काठमाडाैं। नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि एउटा अनौठो विरोधाभासमा फसेको छ— एकातर्फ ठूलो युवा जनशक्ति, प्राकृतिक सम्पदाको अतुलनीय भण्डार, भू-रणनीतिक अवस्थिति र बढ्दो प्रविधि साक्षरता छ। अर्कातर्फ, नीतिगत जटिलता, नियामकीय अवरोध र प्रशासनिक जड़ताले लगानीकर्तालाई यहाँ आउन हिच्किचाउन बाध्य बनाइरहेको छ।
युवा पुस्ता विदेश पलायन भइरहेको छ, पुँजी बाहिर जइरहेको छ र उद्यमशीलता कागजमा मात्र फस्टाइरहेको छ। नयाँ वर्षको सन्दर्भमा यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु अपरिहार्य छ: नेपाललाई साँच्चिकै लगानीमैत्री बनाउन के गर्नुपर्ला? कुन क्षेत्रमा कुन सुधार तत्काल आवश्यक छ? र सरकारले थालेका सकारात्मक प्रयासहरूलाई कसरी गति दिन सकिन्छ?
नेपालको करिब ४४ प्रतिशत भूभागमा वन फैलिएको छ। यो गर्वको विषय हो, तर यही वनले विकास परियोजनाहरूका लागि वर्षौंदेखि अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। सडक निर्माण गर्नु छ, विद्युत् लाइन तान्नु छ, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नु छ। तर वन कटानको अनुमति पाउन वर्षौं लाग्छ। कतिपय अवस्थामा त अनुमति नै मिल्दैन।
यसको अर्थ वन संरक्षणलाई बेवास्ता गर्नु होइन। संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन मिलाउनु हो। वन ऐनमा संशोधन गरेर एकल प्रणालीबाट छिटो अनुमति दिने व्यवस्था, विकल्पमा रुख लगाउने "क्षतिपूर्ति वनरोपण" मोडेलको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय समुदाय तथा लगानीकर्तासँग समन्वयमा वन क्षेत्र व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका मुद्रा र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु हो। यसमा दुई मत छैन। तर विगत केही वर्षमा केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेपको दायरा यति व्यापक बन्दै गएको छ कि वित्तीय संस्थाहरूले स्वतन्त्र रूपमा व्यावसायिक निर्णय गर्न नपाउने अवस्था आएको छ।
ब्याजदरको हदबन्दी, कर्जाको क्षेत्रगत सिमाना र एकपछि अर्काे निर्देशनहरूले बैंकहरूलाई "नियमको पालक" मात्र बनाएको छ, "लगानीको अन्वेषक" बन्न दिएको छैन। यस्तो वातावरणमा बैंकहरूले जोखिम मोल्न डराउँछन्, नयाँ उत्पादन ल्याउन हिचकिचाउँछन्।
गैर-बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको विस्तार यसको प्रत्यक्ष समाधान हो। लिजिङ कम्पनी, फिनटेक कम्पनीहरूलाई थप स्वायत्तता दिएर उनीहरूलाई नयाँ लगानी क्षेत्र पहिचान गर्न दिनुपर्छ। अहिले हायर पर्चेज र मोबाइल किन्नका लागि मात्र सीमित ऋण प्रवाह भइरहेको अवस्थाबाट बाहिर निस्कन जरुरी छ। कृषि प्रशोधन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन र प्रविधि स्टार्टअपतर्फ ऋण प्रवाह विस्तार गर्न वित्तीय नियामक लचिलो हुनुपर्छ।
नेपालको समस्या भने सपना ठूलो छ तर धितो छैन। होटेलको कल्पना भएको युवा उद्यमी, खेतमा ड्रिप इरिगेशन लगाउन चाहेको किसान वा आफ्नो ब्युटी पार्लर खोल्न चाहेकी महिला— उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो जग्गाजमिन नहुनु।
बैंकहरूले विना धितो वा वैकल्पिक धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न थाल्नुपर्छ। क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली, क्यासफ्लो-आधारित ऋण, पियर-टु-पियर लेन्डिङ र गारेन्टी कोषको प्रभावकारी प्रयोगले यो सम्भव बनाउन सकिन्छ। कतिपय देशमा सफलतापूर्वक चलेका "मुवमेन्ट-बेस्ड लेन्डिङ" मोडेल नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्छ। यो कदमले एक्लै लाखौं नेपालीलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश दिन सक्छ।
धितोपत्र बोर्डले हालका वर्षहरूमा प्राइभेट इक्वीटी र भेञ्चर क्यापिटल सम्बन्धी नियमावली ल्याएको छ। यो सकारात्मक कदम हो। तर यो प्रक्रिया अझ सरलीकृत, छिटो, र स्टार्टअपमैत्री बनाउन बाँकी छ।
आज नेपालका युवा उद्यमीसँग विचार छ, जोश छ, र बजार छ। तर प्रारम्भिक पुँजी छैन। यस्ता खाले कोषहरू यही खाडल भर्न सक्षम छन्। ती कोषलाई विदेशी लगानी भित्र्याउन र बाहिर पठाउन सजिलो बनाउनुपर्छ। "एक्जिट रुट" स्पष्ट नहुँदासम्म विदेशी भेञ्चर क्यापिटल नेपाल आउँदैनन्। त्यसको कानुनी आधार बनाउनु बोर्डको प्राथमिकता हुनुपर्छ।
