काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नवप्रवर्तन अर्थात् इनोभेसनलाई प्रोत्साहन गर्न 'रेगुलेटरी स्यान्डबक्स' को मस्यौदा तयार पारेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएको विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले 'गाइडलाइन्स अन द रेगुलेटरी स्यान्डबक्स' को मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरूलाई राय/सुझाव मागेको हो।
रेगुलेटरी स्यान्डबक्स: वित्तीय क्षेत्रको नवप्रवर्तनका लागि नयाँ मार्ग
राष्ट्र बैंकले वित्तीय सेवा क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न र प्रविधिमा आधारित समाधानहरूको विकास तथा प्रयोगलाई सहज बनाउन 'रेगुलेटरी स्यान्डबक्स' सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ। यो स्यान्डबक्स वित्तीय सेवामा प्रविधिमा आधारित नवीनतम उत्पादन तथा सेवाहरूको विकास र प्रयोगलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
रेगुलेटरी स्यान्डबक्स एक नियन्त्रित र सुपरिवेक्षण गरिएको परीक्षण वातावरण हो। यसले सहभागी संस्थाहरूलाई उनीहरूका उत्पादन, सेवा वा समाधानहरूलाई परिभाषित मापदण्ड र दिशानिर्देशहरूको अधीनमा रही परीक्षण गर्न सक्षम बनाउँछ। यसको मुख्य उद्देश्य वित्तीय उत्पादन तथा सेवाहरूमा सुरक्षित र जिम्मेवार नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गरी डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको पहुँच, प्रयोग र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु हो।
मुख्य फाइदाहरू र अपेक्षा:
सहकार्यको प्रोत्साहन: रेगुलेटरी स्यान्डबक्सले परम्परागत वित्तीय सेवा प्रदायकहरू (बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू) र नयाँ फिनटेक कम्पनीहरूबीच सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्छ। यसबाट दुवै पक्षले एकअर्काको विशेषज्ञता र शक्तिलाई उपयोग गरी बढी प्रभावकारी र ग्राहकमुखी वित्तीय समाधानहरू विकास गर्न सक्छन्।
प्रतिस्पर्धा र दक्षता वृद्धि: यसको अर्को महत्वपूर्ण प्रयोग भनेको वित्तीय सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र दक्षता वृद्धि गर्नु हो, जसबाट उपभोक्ताले अझ राम्रा, सस्तो र पहुँचयोग्य सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्छन्।
जोखिम व्यवस्थापन: नयाँ प्रविधिहरूको अनुगमन गरी जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न र असफलताका परिणामहरूलाई सीमित गर्न यसले उपयुक्त सुरक्षा उपायहरू सुनिश्चित गर्छ।
नियन्त्रित परीक्षण: यसले नयाँ वित्तीय उत्पादन र सेवाहरूलाई पूर्ण बजारमा ल्याउनुअघि एक नियन्त्रित र सुरक्षित वातावरणमा परीक्षण गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। यसबाट सम्भावित जोखिमहरूलाई सीमित गरी ठूलो मात्रामा बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वित्तीय समावेशीकरण: राष्ट्र बैंकका अनुसार यसले बैंकिङ पहुँच नभएका वा कम भएका वर्गसम्म वित्तीय सेवा पुर्याउन मद्दत गर्छ।
प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण: वित्तीय प्रणालीमा प्रणालीगत जोखिम भित्र्याउन सक्ने नयाँ प्रविधिहरूको प्रारम्भिक चरणमै अनुगमन गर्न र तिनलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
उपभोक्ता संरक्षण: नयाँ प्रविधिहरूले ल्याउन सक्ने जोखिमहरूलाई पहिचान गरी उपयुक्त उपभोक्ता संरक्षण उपायहरू विकास गर्न सहयोग गर्नेछ, जसले ग्राहकको हकहित सुनिश्चित गर्छ।
