काठमाडौं। उपभोक्ताले सेवा र सामना खरिदमा ठगिएको, क्षति भएको र गुणस्तर नभएको अवस्थामा उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिन सक्छन्। २०८१ चैत्र २ गतेदेखि स्थापना भएको उपभोक्ता अदालतमा १८ वटा उजुरी आएका छन्। अदालतमा परेका १८ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी उपचार सेवामा हुने लपारवाही छन्। त्यसपछि सवारी साधनको गुणस्तरमा ठगिएका उजुरी छन्।
उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि स्थापित अदालतले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएका १७ वटा मुद्दामध्ये १० वटाको किनारा लागेको अदालतका शाखा अधिकृत होम नाथ कँडेल बताउँछन्। यीमध्ये पाँच वटामा फैसला भएको छ भने दुई वटामा मिलापत्र र तीन वटामा निवेदन फिर्ता भएको छ। हाल आठ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्।
अदालतले गरेको फैसालामा क्षतिपूर्ती भरपाई गराउने गरी भएको छ। ‘उपभोक्ता अदालतमा सबैभन्दा धेरै उजुरी मेडिकल नेग्लिजेन्स र सवारी साधनसँग सम्बन्धित छन्,’ उनले भने, ‘यसबाहेक ल्यापटप खरिदमा ठगी तथा हवाई सेवामा भएको लापरबाहीका उजुरी पनि परेका छन्।’ चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा एक वटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको उनले बताएका छन्।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले कुनै पनि वस्तु र सेवा लिँदा उपभोक्तालाई हानी पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ। सोको आधारमा अदालतमा परेको उजुरीका आधारमा क्षतिपूर्ति भरपाई गराइन्छ। हालसम्म अदालतले पाँच वटा फैसाला गरेको मुद्दामा क्षतिपूर्ति भारपाई गरिने मात्रै फैसाला भएको छ।
उपभोक्ता अदालतमा सोझै उजुरी लिएर पुग्नुलाई ‘देवानी’ भनिन्छ। यस्ता खालका उजुरीमा उपभोक्ताले सेवामा र सामना खरिदमा ठगिएको, क्षति भएको र गुणस्तर नभएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति मात्रै भारपाई गराउने उपभोक्ता अदालतको क्षेत्र अधिकार रहेको कँडेल बताउँछन्। ‘उपभेक्ताले दुई किसिमको उजुरी लिएर आउन सक्छन्, एउटा देवानी र अर्को फौजदारी,’ उनले भने, ‘यहाँ सीधै आउने उजुरी देवानी हो, यसमा क्षतिपूर्ति भरपाईको फैसाला गर्ने क्षेत्राधिकार हुन्छ।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार उपभोक्तालाई शारीरिक वा भावनात्मक रूपमा क्षति पुगेको अवस्थामा फौजदारी मुद्दा पनि चलाउन सकिने व्यवस्था छ।
कँडेलका अनुसार फौजदारी उजुरी वा मुद्दामा सजाए दिइन्छ। तर हालसम्म यस्तो खालको उजुरी अदालतमा आउनसकेको बताए। ‘सेवा वा समान खरिदमा क्षति भएमा सजाए दिने गरी उजुरी गर्न वाणिज्यबाट आउनु पर्छ। तर हालसम्म आउन सकेको अवस्था छैन,’ उनले भने।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार उपभोक्तालाई शारीरिक वा भावनात्मक रूपमा क्षति पुगेको अवस्थामा फौजदारी मुद्दा पनि चलाउन सकिने व्यवस्था छ। यस्ता मुद्दा वाणिज्य विभागमार्फत आउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म एउटा पनि मुद्दा अदालतमा आएको छैन।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ताको हितका लागि विभिन्न प्रावधानहरू तय गरेको छ। यस ऐनअनुसार उपभोक्ता अदालतमा खास गरी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र भौतिक क्षतिसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्ने गरिन्छ। यदि, कुनै सामानको प्रयोगबाट उपभोक्तालाई शारीरिक चोट लागेमा वा कुनै औषधिको सेवनबाट मानसिक क्षति भएमा डाक्टरको प्रमाणसहित उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने प्रावधान छ।