नेपालमा व्यवसाय गर्न सुरु गर्नु भनेको कागजातको जञ्जालमा फस्नु हो। करका प्रावधान जटिल छन्, कर अधिकृतको विवेकाधीन अधिकार अत्यधिक छ र अनुपालन लागत असह्य छ।
साना तथा मझौला व्यवसायका लागि कर संरचना सरल बनाउनु, डिजिटल कर भुक्तानी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनु, र "कर तिर्नु राम्रो नागरिकको काम हो" भन्ने सोचको विकास गर्न सरकारले पहिले करदाताप्रति आदरपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ। कर छलीको दण्ड कडा होस्, तर इमानदार व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेलामा पार्नु बन्द होस्।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा एउटा विचित्र परिस्थिति छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू आफैं मर्ज हुन तयार छन्। तिनलाई थाहा छ, एकीकरणबाट सेवाको गुणस्तर बढ्छ, लागत घट्छ, र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ। तर नीतिगत अवरोधले उनीहरूलाई रोकिरहेको छ।
इजाजतपत्र हस्तान्तरणको जटिल प्रक्रिया, नियामकीय अस्पष्टता, र कानुनी बन्धनले मर्जरलाई व्यावहारिक रूपमा असम्भव बनाइदिएको छ। सरकारले दूरसञ्चार ऐनमा संशोधन गरेर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई थप लचिलो बनाएर, र छिटो मर्जर अनुमोदन प्रक्रिया लागू गरेर यो समस्या हल गर्न सक्छ। यसले मात्र नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई अर्को स्तरमा पुर्याउन सक्छ।
निराशाको बीचमा पनि केही आशाका किरणहरू देखिएका छन्। सरकारले लगानी बोर्डलाई सक्रिय बनाएको छ, एकल सेवा केन्द्रको अवधारणा अघि बढेको छ र डिजिटल सेवाहरूको विस्तारमा केही काम भएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सुधार, श्रम कानुनमा लचिलोपन, र विदेशी लगानीका लागि नयाँ क्षेत्रहरू खोल्ने प्रयास सुखद् संकेत हुन्।
तर यी पहलहरूले अझ द्रुत गति लिनु जरुरी छ। घोषणा र कार्यान्वयनबीचको खाडल पुर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। नीति बनाउने र नीति लागू गर्नेहरूबीच समन्वय, मन्त्रालयहरूबीच सहकार्य, र नागरिक समाजसँग संवाद— यी तीनवटा कामलाई अब सरकारले बाध्यकारी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
नीति बन्यो, कानुन बन्यो तर कार्यान्वयन गर्ने मान्छे उही पुरानो सोचमा बसिरह्यो भने नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा सुधारको सबैभन्दा ठूलो बाधक कतिपय अवस्थामा नीति नभई नीति लागू गर्ने व्यक्तिको मानसिकता हो।
"निषेध र नियन्त्रण" गर्ने मानसिकताबाट "सहजीकरण र सेवा" गर्ने मानसिकतामा सरकारी कर्मचारीतन्त्रलाई रूपान्तरित गर्नुपर्छ। यसका लागि प्रशिक्षण मात्र होइन, उत्तरदायित्व र पुरस्कार प्रणाली चाहिन्छ। लगानीकर्तालाई सहयोग गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्नुपर्छ, अड्चन सिर्जना गर्नेलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
२०८३ अवसरको वर्ष बनाऔं
नेपालका लागि २०८३ साल एउटा ऐतिहासिक मोडको अवसर बनेर आएको छ। विश्वभर डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार हुँदैछ, हरित ऊर्जामा लगानीको ज्वार आएको छ र दक्षिण एसियामा नेपालको भूगोलीय र रणनीतिक महत्त्व बढिरहेको छ। यी अवसरहरूलाई समाउन नसकिए, ती सुनका बिहान मात्र बनेर अस्ताउनेछन्।
वन क्षेत्रमा लचिलोपन ल्याउनु, वित्तीय क्षेत्रमा स्वायत्तता दिनु, विना धितो कर्जा सम्भव बनाउनु, पिइभीसीलाई विस्तार गर्नु, राजस्व प्रशासन सुधार गर्नु, इन्टरनेट कम्पनीको मर्जर सहज बनाउनु, र कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता फेर्नु— यी एकअर्काबाट अलग सुधार होइनन्, यी एउटै मालामा पिरोएका मणि हुन्।
नयाँ वर्षमा नयाँ संकल्प गरौं, बैशाख १ को सूर्योदय केवल पात्रोको पाना फेरिएको दिन नबनोस्। यो नेपालले आफ्नो आर्थिक भविष्य आफैं निर्माण गर्न थालेको दिनको रूपमा इतिहासमा लेखियोस्।
नयाँ वर्ष २०८३ को शुभकामना — लगानीको, समृद्धिको, र सम्भावनाको वर्ष बनोस्।
