नेपालको आर्थिक क्षेत्र आज गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको छ। हालैका घटनाक्रमले निजी क्षेत्रको मनोबललाई गम्भीर धक्का दिएको छ। विशेषगरी निजी सम्पत्तिमाथि भएका आक्रमणले व्यवसायी समुदायलाई गहिरो चिन्तामा पारेको छ। सरकारले निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्छ भन्ने प्रत्याभूति नै गुमेको अवस्थामा लगानीकर्ता अनिश्चितताको भुँमरीमा छन्। यो अवस्थाले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि हानिकारक संकेत दिएको छ।
देशको आर्थिक इतिहासलाई हेर्दा निजी क्षेत्रले सधैं महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। उदारीकरण नीति अपनाएदेखि नै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइएको छ। तर, राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अशान्तिले यो क्षेत्रलाई गम्भीर संकटमा पारेको छ। व्यवसायीले आफ्नो पसल-दोकान, कारखाना र अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। यो चिन्ता केवल भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षामा मात्र सीमित नभएर कानुनी संरक्षण र न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयतासम्म फैलिएको छ।
यस्तो नाजुक परिस्थितिमा मुलुकले रामेश्वर खनालजस्तो अनुभवी व्यक्तित्वलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। खनालको लामो राजनीतिक र प्रशासनिक अनुभवले उनलाई यो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति सामना गर्न तयार बनाएको छ। तर, उनका अगाडि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको व्यवसायी समुदायको भत्किएको विश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्नु हो।
यो काम कुनै सामान्य प्रशासनिक निर्णयले हुने होइन, समग्र आर्थिक नीतिमा आमूल परिवर्तन र दीर्घकालीन रणनीतिक सोच चाहिन्छ। उनले सबैभन्दा पहिले व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर उनीहरूको सम्पत्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिलाउनुपर्छ। यो ग्यारेन्टी केवल मौखिक आश्वासनमा सीमित हुनु हुँदैन। ठोस कानुनी र संस्थागत उपायद्वारा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्ने कानुनी ढाँचालाई अझ बलियो बनाउनु, न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो एवं प्रभावकारी बनाउनु र सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ।
यो अवस्थाले मुलुकको आर्थिक विकासमा व्यापक नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। रोजगारी अवसर घट्दै गएका छन् भने बेरोजगारी दर बढ्दै गएको छ।
हालको अवस्थामा व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न अनिच्छुक छन्। यसको मुख्य कारण भविष्यको अनिश्चितता नै हो। कहिले कुन नीति परिवर्तन हुन्छ, कहिले कस्तो सामाजिक आन्दोलन सुरु हुन्छ र त्यसले आफ्नो व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने डरले व्यवसायी संकुचित छन्। पुँजी विदेश पलायन हुने जोखिम बढेको छ।
यो अवस्थाले मुलुकको आर्थिक विकासमा व्यापक नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। रोजगारी अवसर घट्दै गएका छन् भने बेरोजगारी दर बढ्दै गएको छ। अर्थमन्त्री खनालले यी समस्याको तत्काल समाधान खोज्नुपर्छ। उनले सबैभन्दा पहिले व्यवसायी समुदायसँग खुला र नियमित संवाद स्थापना गर्नुपर्छ। यो संवाद केवल औपचारिकताको रुपमा नभएर वास्तविक समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। व्यवसायीको चिन्ता बुझेर तिनको व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्छ।
निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रलाई मजबुत बनाउनु अत्यावश्यक छ। सम्पत्ति विनास र लुटपाटका घटनामा तत्काल कारबाही हुने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। साथै, भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने गरी निवारक उपाय अपनाउनुपर्छ। व्यवसायमैत्री नीति निर्माण गरेर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गरेर विदेशी तथा स्वदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ।
तर, यो समस्याको समाधान केवल सरकारको एकलौटी प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासबीच सन्तुलन कायम राख्न सबै पक्षको सहयोग चाहिन्छ। आर्थिक अस्थिरताले राजनीतिक अस्थिरता पनि ल्याउँछ र यसले कुनै पनि पक्षको फाइदा गर्दैन। नागरिक समाजले आफ्ना मागहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले राख्नुपर्छ र हिंसा तथा विनाशकारी गतिविधिबाट टाढा रहनुपर्छ। सामाजिक आन्दोलनको नाममा निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्नु कुनै हालतमा उचित हुन सक्दैन।
विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गरेर विदेशी तथा स्वदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ। पर्यटन उद्योग, जलविद्युत्, कृषि प्रशोधन र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएर लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ। देशको आर्थिक भविष्य सबैको सामूहिक प्रयासमा निर्भर छ। अर्थमन्त्री खनालले यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्छन्।
यदि, उनले सबै पक्षको हित संरक्षण गर्ने नीति निर्माण गरे। न्यायिक प्रणालीलाई बलियो बनाएर कानुनको शासन स्थापना गर्नु, नयाँ लगानीका लागि आकर्षक प्याकेज उपलब्ध गराउनु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको छवि सुधार्नु अर्थमन्त्रीका मुख्य कार्यभार हुनुपर्छ।
