काठमाडौं। सरकारले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिन्धुली सडकको आपत्कालीन पुनःस्थापनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २.८ अर्ब जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को साउन १२ गतेको बैठकले गरेको निर्णय आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो जानकारी गराएका हुन्।
त्यसैगरी, सरकारले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त करिब १८ अर्ब ९२ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।
विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण आयोजनाका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने ८६.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ‘सर्टर म्याचुरिटी लोन’ तथा ३३.३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण गरी जम्मा १२० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब १६ अर्ब ७४ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
‘पावर डिस्ट्रब्युसन स्ट्रेन्थनिङ प्रोग्राम’ (पिओएसआइएसपी) का लागि जर्मन सरकारले प्रदान गर्ने २० मिलियन युरो बराबरको अनुदान सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। मन्त्री गुरुङले राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्नेसम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न रामुप्रसाद डोटेल (पर्वत) को संयोजकत्वमा रमेशप्रसाद सिवाकोटी (दोलखा) र चण्डीप्रसाद घिमिरे (ललितपुर) सदस्य रहनेगरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको बताए।
त्यसैगरी, नेपाल–भारत पारवहन सन्धि, २०२३ को ‘प्रोटोकल’मा संशोधन गर्नेसम्बन्धी ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ स्वीकृत गर्ने र उक्त एलओईमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी भदौ २३ देखि २५ गतेसम्म पेरिसमा आयोजना हुने ‘नेस्नल फोरम अन पम्पड स्टोरेज हाइट्रोपावर’ कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ।
-1754033786.jpeg)
