काठमाडौं। कैलालीको टीकापुरमा निर्माणाधीन रानी, जमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको काम सुरु भएको १५ वर्ष भइसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सुरु भएको यो आयोजनाको हालसम्म ७४.७६ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। यो हिसाबले वार्षिक करिब ५ प्रतिशतका दरले मात्रै काम भइरहेको देखिन्छ।
हालसम्मको प्रगति र काम गर्ने गतिलाई हेर्दा बाँकी २५.२४ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न अझै ५ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न चार वर्षको समय थपिएको छ।
लागत र समय बढ्दै
आयोजनाको प्रारम्भिक लागत (२०७४ चैत १५ गते) २७ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। तर, अहिले यो लागत बढेर २९ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
बाँकी काम सम्पन्न गर्न थप ८ अर्ब १२ करोड २२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोजना निर्देशक प्रेमराज घिमिरेले बताए। यो लागतमा आयोजना २०८५/८६ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मुख्य कामहरू
विश्व बैंकको सहयोगमा सुरु भएको यो आयोजनाको पहिलो चरण (२०११/२०१८) मा करिब २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। हालसम्म हेडवर्क्स र ६.५ किमी लामो ट्रान्समिटर लाइन निर्माण, ९ किमी मूल नहर, १०.६ किमी फिडर नहर र रानी, जमरा, कुलरिया शाखा नहरहरूको निर्माण भएको छ।
७४.३७ किमी नहर लाइनिङ, ३८१ वटा वक्स कलभर्ट र ७३ वटा क्रस ड्रेनेज निर्माण
कूल २४४.५० किमी ग्रामीण कृषि सडकको सुधार, नदीबाट आउने बालुवा थिग्राउन एउटा सेटलिङ बेसिनको निर्माण, पानी बाँडफाँटका लागि हेड रेगुलेटर र क्रस रेगुलेटरसहित सयभन्दा बढी संरचनाको निर्माण, करिब ८० किमी क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण सकिएको छ।
कृषि र बिजुलीमा योगदान
यो आयोजनाअन्तर्गत कैलालीको लम्कीमा ४.७१ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ। यसको उद्घाटन हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले गरेका थिए।
यस आयोजनाले १४ हजार ३०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्याएको छ र यसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषिमा आत्मनिर्भरता र ग्रामीण समृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा मन्त्री खड्काले रानी, जमरा, कुलरिया आयोजना सिँचाइको भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित नभई किसानको जीवनशैली परिवर्तन गर्ने महत्वपूर्ण परियोजना भएको बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनका चुनौतीका बाबजुद पनि यसले किसानलाई निरन्तर उत्पादन गर्न सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ।
बाँकी काम र चुनौती
आयोजना प्रमुख घिमिरेका अनुसार, हाल लम्की क्षेत्रको ६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउन शाखा नहर विस्तारको काम बाँकी छ। यसका लागि नेपाल सरकारको स्रोतबाट बजेट विनियोजन गरिएको छ।
साथै, आयोजनाको विस्तारित योजनाअनुसार लम्कीभन्दा पश्चिमको पथ्रैयादेखि कन्द्रा नदीसम्मको करिब १८ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
आयोजनाको काममा ढिलाइ हुनुको मुख्य चुनौती जग्गा प्राप्तिको समस्या रहेको घिमिरेले बताए। जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा वितरण प्रक्रिया जटिल हुनु र चलनचल्तीको मूल्य तथा जनताको मागबीच तालमेल नहुँदा काममा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ।
सरकारी आयोजनामा ढिलाइको समस्या
पूर्वाधार विज्ञ ई. रामबहादुर घिमिरेका अनुसार नेपालमा सरकारी आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने र लागत बढ्ने समस्या पुरानै हो। आयोजना ढिलाइ हुनुका मुख्य कारण सुरुवाती चरणमा नै सही आयोजनाको छनोट नहुँदा पछि समस्या देखिन्छ।
सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सरुवा हुँदा नयाँ टोलीलाई बुझ्न र काम अगाडि बढाउन समय लाग्छ। सामग्री खरिद र ठेक्का प्रक्रिया जटिल र ढिलो हुँदा समयमै काम सम्पन्न हुन सक्दैन।
यी चुनौतीका बाबजुद आयोजनाले अबको चार वर्षभित्र बाँकी काम सम्पन्न गरी कुल २० हजार ३०० हेक्टर जमिनमा पूर्ण रूपमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
