काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरी अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले बनाएको भुक्तानी तथा फर्स्योट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को मस्यौदा तर्जुमा गरिएको बताएको छ ।
अर्थले मस्यौदाउपर कुनै राय सुझाव भए सूचना प्रकाशन भएको मितिले १० दिनभित्र मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको इमेल ठेगानामा प्राप्त हुने गरी उपलब्ध गराइदिन सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको हो।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३२२ मा राष्ट्र बैंकसम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार गरिने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, २०७५ मा रहेको व्यवस्थालाई अद्यावधिक गरिन लागेको हो।
डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, सेवाजस्ता विधिले देशको आर्थिक समृद्धि र वित्तीय प्रणाली सञ्चालन तथा विकासमा आधारभूत भूमिका खेल्ने हुँदा ऐनमा यीलगायत विषय समेटिएको मन्त्रालयको विधेयकमा उल्लेख छ।
भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐनले राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थालाई अनुमति दिने, नियमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने र नियामकीय कारवाही गर्ने अधिकार दिएको छ।
तर, ऐनमा रहेका विद्यमान व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउन सामयिक सुधारका लागि नयाँ विधेयक परिकल्पना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हाल विद्यमान भुक्तानी तथा फर्स्योटसम्बन्धी ऐनमा केही अस्पष्टता, अधुरो प्रावधान तथा प्राविधिक कमी–कमजोरी रहेकाले भुक्तानी प्रणालीमा चुनौती देखिन लागेको मन्त्रालयको ठहर छ। अन्तरबैंक भुक्तानी, वास्तविक समय भुक्तानी, ई–वालेटलगायतका डिजिटल भुक्तानी माध्यम र सेवालाई थप पारदर्शी बनाउने विषय विधेयकमा समेटिएको छ।
ऐन संशोधनले राष्ट्र बैंकको नियमन, सुपरीवेक्षणलगायत क्षमता बलियो बनाउनेछ भने देशभरका भुक्तानी प्रणाली तथा सेवा थप सहज र प्रभावकारी हुने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकमा वित्तीय सेवाको पहुँचलाई सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायसम्म पुर्याउनु मानव अधिकारको आधारभूत हिस्सा मानिएको छ।
यो विधेयकले नागरिकलाई सुरक्षित, छिटो र विश्वसनीय भुक्तानी माध्यम उपलब्ध गराई आर्थिक र सामाजिक समानताको प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ। विधेयकले ग्राहकलाई भुक्तानी प्रणालीमा हुने ठगीबाट सुरक्षा दिने कानुनी आधार तयार गर्नेछ। विधेयकबाट नेपालको भुक्तानी प्रणाली थप प्रभावकारी,सुरक्षित र विश्वसनीय बन्ने उल्लेख छ।
यसको परिणामस्वरूप आर्थिक कारोबारमा तीव्रता आउनेछ, जसले व्यापारिक गतिविधि, लगानी र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकासले नगद कारोबारमा निर्भरता घटाउनेछ।
निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएर संरचना विकास गर्ने भएकाले राज्यको वित्तीय भारमा कुनै प्रत्यक्ष असर नपुग्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
यस्तो छ, विधेयक
