काठमाडौं। पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि गठित सरकारी कार्यदलले व्यापक सुधारसँगै तीन दर्जन बढी सुझाव पेश गरेको छ।
कार्यदलले सेयर धितो कर्जाको सीमा खारेज, मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको ब्याज तिर्न तीन महिना समय थपसहित ३७ वटा सुझाव अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनाललाई बुझाएका हुन्।
कार्यदलले आफ्ना सुझावलाई तत्काल, मध्यम कालीन र दीर्घकालीन गरी तीन चरणमा वर्गीकरण गरेको छ। भदौ २३-२४ को देशव्यापी आन्दोलनपछि सेयर बजारमा आएको ऐतिहासिक गिरावटका कारण सरकारले गठन गरेको उक्त कार्यदलले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्काल १५, मध्यमकालीन १५ र दीर्घकालीन ७ वटा सुधारका उपाय सुझाएको छ।
तत्काल कार्यान्वयन हुने सुझावहरू
कार्यदलले ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न मिल्ने १५ वटा सुझाव दिएको छ। जसमा मुख्य सुझावहरू यस्ता छन्ः
बैंकिङ नीतिमा परिवर्तनः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर खरिदका लागि दिने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँ हटाउने सुझाव दिइएको छ। यसैगरी २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाएमा थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
मार्जिन ट्रेडिङ सुरुः धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ।
सूचकाङ्क सुधारः हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई अल इक्युटि इन्डेक्सको रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य सेयरहरूको आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई बिञ्चमार्क सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने सुझाव छ।
कर व्यवस्थामा सुधारः गैर-व्यवसायिक शेयर बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा स्पष्ट गर्न र सेयर बिक्री कारोबारमा दाखिला गरेको करको आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न भनिएको छ।
मध्यमकालीन सुझावहरू
एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने १५ वटा सुझावमा छन्ः
संस्थागत सुधारः नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचना गरी प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रियामार्फत पूँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सुझाव दिइएको छ।
एसएमई प्लेटफर्मः साना तथा मझौला कम्पनीहरूका लागि आवश्यक विनियम निर्माण र प्रणालीको विकास गरी एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउन भनिएको छ।
प्रि-आइपिओ नियमनः सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन अघि पूँजी सङ्कलन सम्बन्धमा अपनाइएको व्यवहारलाई नियमन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव छ।
दीर्घकालीन सुझावहरू
एक वर्षभन्दा बढी समयमा पूरा गर्नुपर्ने ७ वटा मुख्य सुझावहरूः
कानुनी ढाँचाः धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी एकीकृत ऐन र अनुसन्धान विश्लेषक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न भनिएको छ।
नयाँ लगानी उपकरणः इन्ट्रा-डे., सटसेलिङ, इक्युटी डेरिभेटिभ, सेक्युरिटी लेन्डिङ एन्ड बरोइङ भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
बन्ड मार्केटः सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
कार्यान्वयन योजना
प्रतिवेदनमा प्रत्येक सुझावका लागि जिम्मेवार निकाय, अपेक्षित उपलब्धि र सम्भावित जोखिम समेत उल्लेख गरिएको छ। तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूको जिम्मेवारी मुख्यतः नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
मध्यमकालीन सुधारहरूमा नीति निर्माण, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र प्रणाली सुधारका काम समावेश छ भने दीर्घकालीन सुधारमा कानुन निर्माण र बजारमा नयाँ उपकरणहरू भित्र्याउने काम रहेको छ।
