काठमाडौं। भारतका प्रमुख बन्दरगाह हुँदै वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमार्फत नेपाल भित्रिने सामानको रेल ढुवानीमा देखिएको समस्या समधानका लागि करिब तीन महिनापछि भारतीय रेलवेलाई पत्रचार गरेको छ। उद्योगी व्यवसायीको पटक पटकको ताकेतापछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारतीय रेलवेलाई पत्रचार गरी समस्या समधानका लागि आग्रह गरेको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले रेलवे ढुवानीमा देखिएको समस्या समधानका लागि निर्वाचनअघि भारतीय रेलवेलाई पत्रचार गरेको जानकारी दिए। उद्योगी व्यवसायीहरुले भने जस्तै रेलवेको मात्र दोस नरहेको बताउँदै कहीँकतै देखिएको समस्या समाधान हुने आशा लिएको उनले बताए।
‘कतिपय अवस्थामा पर्याप्त मात्रामा सामान नहुँदा लोड गर्न ढिलाई भएकाले वीरगञ्ज भन्सारसम्म सामान आउन समस्या भएको रहेको छ,’ सचिव बुर्लाकोटीले भने, ‘अब समस्या हुँदैन, समधान हुन्छ।’
यता उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्जमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले सरकारले गम्भिर रुपमा रेलवे ढुवानीमा भएको ढिलाईलाई नलिँदा उद्योग व्यवसायमा ठूलो समस्या परेको बताउँछन्। ढुवानी संकटले नेपाली अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पारिरहेको बताउँदै उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव हुन थालेको उनले बताए।
‘ढुवानी ढिलाई हुँदा उत्पादन तालिका गम्भीर रुपमा प्रभावित बनाउनुको साथै अतिरिक्त भाडा, गोदाम खर्च र ढुवानी ढिलाइका कारण उत्पादन लागत तीव्र गतिमा बढिरहेको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पालले भने, ‘समयमा बजारमा पठाउनुपर्ने सामान अभाव हुँदा बजार मूल्य असामान्य रुपमा बढेको र कुहिने सामानहरू बाटोमै खत्तम हुदा व्यापारीलाई प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति पुर्याइरहेको छ।’
नेपाली उद्योगीहरूले भारतीय रेलवेसँग कुरा गर्दा सुक्खा बन्दरगाहको कारण समस्या भएको बताइन्छ।
सामान्य अवस्थामा तीनदेखि सात दिनमै आइपुग्ने मालवाहक रेल अहिले १० देखि २५ दिनसम्म लाग्न थालेपछि उद्योगी व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। कोलकाताबाट हल्दिया सुक्खा बन्दरगाह हुँदै वीरगञ्ज आइपुग्न पहिले तीनदेखि चार दिन लाग्थ्यो, अहिले १० देखि २० दिनसम्म कुर्नु परेको छ। विशाखा पटनाबाट तीनदेखि पाँच दिन लाग्ने मालवाहक रेल २५ दिनसम्म ढिला भएको उदाहरण पनि रहेको उनले बताए।
नेपाली उद्योगीहरूले भारतीय रेलवेसँग कुरा गर्दा सुक्खा बन्दरगाहको कारण समस्या भएको बताइन्छ। सुक्खा बन्दरगाहका प्रतिनिधिहरूले रेलवेका कारण हो भनी जिम्मेवारी छाड्ने गरेको राजपालले बताए। यसरी दोषारोपणको खेलमा वास्तविक समस्याको समाधान हुन सकेको छैन।
उद्योगीहरूले भारतीय रेलवेले यात्रुवाहक रेललाई प्राथमिकता दिँदा मालवाहक रेललाई पर्याप्त रेक नदिएको, सीमावर्ती क्षेत्रमा समन्वय कमजोर रहेको तथा रक्सौल-वीरगञ्ज खण्डमा अनावश्यक रोकावट हुने गरेको गम्भीर गुनासो गरेका छन्।
तीनदेखि पाँच दिनमा सामान आउने वातावरण बनाउन सुझाव
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले भारतका हल्दिया बन्दरगाह वा कोलकत्ता बन्दरगाहबाट लोड भएका सामान नेपालस्थित वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहसम्म अधिकतम ३ देखि ५ दिनभित्र आइपुग्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
यस्तै, विशाखापट्टा बन्दरगाहबाट आउने रेल ढुवानी पनि पाँचदेखि १० दिनभित्र आइपुग्ने गरी समयसीमा तय गर्न सकिए मात्र ढुवानी व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। यस्तो समयसीमा सुनिश्चित गर्न सकेपछि मात्र भारतीय रेल विभागले पनि आवश्यक प्राथमिकता दिएर काम गर्ने र हाल देखिएको ढुवानी ढिलाइको समस्या क्रमशः समाधान हुन सक्ने जनाएको छ।
यसले गर्दा कन्टेनर छुटाउन ३ देखि ४ घण्टासम्म अतिरिक्त समय लाग्ने गरेको गुनासो छ।
योसँगै भन्सार प्रक्रियामा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै अहिले कुनै कन्टेनर साँझ ७ वा ८ बजे भन्सार क्षेत्रमा आएर पास लिएको अवस्थामा राति १० बजेपछि प्रक्रिया बन्द हुने हुँदा सामान भोलिपल्ट फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेर मात्रै छुटाउन सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ।
यसले गर्दा कन्टेनर छुटाउन ३ देखि ४ घण्टासम्म अतिरिक्त समय लाग्ने गरेको गुनासो छ। त्यसैले प्रज्ञापन पत्रको म्याद कम्तीमा २४ घण्टा कायम गर्नुपर्ने र प्राप्त भएका सबै ‘एक्जिट नोट’ सहज रूपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि भने रेल ढुवानीका लागि छुट्टै ‘डेडिकेटेड’ ट्राक आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
-1754633858.jpg)
