काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले तारे होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिँदै विद्युत महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेको छ।
होटल व्यवसायीको लामो समयदेखि राख्दै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले यो सुविधा चालु आर्थिक वर्षबाट लागू गर्ने जनाएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन साता बितिसक्दा पनि विद्युत नियमन आयोगले यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। जसका कारण होटल व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन्।
बजेटमा घोषणा भइसकेको विषय कार्यान्वयनमा आउन ढिलाई हुँदा सरकारको निर्णयको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। विद्युत नियमन आयोगका प्रवक्ता मनदेवि श्रेष्ठका अनुसार बजेटको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न अहिले अध्ययन भइरहेको छ।
उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट महसुल छुटसम्बन्धी सिफारिस आउनुपर्ने बताइन्। 'प्राधिकरणले अहिले विद्युत महसुल पुनरावलोकनको तयारी गरिरहेको छ,' प्रवक्ता श्रेष्ठले भनिन्, 'त्यही पुनरावलोकनको प्रस्तावसँगै यस विषयमा पनि निर्णय हुनेछ।'
प्राधिकरणको बोर्डमा छलफल
यता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यले होटललाई दिइने छुटको विषय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पेश भइसकेको जानकारी दिए।
'बोर्ड बैठकको एजेन्डामा होटललाई विद्युत महसुल छुट दिने विषय समावेश गरिएको छ,' शाक्यले भने, 'बोर्डबाट पास भएपछि हामी यसलाई नियमन आयोगमा सिफारिस गर्ने छौँ।'
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सिफारिस गरेपछि आयोगले महसुल दर निर्धारण गर्ने र यसबाट हुने आर्थिक भारबारे छलफल गरी अन्तिम निर्णय लिने छ।
व्यवसायीमा निराशा
होटल एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्र शाक्यले यसअघि पनि यस्ता घोषणाहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा सुविधा नपाएको स्मरण गरे। उनले अहिले पनि त्यस्तै अवस्था दोहोरिएकोमा दुःख व्यक्त गरे।
'बजेटमा आएको विषय पनि कार्यान्वयन गर्न निकै समस्या हुन्छ,' शाक्यले भने, 'दिएको सुविधा पाउनसमेत धेरै ठाउँमा धाउनुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म रहन्छ?' उनले समयमै कार्यान्वयन नभए सरकारी निर्णयको विश्वसनीयता गुम्ने चेतावनी दिए।
हानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टेक महतले बजेटमा दिइएको सुविधाका लागि प्राधिकरण र नियमन आयोगमा निरन्तर समन्वय गरिरहेको बताए। 'हामीलाई आशा छ कि यो सुविधा छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने छ,' महतले भने।
हाल होटलहरूले घरायसी प्रयोजन सरह विद्युत महसुल तिर्दै आएका छन्। उत्पादनमूलक उद्योगका लागि भने प्रतियुनिट ७ देखि ८ रुपैयाँसम्म लाग्ने गरेको छ। जुन हालको दरभन्दा निकै कम हो। यसैले व्यवसायी यो सुविधा छिटो लागू होस् भन्ने चाहन्छन्।
