जेन जी आन्दोलनपछि सरकार बनेको झण्डै महिना बित्न लाग्दा पनि आन्दोलनका क्रममा आगजनी, लुटपाटबा६ पीडितहरू न्यायको पर्खाइमा छन्। दशैंको मुखमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सम्बोधन गर्दै व्यवसायी ध्रब थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत खुला पत्र लेख्दै तत्काल कारबाहीको माग गरेका छन्।
सरकारको पहिलो कर्तव्य: नागरिक सुरक्षा
कानूनको विद्यार्थी समेत रहेका गृहमन्त्रीलाई सम्झाउँदै थापाले लेखेका छन्, "कानुनी राज भएको हरेक देशमा सरकारको पहिलो कर्तव्य आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै, देशमा अमनचयन बहाल गर्नु हुनजान्छ।" तर सरकार बनेको यतिका दिन बितिसक्दा पनि न शहीदहरूले न्याय पाएका छन्, न घाइतेहरूले, न त निर्दोष पीडित परिवारहरूले।
एउटा निर्दोष परिवारको त्रासद कथा
थापाले आफू र आफ्नो परिवार न सक्रिय राजनीतिमा संलग्न रहेको र न त कुनै अवैध व्यापार गरेको बताउँदै पीडा व्यक्त गरेका छन्। सत्र वर्षको उमेरदेखि नै अथक मेहनत गर्दै, इमान्दारीपूर्वक सरकारलाई कर बुझाउँदै व्यवसाय गरिरहेका थापाको पोखरा स्थित आवास तथा व्यवसायमा आन्दोलनको क्रममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरिएको छ।
सबैभन्दा पीडादायी कुरा, उनको घरमा काम गर्ने एकजना निर्दोष महिलालाई जानाजान घरभित्रै थुनेर जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको छ।
आन्दोलन र विध्वंश
थापाले स्पष्ट पारेका छन्, "भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनप्रति हाम्रो पनि एक्यबद्धता थियो" किनकि देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र कुशासनबाट उनीहरू पनि त्रसित थिए। तर यो आन्दोलनले यस्तो विध्वंश र मानवीय क्षति ल्याउने कल्पना पनि नगरेको उनको भनाइ छ।
महत्त्वपूर्ण कुरा, आन्दोलन आयोजक जेन जी समूहले नै आफूहरूले आगजनी र तोडफोड नगरेको स्वीकार गरिसकेका छन्। सरकारले पनि यो कुरा मानेको छ। थापाले भन्छन्, "यसका लागि यथेष्ट सबूत प्रमाणहरू हामीसँग छन्।"
प्रश्नहरू जो जवाफ पर्खिरहेका छन्
यदि जेन जी समूहले यो विध्वंश गरेनन् भने, कसले गर्यो? थापाको प्रश्न छ: "यस्तो विध्वंश मच्चाउन कसले योजना बनायो, को को परिचालित थिए र ती अपराधीहरू कानुनी दायरामा कहिले आउँछन्?"
उनले थप प्रश्न गरेका छन्, "घुसपैठ गरी देशमा आतंक मच्चाउनेहरूलाई सरकारले किन संरक्षण दिन खोजेको हो?" राष्ट्रिय तथा निजी सम्पत्ति खरानी बनाउने, प्रहरीलाई जिउँदै कुटपिट गरी मार्ने हत्याराहरू समाजमा खुलमखुला हिँडिरहेको देख्दा पीडितहरू आतङ्कित छन्।
प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता हुन नसक्नु
थापाले गम्भीर आरोप लगाउँदै धेरै दिनदेखि सबूत प्रमाणसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिन जाँदा पनि "माथिबाट आदेश आएको छैन" भनेर उजुरी दर्ता गरिएको छैन। उनको प्रश्न छ, "कानुनी राज्यको उपहास यहाँ भन्दा बढी अरु के हुनसक्छ र!"
जाँचबुझ आयोग: समाधान कि बहाना?
गृहमन्त्रीले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको र कारबाही प्रक्रिया सोही आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भन्दै दोषीहरूलाई कारबाही गर्न रोक लगाएको जानकारी थापाले दिएका छन्। उनको तर्क छ, "कुनै पनि घटनामा प्रमाण पुगेका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्न किन जाँचबुझ आयोग चाहिन्छ र? तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन हाल भइरहेको कानुन नै पर्याप्त छैन र?"
नेपालको विगतलाई सम्झाउँदै थापाले भनेका छन्, "नेपालमा विगतमा जे जति जाँचबुझ आयोग गठन भएको थिए ती आयोगहरूले गरेका सिफारिसका आधारमा आजसम्म कुनै कारबाही गरिएको रेकर्ड छैन।"
दण्डहिनताले ल्याउने खतरा
थापाको नेपालमा आयोग गठनको बहाना बनाएर अपराधीलाई कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले दण्डहिनता मौलाइरहेको छ। यसले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको बताएका छन्।
"अब सरकारले पनि पहिलेका सरकारले जस्तै गर्ने हो भने भोलिका दिनहरूमा अरु पनि कति निर्दोष नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने हो र हामी जस्तै अन्य कतिजनाले विध्वंशको सिकार हुनुपर्ने हो। अहिले नै अनुमान लगाउन कठिन हुनेछ," उनी भन्छन्।
गृहमन्त्रीलाई तीनवटा माग
पहिलो, आन्दोलनको क्रममा गोली बर्साएर ज्यान लिने, राष्ट्रिय सम्पदा र निजी सम्पत्ति ध्वंस गर्ने, घरभित्र मान्छेलाई जिउँदै जलाएर मार्ने आततायीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्नुहोस्।
दोस्रो, समयमै कारबाही नभए पीडित जनता र शुभचिन्तकहरू आफ्नो सुरक्षाका लागि सडकमा आएर ती अपराधीहरूलाई स्वयं कारबाही गर्न बाध्य हुनेछन्।
तेस्रो, यस्ता आतंककारीहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याए भोलिका दिनमा पनि सानातिना आन्दोलनको नाममा घर घरमा लुटपाट, आगलागी, हत्या जस्ता जघन्य अपराध बढ्दै जानेछन्।
अन्तिम अपिल
"समय छँदा नै त्यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गरियोस् र दण्डहिनताको अन्त्य गरियोस् साथै देशमा सरकार छ भन्ने आभास दिलाइयोस्," थापाको अन्तिम अपिल छ। "अब फेरि पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ नहोस्।"
विजयादशमीको शुभकामना दिँदै थापाले आफ्नो खुला पत्र समाप्त गरेका छन्। तर उनको प्रश्न अझै जवाफ पर्खिरहेको छ: न्याय कहिले?
