउटै शुल्क तिर्नु पर्दैन। बरु जो बढी जोखिममा छन्। उनीहरूले बढी तिर्छन्। कम जोखिममा हुनेहरूले कम शुल्क तिर्छन्।
बिमितले बोक्ने वास्तविक जोखिमको स्तरअनुसार शुल्क निर्धारण गर्ने न्यायपूर्ण विधिका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न लागिएको नेपाल बिमा प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी बताउँछन्।
‘प्राधिकरणले हालको अधिकतम औसत मूल्यमा आधारित बिमा शुल्क निर्धारण प्रणालीलाई परिवर्तन गरी जोखिममा आधारित बिमा शुल्क प्रणाली लागू गर्न आवश्यक तयारी गरेको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुवेदीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसले कम जोखिम भएका बिमितले पनि उच्च शुल्क तिर्नुपर्ने असमानता हटाउने छ। यसको सम्भाव्यता अध्ययनको तयारी भइरहेको र कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन।’
जोखिममा आधारित बिमा शुल्क प्रणाली विश्वका धेरै विकसित बिमा बजारमा लागू भएका छन्। विश्व बजारमा अहिले बिमा कम्पनीहरू जोखिम मूल्यांकनको नयाँ मोडेल अंगाल्न थालेका छन्।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार यस प्रणालीले बिमितलाई उनीहरूको वास्तविक जोखिमअनुसार बिमा शुल्क तिर्ने अवसर दिनेछ। जसले जोखिम न्यूनीकरणलाई प्रोत्साहन दिँदै बिमा क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, कुशल र समतामूलक बनाउँछ।
‘यो प्रणाली न्यायपूर्ण शुल्क निर्धारणका लागि आवश्यक भइरहेको छ। कम जोखिम भएकाले कम र बढी जोखिम भएकाले सोहीअनुसार शुल्क तिर्नु पर्दा बिमितलाई जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्छ र बिमा क्षेत्रमा पारदर्शिता बढाउँछ,’ उनले भने।
हालसम्म प्रचलनमा रहेको समान (फ्ल्यान्ट रेट) बिमा शुल्क प्रणालीले सबै बिमितलाई एउटै दरमा बिमा सेवा दिँदै आएकामा प्राधिकरणले अब व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जोखिम स्तरका आधारमा बिमा शुल्क निर्धारण गर्ने प्रणालीतर्फ अग्रसरता देखाएको हो।
के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास?
जोखिममा आधारित बिमा शुल्क प्रणाली विश्वका धेरै विकसित बिमा बजारमा लागू भएका छन्। विश्व बजारमा अहिले बिमा कम्पनीहरू जोखिम मूल्यांकनको नयाँ मोडेल अंगाल्न थालेका छन्। बिमा कम्पनीहरूले ग्राहकको व्यक्तिगत जोखिम प्रोफाइललाई आधार मानेर प्रिमियम निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लोकप्रिय हुँदै गएको छ।
युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र जापानमा पहिलेदेखि लागू हुँदै आएको छ। यी मुलुकहरूमा बिमा कम्पनीहरूले बिमितको उमेर, स्वास्थ्य स्थिति, जीवनशैली, स्थान र विगतको दाबी इतिहासजस्ता सूचकहरूलाई विश्लेषण गरी बिमा शुल्क निर्धारण गर्छन्।
भारत, मलेसिया, फिलिपिन्सजस्ता देशहरूले माइक्रो इन्स्योरेन्स र एग्रिकल्चर इन्स्योरेन्समा जोखिममा आधारित दर अपनाउन थालेका छन्। सवारी बिमा, स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमामा यो अभ्यास व्यापक रूपमा देखिन्छ। उदाहरणका लागि, टेलिमेट्रिक्स प्रविधिको प्रयोग गरेर सवारी चालकको व्यवहारअनुसार बिमा शुल्क निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति युरोपमा प्रचलनमा छ।
यसको फाइदा
जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारणले बिमा शुल्कमा नीतिगत समानता ल्याउँछ। बिमा प्रणालीमा पारदर्शिता बढ्नुका साथै जोखिमप्रति सचेत ग्राहकको वृद्धि र बिमित बिमाकर्ताबीचको सहकार्यमा सुधार आउने छ। व्यक्तिगत व्यवहार र जोखिम प्रोफाइलअनुसार बिमा शुल्क निर्धारण हुँदा कम जोखिम भएका व्यक्तिहरूले सस्तो प्रिमियम तिर्न पाउँछन्।
हाल नेपाली बजारमा बिमितले समान प्रिमियम दरमा बिमा सेवा पाइरहेको छन्। यो प्रणालीले जोखिमको वास्तविक मूल्यांकन गर्दैन।
कम जोखिम भएको सावधानीपूर्वक गाडी चलाउने व्यक्ति वा स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने बिमितले अरूको तुलनामा कम प्रिमियम तिर्छ। बिमा प्रणालीमा विश्वास बढ्छ। किनभने मूल्य निर्धारण व्यक्तिगत डेटा र यथार्थमा आधारित हुन्छ। बिमाकर्ताले पनि उच्च जोखिम भएका ग्राहकलाई पहिचान गरी उचित प्रिमियम तोक्न सहज बनाउँछ। जसले कुल दाबी लागत घटाउँछ।
बिमा क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव
हाल नेपाली बजारमा बिमितले समान प्रिमियम दरमा बिमा सेवा पाइरहेको छन्। यो प्रणालीले जोखिमको वास्तविक मूल्यांकन गर्दैन। उच्च जोखिम भएका ग्राहकले सस्तो बिमा शुल्क र कम जोखिम भएका ग्राहकहरूले अनावश्यक रूपमा महंगो बिमा शुल्क तिरिरहेका छन्।
यसको असर हाइड्रोपावर परियोजनाहरूमा देखिएको छ। जोखिम मूल्यांकन नगरी बिमा गर्नाले बिमा कम्पनीले ठूलो दाबी बेहोर्नु परेको छ। जोखिममा आधारित बिमा शुल्क गणना हुनाले यसले बिमा शुल्कमा निष्पक्षता आउने नेपाल निजी जीवन बिमा संघका पूर्वअध्यक्ष चङ्की क्षेत्री बताउँछन्।
‘जोखिममा आधारित बिमा शुल्क गणना हुनुपर्ने नै हो। बिमाको प्रिमियम दर मन लागे बढाउने घटाउने होइन,’ पूर्वअध्यक्ष क्षेत्रीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसको जोखिम कति छ? त्यसको आधारमा हुनुपर्छ। कुन दरमा बिमा गर्दा त्यो जोखिम थेग्न सकिन्छ। दाबी आएमा कति रिस्कभरी सम्भव हुन्छ? भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’
नेपाल जीवन बिमा संघका अध्यक्ष पोशकराज पौडेलका अनुसार बिमा कम्पनीहरूले पेशा, उमेरको आधारमा जोखिममा आधारित बिमा शुल्क निर्धारण केही समय पहिलेदेखि गर्दै आएका हुन्। तर, यसलाई अझै विस्तृतमा गर्न आवश्यक रहेको छ।
नेपालको बिमा क्षेत्रमा जोखिममा आधारित बिमा शुल्क निर्धारण प्रणालीको कार्यान्वयनले महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
‘पेशाको आधारमा पनि जोखिम पेशालाई अलि बढी रेट पहिलेदेखि लगाउने गरेको छ। यसमा अझै डिटेलमा गर्न आवश्यक छ। सबैलाई समेट्ने गरी नियामकले केही गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव थियो,’ जीवन बिमा संघका अध्यक्ष पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने।
‘रिस्क बेस्ड प्राइसिङ’अनुसारको रेटिङ गर्ने र जुनमा बढी जोखिम छ। त्योअनुसारको चार्ज लगाउने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नेपालको बिमा क्षेत्र पनि जानु पर्ने पौडेलको भनाइ छ।
नेपालको बिमा क्षेत्रमा जोखिममा आधारित बिमा शुल्क निर्धारण प्रणालीको कार्यान्वयनले महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले बिमा क्षेत्रमा पारदर्शिता र न्यायसंगता वृद्धि गर्दै ग्राहकहरूलाई उनीहरूको वास्तविक जोखिमअनुसार बिमा शुल्क तिर्न मद्दत गर्ने छ। तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सम्मुचित नीति निर्माण र नियामकको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक छ।