काठमाडौं। माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजनाले साढे ३० अर्ब रुपैयाँ बैंक कर्जा लिन लागेको छ। आयोजनाले लागतको ६० प्रतिशत बैंकिङ कर्जा उपयोग गर्न लागेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि कर्जा लिँदा अनिवार्य रेटिङ गराउनुपर्छ। तमोर जलविद्युतको कुल अनुमानित लागत ५१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ हो। परियोजनामा सम्पत्तिमा ऋण अनुपात ६०ः४० को अनुपात निर्धारण गरिएअनुसार कर्जा लिन कम्पनीले रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालमा रेटिङ गराएको छ।
इक्राले कम्पनीलाई ‘एलबीप्लस’ रेटिङ दिएको छ। यस्तो रेटिङले उच्च क्रेडिट जोखिम (हाइ क्रेडिट डिफल्ट) रहेको संकेत गर्छ। बैंकबाट लिएको दीर्घकालीन कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने कम्पनीको क्षमता कमजोर रहेको भन्दै इक्राले उक्त रेटिङ दिएको हो।
सन् २००८ मा स्थापना भएको तमोर इनर्जीले सन् २०२२ देखि निर्माण सुरु गरेको हो। सन् २०२५ जुनसम्म १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको आयोजनामा पुष्पज्योति ढुंगाना, हरिहर उप्रेती, दुर्गाप्रसाद उप्रेती, नारायणप्रसाद पौडेल र सानिमा हाइड्रोपावरको लगानी छ।
ताप्लेजुङमा ६ घन्टासम्मको पिकिङ क्षमतासहितको करिब २८२ मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्न निर्माण थालेको आयोजनाले हालसम्म २५५ मेगावटका लागि मात्रै खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको छ।
रन अफ द रिभर प्रकृतिको यो आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन मिति (आरसीडीओ) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०२८ जुनलाई निर्धारण गरेको छ। तर, निर्माण सुरु भएको २ वर्षसम्म करिब ९ किलोमिटर लामो सुरुङ खनेको कम्पनीले बैंकबाट ३० अर्ब ५० करोड बैंकिङ कर्जा उपयोग गर्न रेटिङ गराएको हो।
यसअघि कम्पनीले लिएको १८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अल्पकालीन कर्जाका लागि भने इक्राले ‘ए फोर’रेटिङ दिएको छ। यसले समेत वित्तीय दायित्व भुक्तानीमा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्छ।
आरसीडीओ मिति समाप्त हुन करिब २ वर्ष बाँकी रहँदा पनि आयोजनन निर्माण कार्य समयमै समाप्त हुनेमा विश्वस्त नभएपछि इक्राले यस्तो रेटिङ प्रदान गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यस्तो मिति विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मार्फत विद्युत खरिदकर्ता (नेपालको हकमा विद्युत प्राधिकरण) र आयोजना विकासकर्ता (उत्पादक कम्पनी) बीच सहमतिमा तोकिन्छ। यस्तो मिति आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, इन्जिनियरिङ डिजाइन, निर्माण योजना र वित्तीय व्यवस्थापन लगायतको मूल्यांकनमा निर्धारण हुन्छ।
उक्त मितिसम्म प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड र सबस्टेसन जडानजस्ता पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ भने कम्पनीले आयोजना व्यावसायिक रुपमा बिजुली उत्पादन गरी राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्नैपर्छ। अन्यथा प्राधिकरणले कम्पनीलाई ढिलो व्यावसायिक सञ्चालन जरिवाना (लेट सीओडी पेनाल्टी) लगाउँछ।
प्राधिकरणले तोकेको मिति समाप्त हुन २ वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा आयोजना निर्माणले गति पाएको छैन। यसरी निर्धारित समयमा व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको माथिल्लो तमोरलाई प्राधिकरणले जरिवाना लगाउने सम्भावना उच्च छ। सोही कारण कम्पनीको रेटिङसमेत प्रभावित भएको छ।
इक्राको रेटिङ रिपोर्टअनुसार व्यावसायिक सञ्चालन अवधिमा समाप्त हुने समय नजिकिँदै गए पनि निर्माण कार्यले गति नलिएको हुँदा प्राधिकरणले जरिवाना लगाउने र लागत वृद्धि हुने हुँदा आर्थिक जोखिममा आयोजनामा छ। कम्पनीले कुल ऋणी सीमाबाट ७० प्रतिशत लिएर इक्विटीमा लगानी गरेको छ भने ३० प्रतिशतमात्रै लिन बाँकी छ।
कम्पनीका सेयरधनीले भने आफ्नो हिस्साको इक्विटी आंशिक रुपमा मात्रै लगानी गरेका छन्। कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मार्फत पनि ४० प्रतिशत इक्विटी संकलन गर्ने योजना बनाएको छ।
