नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा विडम्बना सधैं दोहोरिँदै आएको छ-सरकार फेरिन्छ, नीति फेरिन्छ, तर गरिबी र पछौटेपन फेरिँदैन। दशकौंदेखि यही चक्रमा घुमिरहेको मुलुकले अहिलेसम्म पनि उही पुरानो रोगको उपचार खोज्न सकेको छैन। चुनावको मौसम फेरि आइपुगेको छ। दलहरूले भोट माग्न थालिसकेका छन्, घोषणापत्र आइसकेका छन्, मञ्चमा वाचाहरू गुञ्जिँदैछन्। तर, मूल प्रश्न जस्ताको तस्तै उभिएको छ-के यसपटक पनि आर्थिक र परराष्ट्र नीति दलको झन्डासँगै फेरिने हो? के यसपटक पनि नेपालको भविष्य दलीय स्वार्थको बलिवेदीमा चढाइने हो?
यो प्रश्न केवल बौद्धिक जिज्ञासाको विषय होइन। यो नेपालको आर्थिक भविष्यसँग सीधा जोडिएको प्रश्न हो। एउटा दल सरकारमा पुग्छ, आफ्नो आर्थिक दर्शनअनुसार नीति बनाउँछ, विदेशी साझेदारसँग सम्बन्ध जोड्छ, लगानी वातावरण तयार पार्ने प्रयास गर्छ। अनि, सरकार ढल्छ। नयाँ दल आउँछ, पुरानो नीति उल्टिन्छ, नयाँ प्राथमिकता थोपरिन्छ, नयाँ भूराजनीतिक झुकाव देखिन्छ। यो निरन्तर उथलपुथलमा सबैभन्दा बढी पीडित हुन्छन्-लगानीकर्ता, उद्यमी।
निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुअघि नीतिगत स्थायित्व खोज्छ। उद्यमीले कारखाना खोल्नुअघि, व्यापारीले साझेदारी गर्नुअघि अनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा पैसा ल्याउनुअघि। सबैले एउटै कुरा हेर्छन्ः यहाँको नीतिगत वातावरण कति भरपर्दो छ? करनीति अर्को सरकारसम्म टिक्छ कि टिक्दैन? व्यापार सम्झौता कति वर्ष टिकाउ हुन्छ? जब यी प्रश्नको जवाफ ‘अनिश्चित’ हुन्छ, तब लगानी आउँदैन। लगानी नआएपछि रोजगारी सिर्जना हुँदैन, उत्पादन बढ्दैन र मुलुकको आर्थिक गति अवरुद्ध नै रहन्छ। यो कुनै सैद्धान्तिक तर्क होइन, नेपालको अनुभव नै यसको जीवन्त प्रमाण हो।
परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा पनि अवस्था त्यत्तिकै चिन्ताजनक छ। नेपाल दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको बीचमा छ। भूराजनीतिक वास्तविकतामा सन्तुलित, स्थिर र राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अत्यन्त आवश्यक छ। तर, हाम्रो परराष्ट्र नीति प्रायः दलीय विचारधारा र नेताको व्यक्तिगत सम्बन्धले निर्देशित हुन्छ। एउटा सरकार उत्तरतिर ढल्किन्छ, अर्को दक्षिणतिर र अर्को युरोपियन वा अमेरिकातिर। निरन्तरको यो अस्थिरताले छिमेकीसँगको सम्बन्धमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयतामै गहिरो प्रश्नचिह्न लगाउँछ।
सरकारमा जाँदा होस् वा प्रतिपक्षमा बस्दा। आर्थिक र कूटनीतिक मूल ढाँचामा हेरफेर गर्ने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्छ।
दलले यो पुरानो बानी त्याग्ने समय आएको छ। यो केवल राजनीतिक परिपक्वताको प्रश्न मात्र होइन, यो राष्ट्रिय जिम्मेवारीको प्रश्न हो। चुनावमा जानुअघि सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँ बसेर आर्थिक र कूटनीतिक विषयमा केही न्यूनतम साझा सहमति बनाउन सक्नुपर्छ।
सरकारमा जाँदा होस् वा प्रतिपक्षमा बस्दा। आर्थिक र कूटनीतिक मूल ढाँचामा हेरफेर गर्ने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्छ। यो प्रतिबद्धता केवल कागजमा मात्रै नभई व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
लगानी संरक्षण, करको पूर्वानुमान योग्यता, व्यापार सन्धिको निरन्तरता, पूर्वाधार विकासको प्राथमिकता र छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धको आधारभूत ढाँचा। यी विषयमा दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर साझा धरातल बनाउनु नितान्त आवश्यक छ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले जटिल दबाबमा छ। व्यापार घाटा उच्च बिन्दुमा छ, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता खतराजनक हदसम्म पुगिसकेको छ। आन्तरिक उत्पादन क्षमता विस्तार हुन सकेको छैन र युवा पुस्ता अवसरको खोजीमा मुलुक छाड्न बाध्य छ। यी बहुआयामिक संकटबाट उम्किन आर्थिक र कूटनीतिक नीतिको दीर्घकालीन स्थिरता अनिवार्य सर्त हो। कुनै एक दलको चमत्कारी नेतृत्वले मात्र यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन। यसका लागि सामूहिक राष्ट्रिय संकल्प चाहिन्छ।
दलहरू सत्ताका लागि लड्ने वा राष्ट्रका लागि? यदि साँच्चै राष्ट्रका लागि लड्ने हो भने चुनावी प्रतिस्पर्धाको उत्तापमा पनि नीतिगत एकरुपतामा सहमत हुनु उनीहरूको ऐतिहासिक दायित्व हो। मतदाताले पनि यसपटक केवल घोषणापत्रका रंगीन वाचामा भुलिनु हुँदैन। बरु दललाई प्रश्न गर्नुपर्छ–तपाईंको आर्थिक नीति र कूटनीति अर्को सरकारसम्म टिकाउ हुन्छ? त्यो जवाफ जसले राम्रोसँग दिन सक्छ, असली नेतृत्व त्यही हो। अन्यथा, चुनाव आउँछ र जान्छ, नाराहरू गुञ्जिन्छन् र बिलाउँछन्, तर नेपालको विकासको कथा भने अधुरै रहन्छ।