तर, बिल बिजकको विषय, ठगीका मुद्दाहरू र अन्य आर्थिक जरिवानासम्बन्धी मुद्दाहरू भने उपभोक्ता अदालतमा नजाने गरेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दहाल बताउँछन्। ‘यस्ता मुद्दाहरूमा हुने कारबाही र जरिवानासम्बन्धी निर्णयहरू नियमित अदालतको पुनरावेदनमा जाने गर्छन्, जसलाई ‘जुडिसियल रिभ्यु’ पनि भनिन्छ,’ महानिर्देशक दहाल भन्छन्, ‘ऐनले महानिर्देशकलाई समेत दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद गर्ने अधिकार दिएको छ, जुन एक प्रकारको फौजदारी अभियोग हो। तर, यस्ता मुद्दाहरूको पुनरावेदन पनि नियमित अदालतमा नै हुने गरेको छ, उपभोक्ता अदालतमा होइन।’
उपभोक्ता अदालतको फैसाला
पहिलोः अदालतले नानीकाजी खड्कालाई क्षतिपूर्ति स्वरूप तीन लाख ९३ हजार दिलाउने गरी फैसाला गरेको थियो। जि.आर.एस. टु व्हिलर्स अटो प्रा.लि. र एम.ए.डब्ल्यु. प्रा.लि.ले सो रकम भरपाई गर्ने गरी फैसाला गरेको थियो। यामाहा मोटरसाइकलको वारेन्टी र गुणस्तर नभएको भन्दै उनले २०८२ को वैशाख २ गते उजुरी दिएका थिए।
उनले खरिद गरेको मोटरसाइकल इन्जिन, ब्याट्रीलगायत सबै पार्टपुर्जामा १८ महिनाको वारेन्टी दिने भनी नदिएको र सो मोटरसाइकल सन् २०२२ मा बनेको पाइएको थियो । जबकि, खरिद गर्ने बेला उनलाई नयाँ लटको मोटरसाइकल हो भनेर विश्वास दिलाइएको थियो । यो फैसाला २०८२ जेष्ठ २५ गते भएको थियो।
दोस्रोः चाँदीको मूर्तिमा भएको अनियमिता भएको भन्दै उपभोक्ता अदालतले ३५ हजार ७०० रुपैयाँ भरपाई गर्ने फैसालाको गरेको थियो। काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित उपभोक्ता अदालतले ललितपुरकी एक महिलाले दायर गरेको मुद्दामा स्वस्तिक सिल्भर प्यालेस प्रा.लि.विरुद्ध अनुचित व्यापारिक कारोबार गरेको ठहर गर्दै क्षतिपूर्ति भराउने यही वैशाख २४ गते फैसाला गरेको थियो। यो उपभोक्ता अदालतबाट भएको दोस्रो मुद्दामा पहिलो फैसला हो। गत वर्षको चैत्र ३ गते यो मुद्दा दर्ता भएको थियो।
अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि विपक्षीलाई म्याद जारी गरिन्छ। म्याद बुझेको ७ देखि २२ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अदालतले पहिले मेलमिलापका लागि पठाउँछ।
तेस्रोः हिमाल अस्पताल र बालरोग विशेषज्ञ डा. जयदेव यादवलाई गरी अदालतले कुल एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भरपाई गराउने फैसाला भएको छ। २८ महिनाकी बालिका प्रशंसा गौतमको मृत्यु लापरबाहीका कारण भएको भन्दै उनकी आमा गंगा गौतमले यही वर्ष (२०८२) जेष्ठ २६ गते अदालतमा चिकित्सक र अस्पतालमाथि मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । अदालतले गत असार १२ गते अस्पताललाई १ करोड १ लाख ८० हजार र डा. यादवलाई ४३ लाख ६३ हजार भरपाई गराउने फैसाला गरेको थियो।
चोथौंः वर्षा भण्डारीले आफ्नो खुट्टाको शल्यक्रियापछि संक्रमण भई जटिल समस्या उत्पन्न भएको र पीडा बढेको भन्दै क्षतिपूर्तिको मागदाबीसहित २०८१ को जेष्ठ ११ गते अदालतमा उजुरी दिएकी थिइन्। अदालतले ग्राण्डी सिटी अस्पताल र एक चिकित्सकलाई गरी कुल ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ भरपाई गराउने गरी गत असार ५ गते फैसाला गरेको थियो। जसमा अस्पताललाई १७ लाख १५ हजार ७ सय र डा. सञ्जीव त्रिपाठीलाई ४० लाख ३ हजार ३ सय क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिइएको छ।
पाँचौंः ९८ वर्षीय हरिहरप्रसाद गौतमको उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै उनका छोरा वसन्त गौतमले क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालतमा २०८१ साल चैत्र ३ गते उजुरी दिएका थिए। बाथरूममा लडेपछि उनलाई ओम अस्पताल लगिएको थियो, जहाँ सामान्य चेकजाँचपछि डिस्चार्ज गरियो। तर, स्वास्थ्य समस्या कम नभएपछि अर्को अस्पतालमा जाँच गराउँदा खुट्टा फ्याक्चर भएको प्रमाणित भएको थियो। अदालतले उपचार प्रक्रियामा लापरबाही गरेको ठहर गर्दै ओम अस्पताललाई ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनका लागि २०८२ को जेष्ठ २९ गते फैसाला भएको थियो।
कसरी हुन्छ फैसला?
अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि विपक्षीलाई म्याद जारी गरिन्छ। म्याद बुझेको ७ देखि २२ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अदालतले पहिले मेलमिलापका लागि पठाउँछ।
यदि, मेलमिलाप हुन नसकेमा बहस र प्रमाणको आधारमा ९० दिनभित्र फैसला सुनाइने अदालतका शाखा अधिकृत कँडेल बताउँछन्। ‘हालसम्म भएका कुनै पनि फैसला ९० दिनभन्दा बढी समय लागेको छैन।’ उनले भने।
अनलाइन व्यापारमा ठगिएको उपभोक्ता मर्कामा
नेपालमा पछिल्लो समय आनलाइन व्यापार फस्टाउँदो छ। तर यसबाट स्पष्ट कानून नहुँदा उपभोक्ता मर्कामा पर्न थालेका हुन्। व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हुने अनलाइन व्यापारमा समस्या आएको खण्डमा उपभोक्तालाई न्याय पाउन कठिन भइरहेको अदालतका शाखा अधिकृत कँडेल सुनाउँछन्।
‘व्यक्तिहरूलाई पत्ता लगाउने मेकानिजम अदालतसँग छैन,’ उनले भने, ‘यसको सट्टा दराज, ग्यापु जस्ता दर्ता भएका र व्यवस्थित अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत गरिएका खरिदमा परेका मुद्दामा भने अदालतले कारबाही गर्न सक्छ।’
कानूनमा नबिग्रिने सामान खरिद गरेको एक हप्ताभित्र मन नपरेमा फिर्ता गर्न सकिन्छ। यसबापत क्रेताले नगद वा सोही मूल्यको अर्को सामान दिनुपर्छ।
एकातिर आनलाइन ठगि भएमा साइबरमा जानुपर्ने भनिएको छ भने, अर्को तर्फ उपभोक्ता सम्बन्धी विषय भएकाले अदालत पनि यस्ता विषय पुग्ने गरेका छन्। तर यसरी अदालत र साइबर कुन निकायले सामाजिक सञ्जाल ठगिको विषय हेर्ने भनेर स्पष्ट नहुँदा उपभोक्ता मर्कामा परेका हुन्। यद्यपि,समाजिक सञ्जाल वा आनलाइन खरिदमा ठगि परेको विषयमा नेपाली प्रहरी र अदालतबीच समन्वयको आवश्यक देखिन्छ।
उजुरी दिन के चाहिन्छ?
उपभोक्ताले कुनै सामान वा सेवा खरिद गर्दा ठगिएको वा गुणस्तरमा कमी देखिएमा उजुरी दिन सक्छन्। उपभोक्ता आफू मर्का परेको वा जानकारी पाएको मितिले ६ महिनाभित्र उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ। समान वा सेवा लिँदा वाखतको कागजात बिल, वारेन्टी कार्ड, ठेक्का वा सेवा सम्झौता जस्ता कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात र आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि संकलन गरी त्रिपुरेश्वरस्थित उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिन सकिने अदालतका शाखा अधिकृत कँडेल बताउँछन्।
कानूनमा नबिग्रिने सामान खरिद गरेको एक हप्ताभित्र मन नपरेमा फिर्ता गर्न सकिन्छ। यसबापत क्रेताले नगद वा सोही मूल्यको अर्को सामान दिनुपर्छ।
