भदौ २३ गते नेपाली लोकतन्त्रको इतिहासमा एक कालिमापूर्ण दिनका रूपमा अंकित भएको छ। यस दिन भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने निरीह युवाहरूमाथि सत्ताको क्रुर बल प्रयोग केवल एक घटना मात्र नभई नेपाली लोकतन्त्रको मूलभूत संरचनामाथि प्रहार हो।
यो घटनाले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ- के हामी साँच्चै लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा बाँचिरहेका छौँ, कि तानाशाहीको नयाँ रूप हेर्दै छौँ?
लोकतन्त्रको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्तम्भ नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। यो अधिकार केवल कागजमा लेखिएको व्यवस्था नभएर जीवन्त लोकतन्त्रको प्राणवायु हो। जब यही अधिकारमाथि आघात हुन्छ, त्यो पूरै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको गला थिचिन्छ।
आन्दोलनको पहिलो दिनमै नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा हिंसात्मक घटना बन्यो। यसमा कम्तिमा साढे एक दर्जन (१७ जना युवा)ले ज्यान गुमाए। यो संख्या अझ बढ्ने अनुमान छ। यी युवाहरू कहिले नफर्किने गरी जाँदै गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सरकारी भौतिक संरचनामाथि आक्रमण भए गोली चलाउन निर्देशन दिएको थियो।
जेनजी आन्दोलनकारीले संसद भवनमा पसेर भत्काउँदै गर्दा यी भौतिक संरचना बनाउन सकिन्छ। तर, यी अबोध युवाहरू फर्किने छैनन्। राजधानी काठमाडौंसहित देशका प्रमुख सहरहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यो आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध मात्र नभई वर्षौंदेखि गुम्सिएको असन्तुष्टिको विस्फोट थियो।
आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नसकेको र सुरक्षाकर्मीले संयमता गुमाएकोमा गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ।
हरेक सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक सेवामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। जनताको श्रम र पसिनाको कमाई नेता, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र माफियाको हातमा गएको छ। न्यायपालिका राजनीतिक दबाबमा छ। पत्रकारिताले जनताको आवाज बोल्नुको सट्टा सत्ताको चाकरी गरिरहेको छ। अवैध सम्पत्तिको प्रदर्शन र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगले युवा पुस्तामा चरम असन्तुष्टि पैदा गरेको छ।
यो हिंसात्मक घटनाको जिम्मेवारी कुनै एक पक्षको मात्र नभई सबै सरोकारवालाको हो। आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नसकेको र सुरक्षाकर्मीले संयमता गुमाएकोमा गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। देशको यस्तो दुर्दशाको जिम्मेवारी लिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतासँग माफी माग्नुपर्छ। आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ।
संविधानको धारा १७ ले स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। धारा २६ ले शान्तिपूर्ण सभा गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, भदौ २३ गतेको घटनामा जे देखियो, यी संवैधानिक प्रावधानहरू सत्ताधारीका लागि केवल औपचारिकता मात्र छन्। व्यवहारमा पालना गर्नुपर्ने बाध्यताकारी नियम होइनन्।
आजको युवा पुस्ताले देशमा फैलिएको भ्रष्टाचारको जालोविरुद्ध उठाएको आवाज केवल न्यायसंगत मात्रै छैन। राष्ट्र प्रेममा डुबेको अनुभूति दिलाउँछ। यी युवाहरूले सडकमा उत्रेर जे भनिरहेका छन्, त्यो हरेक इमानदार नेपालीको हृदयको आवाज हो। उनीहरूको मागमा व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। छ त केवल देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलबाट निकाल्ने पवित्र संकल्प।
तर, सरकारले यी युवाहरूलाई राष्ट्रको शत्रु ठान्यो। उनीहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई राष्ट्रविरोधी गतिविधि मान्यो। यो दुर्भाग्यपूर्ण मानसिकताले प्रमाणित गर्छ- सरकार जनताबाट कति टाढा पुगेको छ। जब शासकले आफ्ना नागरिकलाई शत्रु ठान्न थाल्छ। त्यो अधिनायकवादको सुरुवात हो।
