काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले तीन दिनअघि गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी वरपरका उद्योग स्थानान्तरण आदेश दिएसँगै अर्बौं रुपैयाँ लगानीका ६० बढी उद्योग प्रभावित हुने देखिएको छ।
बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले लुम्बिनी क्षेत्रको धार्मिक र जैविक विविधता संरक्षणका लागि लुम्बिनीको निश्चित क्षेत्रभित्रका उद्योग स्थानान्तरण गर्न परमादेश जारी गरेसँगै अर्बौं लगानीका उद्योग अप्ठेरोमा परेका हुन्।
सर्वोच्चले दुई वर्षभित्र अनिवार्य उद्योग स्थानान्तरण आदेश दिएसँगै उक्त क्षेत्रका सिमेन्ट, इँटा, स्टिललगायत उद्योग प्रभावित हुनेछन्। रुपन्देहीमा सानाठूला हाल सय बढी उद्योग दर्ता रहेको उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको आदेश बुझेको दुई वर्षसम्म स्थानान्तरण नभएका उद्योग बन्द गर्न पनि अदालतले सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ। २०६६ मा नेपाल औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग दर्ता नगर्ने निर्णय गरे निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
सर्वोच्चको आदेशपछि २०६६ अघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगका हकमा पहिलो प्राथमिकतामा उद्योग स्थानान्तरण गरिनुपर्नेछ। सर्वाेच्चको परमादेशले अब उक्त क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना अनुमति दिन पूर्णतः रोक लगाइदिएको छ।
युनेस्को विश्वसम्पदा सूचीमा परेको बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा प्रदूषण बढेको भन्दै युनेस्कोले सम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको थियो। सर्वोच्चले यसअघि २०७६ असारमा लुम्बिनी विकास क्षेत्र वरपर १५ किलोमिटरभित्र उद्योग सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
लुम्बिनी क्षेत्रमा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानीका उद्योग सञ्चालनमा छन् भने ती उद्योगमा करिब १० हजार श्रमिकले काम गरिरहेका छन्।