आर्थिक वृद्धिमा योगदान: वित्तीय सेवा क्षेत्रमा नयाँ र नवप्रवर्तनकारी प्रविधि भएका फर्महरूसँग नियामक संलग्नताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ, जसले नयाँ व्यवसाय सिर्जना, रोजगारी वृद्धि र अन्ततः समग्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउनेछ।
राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी स्यान्डबक्सले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई थप गतिशील, सुरक्षित र समावेशी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेको छ।
स्यान्डबक्सको दायरा र लक्षित वर्ग
यो स्यान्डबक्स विशेष गरी फिनटेक आविष्कारकहरू र सामान्यतया वित्तीय सेवा क्षेत्रका आविष्कारकहरूका लागि हो। यसमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, भुक्तानी प्रणाली अपरेटरहरू, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू र विप्रेषण कम्पनीहरू समावेश हुनेछन्। साथै, राष्ट्र बैंकको नियामक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्न सक्ने गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित नयाँ उत्पादन, सेवा, वा व्यवसायिक मोडेलहरू प्रदान गर्ने फिनटेक कम्पनीहरूले पनि आवेदन दिन सक्नेछन्।
अस्थायी सहुलियत र सुरक्षा उपायहरू
स्यान्डबक्समा भाग लिने संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले केही अवस्थित नियामक आवश्यकताहरूमा अस्थायी रूपमा सहुलियत वा छूट प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ। जसमा मर्मत आवश्यकता, नगद मौज्दात, क्रेडिट रेटिङ, इजाजत शुल्क जस्ता पक्षहरूमा छूट दिन सक्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। नयाँ संस्थाहरूका लागि जोखिम व्यवस्थापन, न्यूनतम तरल सम्पत्ति, ट्र्याक रेकर्ड जस्ता पक्षहरूमा समेत छूट समावेश हुन सक्छ, जसले नयाँ प्रविधिहरूलाई नियामक भार कम गरेर परीक्षण गर्न प्रोत्साहन गर्छ।
रेगुलेटरी स्यान्डबक्स मस्यौदाले सुरक्षा उपायहरूमा विशेष जोड दिएको छ। सहभागीहरूले ग्राहक जानकारीको गोपनीयता, केवाईसी (नो योर कस्टमर), एएमएल (एन्टी–मनी लन्ड्रिङ) र सिएफटी (काउन्टरिङ फाइनान्सिङ अफ टेररिज्म) आवश्यकताहरूको पालना गर्नुपर्नेछ। परीक्षणहरू ग्राहकहरूको सहमतिमा मात्र सीमित हुनेछन् र उनीहरूलाई संलग्न जोखिमहरू बारे पूर्ण जानकारी गराइनेछ। ग्राहकहरूलाई कुनै पनि क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्न पर्याप्त सुरक्षा उपायहरू लागू गर्नुपर्नेछ।
चरणबद्ध प्रक्रिया र भावी योजना
स्यान्डबक्सका चार मुख्य चरणहरू हुनेछन्: आवेदन, आवेदन मूल्यांकन, परीक्षण, र मूल्यांकन तथा स्नातक। परीक्षण अवधि अधिकतम ६ महिनाको हुनेछ, तर राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार थप ६ महिनासम्म विस्तार गर्न सक्नेछ। परीक्षण अवधिमा महत्वपूर्ण ग्राहक हानि पुर्याएमा वा सहमत सर्तहरूको पालना नगरेमा अख्तियारी रद्द हुन सक्नेछ। परीक्षणपश्चात् सफल सहभागीहरूले पूर्ण इजाजतपत्र वा अख्तियारीका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकले ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ मार्फत वित्तीय क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधि र सेवाहरूको परीक्षण तथा विकासलाई सहज बनाउँदै वित्तीय समावेशीकरण र नवप्रवर्तनलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ। यो पहलले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई थप गतिशील, सुरक्षित र समावेशी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
-1754040019.jpg)