राज्यसत्ता भनेको जनताको कल्याणका लागि प्रयोग गरिने शक्ति हो। जनतामाथि दमन गर्ने हतियार होइन। तर आजको घटनाले सरकारले राज्यशक्तिलाई आफ्ना नागरिकमाथि प्रहार गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्न लाज मानेन। तातो गोली प्रयोग गरेर निहत्था युवाहरूमाथि आक्रमण गर्नु कुनै सभ्य सरकारको काम होइन। यस्तो व्यवहार तानाशाही शासकको विशेषता हो। जसले आफ्ना जनतालाई डरले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने ठान्छन्। लोकतान्त्रिक सरकारले आफ्ना नागरिकसँग संवाद गर्छ, उनीहरूमाथि प्रहार गर्दैन।
नेपालमा आज चलिरहेको राजनीतिक प्रक्रिया लोकतन्त्र होइन, लोकतन्त्रको विकृतीकरण हो। जहाँ जनताको आवाजलाई बलद्वारा दबाइन्छ। त्यहाँ लोकतन्त्र मर्छ र तानाशाही जन्माउँछ।
सबैभन्दा गम्भीर कुरा के हो भने, सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई दमन गरेर व्यावहारिक रूपमा भ्रष्टाचारको रक्षा गरेको छ। यसले सरकार भ्रष्टाचार निवारणमा गम्भीर छैन। भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक बनेको प्रष्ट संकेत गर्छ। जब राज्यले न्याय माग्नेहरूलाई दमन गर्छ र अन्यायकारीहरूलाई संरक्षण दिन्छ। त्यो राज्यको नैतिक पतन हो। यस्तो राज्यले जनताको विश्वास गुमाउँछ। अन्ततः आफ्नै वैधानिकतामाथि प्रश्न खडा गर्छ।
नेपालमा आज चलिरहेको राजनीतिक प्रक्रिया लोकतन्त्र होइन, लोकतन्त्रको विकृतीकरण हो। जहाँ जनताको आवाजलाई बलद्वारा दबाइन्छ। त्यहाँ लोकतन्त्र मर्छ र तानाशाही जन्माउँछ। हाम्रा नेताहरूले लोकतन्त्रको नाममा जनमतको हत्या गरिरहेका छन्। यो अवस्था अस्थायी होइन, संरचनागत समस्या बनेको छ। सत्ताधारी पार्टीहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कब्जा गरेर आफ्ना कुकर्महरूलाई वैधानिकताको आवरण दिने प्रयास गरिरहेका छन्। यो प्रजातन्त्रको साथ खेलवाड हो।
आजको घटनाप्रति नागरिक समाजका संस्थाको मौनता निराशाजनक छ। जब नागरिकको अधिकारमाथि आक्रमण हुन्छ। नागरिक समाज जब सत्ताको डरले चुप लाग्छ, त्यो समाजको नैतिक पराजय हो। यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छविलाई धुमिल बनाएको छ। विश्वले नेपाललाई एक उदीयमान लोकतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा हेरिरहेको बेला यस्ता घटनाहरूले हाम्रो लोकतान्त्रिक साख र प्रतिष्ठामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
लोकतन्त्र र मानवअधिकारको पक्षमा उभिने राष्ट्रहरूले नेपालको यो गतिविधिलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छन्। यसले हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्धदेखि आर्थिक सहयोगसम्ममा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यस घटनामा संलग्न अधिकारीको छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ। युवाहरूमाथि भएको बरबरतापूर्वक हत्या लागि सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ। जनताका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नागरिकको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ।
इतिहासले हामीलाई सिकाएको छ- जुन शासकहरूले जनताको आवाजलाई बलद्वारा दबाउने प्रयास गरेका छन्र। उनीहरू अन्ततः जनताकै न्यायाधीशमा परेका छन्। पञ्चायतकालदेखि राणाकालसम्मका शासकहरूले यही गल्ती गरे। अन्ततः इतिहासको कुडाघरमा फालिए।
आजका नेताहरूले इतिहासको यो पाठ सिक्नुपर्छ। जनशक्तिको अगाडि कुनै सत्ता टिक्न सक्दैन। यो सत्य सधैं सत्य रहेको छ र सधैं रहने छ। युवाहरूको यो संघर्ष केवल वर्तमानका लागि मात्र नभएर भविष्यका पुस्ताका लागि पनि हो। उनीहरूले जुन सपना देखेका छन्। त्यो भ्रष्टाचारमुक्त र न्यायपूर्ण नेपालको सपना हो। यो सपनालाई साकार पार्नु हाम्रो सामूहिक दायित्व हो।
-1757316169.jpg)
-1757332991.jpg)
-1757327002.jpg)
