काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले जलस्रोत विधेयक २०८१ लाई विभिन्न सुझाव र संशोधनका आधारमा परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो।
सिंहदरबारस्थित समितिको १४औँ बैठकसम्मको गहन छलफलपछि विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति तुलसा कुमारी दाहालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सरोकारवाला, विज्ञ समूह र समितिका सदस्यहरूले दिएका सुझावलाई समेट्दै विधेयकलाई सन्तुलित ढंगमा परिमार्जन गरिएको हो। उक्त विधेयक साउन २३ गते बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिने छ।
मन्त्री दीपक खड्काले बैठकमा विधेयकको तयारी र छलफल प्रक्रियामा योगदान पुऱ्याएका सभापति दाहालसहित सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिए।
'जलस्रोतसम्बन्धी यो विधेयक जनताको जीवन, विकास र सम्पदासँग जोडिएको विषय हो। विधेयक सबै सदस्यको साझा धारणा अनुसार सर्वसम्मत पारित भएकोमा खुशी लागेको छ,' मन्त्री खड्काले भने।
जलस्रोतको दिगो विकास, न्यायोचित उपयोग, संरक्षण, लाभ बाँडफाँड, जलउत्पन्न विपद् न्यूनीकरण तथा बाँध सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न तयार पारिएको यो विधेयक विं.सं. २०८१ असार १४ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो।
सामान्य छलफलपछि असार २५ गते प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा पठाइएको विधेयक सो समितिमा करिब नौ महिना लामो छलफलपछि २०८१ चैत ११ गते पारित भएको थियो।
पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइएपछि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुनः गहन छलफल गरिएको थियो। समितिको कुल १४ बैठकमा विधेयकको दफावार अध्ययन, विश्लेषण तथा सुझावहरू समेट्ने काम सम्पन्न भएको हो।
ऊर्जामन्त्री खड्काका अनुसार उक्त विधेयक जलस्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित वर्तमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न, दिगो तथा न्यायोचित नीति निर्माणको खाका तयार पार्न र अन्तर पुस्तीय समन्यायलाई सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बन्ने छ।
