काठमाडौं। सरकारले १७ प्रकारका स्टार्ट–अपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने गरी आवश्यक नीति तयार गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले १७ प्रकारका स्टार्ट–अपलाई ७३ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने गरी आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरेको हो।
सरकारले चालू वर्षको बजेटमा स्टार्टअपलाई समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले स्टार्ट–अप उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमा उल्लेख गरेको विषय कार्यान्वयनको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि निर्माण गरेको हो।
काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्ट–अप उद्यमशीलता प्रर्वद्धन गरिने सरकारले बजेटमा भनेको थियो। ‘स्टार्ट–अप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य सृंखलामा आवद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरेको छु। यसका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड विनियोजन गरेको छु,’उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू वर्षको लागि बजेट वक्तव्यमा भनेका छन्।
मन्त्री पौडेलको घोषणा कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ निर्माण गरेको गरिसकेको छ। हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ को (तेस्रो संशोधन) चौथो संशोधन नगरि अर्थले नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘कार्यविधि नयाँ बनाएका छौं, पुरानोमा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ निर्मााण गरेका हौं, कानुनले पास गरेपछि सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा आउँछ,’ अर्थ स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो,’ ‘स्टार्ट-अपलाई २५ लाख रुपैयाँ कर्जा ३ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य कर्जाहरुको हकमा पनि यही छ।’
स्रोतका अनुसार सरकारले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार नै ब्याजदर निर्धारण गरी विभिन्न १७ प्रकारका स्टार्ट-अप उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा समेटिएको छ। नयाँ कार्यविधिले नेपालको उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार योग्य स्टार्ट-अप उद्यमले अब २५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन सक्नेछन्। यो कर्जाले विशेष गरी प्रारम्भिक चरणमा लगानीको अभावमा रहेका र आफ्नो नवीन सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न संघर्ष गरिरहेका युवा उद्यमीलाई ठूलो राहत दिनेछ। नयाँ कार्यविधिले तोकेका मापदण्डलाई पूरा गर्ने स्टार्ट-अपहरूले अब कम ब्याजदरमा पुँजी प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ।
कस्ता उद्यमले पाउँछन् सहुलियतपूर्ण कर्जा?
नयाँ कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि योग्य उद्यमहरू कुन हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ। यस्तो कर्जा पाउनका लागि स्टार्ट-अप उद्यमले निम्न पाँच वटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछः
दश वर्ष ननाघेकोः उद्यम व्यवसाय दर्ता भएको मितिले दश वर्षभन्दा बढी नभएको हुनुपर्छ। यसले गर्दा नयाँ र आधुनिक सोचका साथ स्थापित भएका उद्यमहरूलाई मात्र यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
औपचारिक दर्ताः प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रूपमा सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। यसले व्यवसायको वैधानिकता सुनिश्चित गर्छ।
वार्षिक कारोबारको सीमाःउद्यम स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्छ। यो मापदण्डले साना तथा मझौला स्तरका उद्यमहरूलाई लक्षित गरेको देखिन्छ।
नयाँ व्यवसायः सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिएको वा नटुक्रिएको नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेको हुनुपर्छ। यसले साना व्यवसायलाई मात्र नभई नयाँ सोचसहित आएका व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने उदेश्य सरकारको रहेको प्रष्ट हुन्छ।
नवीन र सिर्जनशील सोचः उद्यम व्यवसाय नवीन र सिर्जनशील सोचमा आधारित हुनुपर्छ र यसमा तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको हुनुपर्छ। यो मापदण्डले परम्परागत व्यवसायभन्दा फरक, नयाँ र प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
यस्ता उद्यम स्टार्ट-अप मानिने छैनन्?
