बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले जे देखिएको छ, त्यो बाढीपछिको स्थितिभन्दा कम छैन। पानी त प्रशस्त छ तर पिउनेको अभाव छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष असोजसम्मको तथ्यांकले यो विडम्बनालाई स्पष्ट पार्छ।
चालू खाता २ खर्ब ३७ अर्ब ५९ करोडले बचतमा छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति १८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ र यसले १६.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। सतहमा हेर्दा यी सूचकांक सकारात्मक देखिन्छन्। तर, गहिराइमा यी संकेत मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थिरता होइन, स्थिरीकरणका सूचक हुन्।
वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिनुको अर्थ जनतासँग पैसा छ भन्ने होइन, बरु बैंकले त्यो पैसा लगानी गर्ने ठाउँ फेला पार्न सकेका छैनन् भन्ने हो। वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप संकलन बढिरहेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा उत्साहजनक अवस्थामा छैन। निक्षेप संकलन हुने र कर्जा प्रवाह नहुने अवस्थाले बैंकलाई दोहोरो मार परिरहेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्ने क्रम जारी छ। यो परिस्थितिले बजारमा पैसा अभाव होइन, बरु उत्पादनशील क्षेत्र समस्यामा रहेको संकेत गर्छ। बैंक अहिले इतिहासकै सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न तयार छन्। यति सस्तो कर्जा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि व्यवसायी ऋण लिन तयार छैनन् किनभने उनीहरू तर्सिएका छन्। बजारमा मागमा गिरावट आइरहेको छ। घरजग्गा कारोबार सुस्त छ, सेयर बजार लगातार ओरालोमा छ र अन्य क्षेत्रको व्यापार पनि निराशाजनक छ।
अझ चिन्ताजनक कुरा के भने अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्ने स्थिति देखिएको छ र १३ वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा बढेको छ। बैंकहरूमा बढोत्तरी देखिएको खराब कर्जा तथ्यांकले तिनको स्वास्थ्यबारे गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। निर्माण व्यवसायी धमाधम कालोसूचीमा परिरहेका छन्।
बैंकले आफ्नो नाफा घटेको देखाइरहेका छन्। कतिपय व्यवसायीले लगाउन थालेको उद्योग बीचमै होल्ड गराएका छन्।
बैंकले आफ्नो नाफा घटेको देखाइरहेका छन्। कतिपय व्यवसायीले लगाउन थालेको उद्योग बीचमै होल्ड गराएका छन्। नयाँ परियोजना सुरु गर्ने आँट कसैले गरिरहेका छैनन्। यो एउटा दुष्चक्र हो। माग अभावले लगानी रोकिन्छ। लगानी नहुँदा रोजगारी सिर्जना हुँदैन, रोजगारी नभएपछि क्रयशक्ति घट्छ र क्रयशक्ति घटेपछि मागमा झन् कमी आउँछ।
समस्याको जरा कहाँ छ? पहिलो, बैंकहरूले संस्थागत मुद्दती निक्षेप लिन रोकेका छन् किनभने उनीहरूसँग पहिले नै अत्यधिक तरलता छ। यसले ठूला लगानीकर्ताको पैसा अलपत्र पारेको छ। दोस्रो, व्यवसायीमा विश्वासको कमी छ। नीति अस्थिरता, कर प्रणालीमा जटिलता र प्रशासनिक बाधाले उनीहरूलाई नयाँ लगानीबाट डराइरहेको छ। तेस्रो, बैंक आफैं जोखिम लिन डराइरहेका छन्।
यो समस्याको समाधान के हो? केवल मौद्रिक नीतिले मात्र पुग्दैन। चाहिने कुरा सरकारको बलियो वित्तीय नीति र संरचनागत सुधार हो। सरकारले पूर्वाधार विकासमा गति दिनुपर्छ, जसले निर्माण सामग्री, यातायात र सेवाक्षेत्रमा माग सिर्जना गर्छ। नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ताकि व्यवसायीले दीर्घकालीन लगानीको योजना बनाउन सकून्। कर प्रणालीलाई सरल र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्छ। बैंकहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ।
अहिलेको अवस्था निरन्तर रह्यो भने बैंकहरूमा थुप्रिएको यो तरलता जनताका लागि होइन, बरु बैंकहरूकै लागि अभिशाप बन्नेछ किनभने ब्याज तिर्नुपर्ने तर कमाउन नसक्ने अवस्थाले बैंकहरूको नाफा घट्दै जान्छ। अन्ततः सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली कमजोर हुन पुग्छ। यो परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन सरकार, केन्द्रीय बैंक, बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच समन्वय अत्यावश्यक छ। अन्यथा, हामीसँग पैसा त हुनेछ तर, अर्थतन्त्र अस्थिर हुनेछ।