नयाँ कार्यविधिले कर्जाका लागि अयोग्य स्टार्ट-अपलाई पनि स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। कार्यविधिले स्टार्ट-अप नमानेको उद्यमले सहुलियत कर्जा पाउने छैनन्।
गैर–औद्योगिक दर्ताः प्रचलित कानूनबमोजिम उद्योगको रूपमा दर्ता नभएको कुनै पनि व्यवसायले यो कर्जा पाउने छैन।
आयातमा आधारित व्यवसायः विदेशबाट वस्तु वा सेवा आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायलाई स्टार्टअप मानिने छैन। स्वदेशी उत्पादन र सेवालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत उद्देश्य अनुसार उक्त व्यवस्था गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
कालोसूचीमा परेका उद्यमः प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा परेको कुनै पनि उद्यमलाई यो सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ।
होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीः औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएका उद्यमहरूलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट बाहिर राखिएको छ।
यी १७ क्षेत्रले पाउँछन् कर्जा
नयाँ कार्यविधिले स्पष्ट रूपमा १७ वटा विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि योग्य मानेको छ। यी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रको विभिन्न पक्षमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छः
उत्पादनमूलक उद्यमः उत्पादनमा संलग्न रहेका घरेलु तथा साना उद्योगबाट ठूला उद्योगसम्मले स्टार्टअपले पाउने सहुलियतपूार्ण कर्जा पाउने छन्।
पर्यटन प्रवर्धन तथा मनोरञ्जनः इको–टुरिजम, होमस्टे, साहसिक पर्यटन, वा मनोरञ्जन केन्द्रहरू
विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिः मोबाइल एप विकास, सफ्टवेयर कम्पनी, डिजिटल मार्केटिङ प्लेटफर्म, वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित अन्य उद्यम।
मानव स्वास्थ्य सेवाः हेल्थकेयर क्लिनिक, फार्मेसी, वा स्वास्थ्य प्रविधिमा आधारित स्टार्टअपहरू।
शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइः इ–लर्निङ प्लेटफर्म, शैक्षिक सामग्री उत्पादन, वा शिक्षण प्रविधिमा आधारित व्यवसाय।
सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहनः यातायात सुविधा, लजिस्टिक सेवा वा पारवहन प्रणालीलाई सहज बनाउने प्रविधि।
पूर्वाधार निर्माण कार्यः साना जलविद्युत परियोजना वा अन्य निर्माण सामग्री उत्पादन।
विद्युतीय सवारी साधन तथा अटोमोबाइलः विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन, मर्मत सम्भार वा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित सेवा।
परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधिः ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने परम्परागत प्रविधिहरूको आधुनिकीकरण वा सुधार।
स्थानीय स्रोत तथा साधनमा आधारित उद्यमः जडीबुटी, कृषि उत्पादन वा अन्य स्थानीय स्रोतमा आधारित व्यवसाय।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा सुधारः सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट सहज बनाउने वा सेवा प्रक्रियामा सुधार ल्याउने स्टार्ट-अप।
खानी तथा खनिजको अनुसन्धान र विकासः खनिज पदार्थको अन्वेषण वा प्रशोधनमा संलग्न उद्यम।
घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने प्रकृतिका कार्यः दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने उत्पादन वा सेवाहरू, जस्तै स्मार्ट होम सोलुसन।
वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीः इ–कमर्स, डेलिभरी सेवा वा वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवसाय।
परम्परागत पेसा तथा उद्यमको पुनर्जागरणः लोप हुँदै गएका परम्परागत कला र पेसाहरूलाई आधुनिक स्वरूप दिने।
खाद्य प्रविधि तथा पोषणः नयाँ खाद्य उत्पादन विकास, खाद्य प्रशोधन वा पोषणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान।
फोहोरमैला व्यवस्थापनः फोहोरको रिसाइकल, व्यवस्थापन वा प्रशोधनमा संलग्न स्टार्टअपहरू।
स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको फाइदा
‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ युवा उद्यमीहरूलाई आफ्नो सपनालाई साकार पार्न र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ। यसले नेपाललाई नवीन, सिर्जनशील र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ डोर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा स्टार्टअपलाई समेटिँदा कर्जाले स्टार्ट-अपलाई दिने लाभहरू केवल आर्थिक मात्र नभई समग्र उद्यमशीलताको विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान हुने देखिन्छ।
न्यून ब्याजदरमा कर्जाः सहुलियतपूर्ण कर्जाको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको यसको न्यून ब्याजदर हो। स्टार्टअपहरूलाई प्रायः उच्च ब्याजदरका कारण पुँजी जुटाउन गाह्रो हुन्छ। यो कर्जाले उनीहरूको वित्तीय भार कम गर्छ र बचत भएको पैसालाई अनुसन्धान, उत्पादन विकास वा मार्केटिङमा लगानी गर्न मद्दत गर्छ।
नयाँ व्यवसायहरूमा प्रायः स्थिर सम्पत्ति वा पर्याप्त वित्तीय इतिहास हुँदैन, जसले गर्दा उनीहरूलाई परम्परागत बैंकबाट कर्जा पाउन मुस्किल हुन्छ। यो कार्यविधिले उनीहरूको व्यवसायको सम्भाव्यता र नवीनतालाई आधार मान्ने हुँदा पुँजीमा सहज पहुँच हुन्छ।
आत्मनिर्भरता र नवप्रवर्तनको प्रोत्साहनःयो नीतिले नयाँ विचार र सोचलाई मूर्त रूप दिन प्रोत्साहन गर्छ। विदेशबाट आयात गर्ने व्यवसायलाई बाहिर राखेर यसले स्वदेशी उत्पादन र सेवालाई जोड दिएको छ। जसले देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्छ।
रोजगारी सिर्जनाः स्टार्टअपहरूले वृद्धि गर्नेबित्तिकै नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्। यो कर्जाले उनीहरूको विस्तारलाई सहयोग पुर्याउने हुँदा अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय रोजगारी दरमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ।
व्यवसायको स्थायित्वःप्रारम्भिक चरणमा आर्थिक अभावले धेरै स्टार्टअपहरू बन्द हुन्छन्। यो कर्जाले उनीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न र बजारमा स्थिर हुनका लागि आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउँछ।
