काठमाडाैं। उद्याेगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल भुक्तानीको विषयमा उत्पन्न भएको विवादले देशको औद्योगिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यो विवाद केवल महसुल भुक्तानीको साधारण विषयमात्र नभई कानुनी प्रक्रिया, प्रशासनिक पारदर्शिता र निजी क्षेत्रसँगको सरकारी निकायको व्यवहारसम्म विस्तार भएको देखिन्छ।
विवादको मूल कारण भनेको उद्योगीहरूले माग नै नगरेको र उपभोग समेत नगरेको विद्युत्को महसुल जबरजस्ती तिराउन खोजिएको हो। उद्योगीहरू आफूले वास्तवमा माग गरेको र प्रयोग गरेको विद्युत्को महसुल तिर्न सधैं तयार रहेका छन्, तर प्रयोग नगरेको विद्युत्को शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै औचित्य छैन भन्ने उनीहरूको तर्क छ। यो स्थिति ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि थप जटिल बनेको छ, जसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई समयसीमा तोकेर महसुल भुक्तानीको लागि दबाब दिन थालेको छ।
विवाद विशेष गरी दुई समयावधिको महसुलमा केन्द्रित रहेको छ। पहिलो, २०७२ पुस २९ भन्दा अघिको अवधिको महसुल जसमा उद्योगीहरूले कुनै माग नै नगरेको दाबी छ। दोस्रो, २०७५ जेठ १ पछिको अवधिको महसुल जुन लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको समय हो। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उद्योगीहरूले लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणको निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गरेको र यस्तो अवस्थामा नमागेको विद्युत्को महसुल तिर्नुपर्ने कुनै आधार नभएको स्पष्ट पारिएको छ।
उद्योगीहरूले आफ्नो पक्षमा ठोस प्रमाण र पारदर्शिताको माग गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन् यदि टीओडी मिटरको डाटाबाट लोडसेडिङको समयमा विद्युत् खपत गरेको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसको महसुल तिर्न उनीहरू तयार छन्। तर प्राधिकरणले यस्तो प्रमाण प्रस्तुत गर्नुको सट्टा प्रशासनिक बल प्रयोग गरेर महसुल असुल गर्न खोजेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। संघले यसलाई समस्या समाधानको सही बाटो नभई मुद्दालाई अझ जटिल बनाउने प्रयासको रूपमा लिएको छ।
यस विवादको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कानुनी प्रक्रियाको पालनामा देखिएको कमजोरी हो। विद्युत् प्राधिकरण महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ (५) मा स्पष्ट उल्लेख छ 'ट्रंकलाइनका लागि ग्राहकले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसामु प्रस्ताव पेस गरी स्वीकृति लिनुपर्छ'। तर यस क्षेत्रका उद्योगहरूले कहिल्यै ट्रंकलाइनको माग गरेका छैनन् र न त प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय नै भएको छ। यसले प्रश्न खडा गर्छ -कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा कसरी उद्योगीहरूलाई ट्रंकलाइनको महसुल तिर्न बाध्य पार्न सकिन्छ।
बुटवल-भैरहवा औद्योगिक करिडोरको स्थिति अन्य क्षेत्रका उद्योगको बक्यौता विवादभन्दा वस्तुगत रूपमै भिन्न रहेको संघको दाबी छ। प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा २०७५ चैतमा गठित समितिको प्रतिवेदनले यस सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण तथ्य खुलासा गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार २०७४ चैत १४ सम्म यो क्षेत्र पञ्चकन्या औद्योगिक कोरिडोरमा रहेको थियो। तर उक्त मितिदेखि प्राधिकरण भैरहवा शाखाले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्न भरौलिया सवस्टेसनलाई अमवा सवस्टेसनमा जडान गर्ने क्रममा पञ्चकन्या कोरिडोर स्वतः ट्रंकलाइनमा परिवर्तन भएको पाइन्छ।
यो परिवर्तनको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भनेको यो प्राधिकरणको आन्तरिक व्यवस्थापनको प्रक्रियामा भएको हो, उद्योगीहरूको माग वा सहमतिमा होइन। संघले यसलाई अत्यन्तै अन्यायपूर्ण मानेको छ। किनभने उद्योगीहरूको कुनै नियन्त्रण वा जानकारी नभएको निर्णयको आर्थिक भार उनीहरूमाथि थोपिन खोजिएको छ। उद्योगीहरूले कोरिडोरबाट ट्रंकलाइनमा परिवर्तन भएको बारेमा औपचारिक रूपमा जानकारी पाएका थिएनन् र न त उनीहरूसँग यस सम्बन्धमा कुनै परामर्श नै गरिएको थियो।
यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा देखिने अर्को समस्या भनेको संवाद र छलफलको अभाव हो। प्राधिकरणले समस्या समाधानको रचनात्मक बाटो खोज्नुको सट्टा प्रशासनिक दबाब र धम्की दिने नीति अपनाएको उद्योगीहरूको आरोप छ।प्रमाणमा आधारित संवादको सट्टा समयसीमा तोकेर जबरजस्ती महसुल तिराउने प्रयास भइरहेको संघको गुनासो छ। यस्तो दृष्टिकोणले समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने मात्र होइन, निजी क्षेत्रमाथिको सरकारी निकायहरूको विश्वासमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
यस विवादले व्यापक रूपमा देशको व्यावसायिक वातावरण र लगानी सुरक्षाको प्रश्न समेत खडा गरेको छ। जब सरकारी निकायहरूले स्थापित कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी र उद्योगीहरूसँग उचित परामर्श नगरी एकतर्फी निर्णय गर्छन्, त्यसले निजी क्षेत्रको लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश पुर्याउँछ। यसले नयाँ लगानीकर्तालाई हतोत्साहित मात्र गर्दैन, वर्तमान उद्योगीहरूको मनोबलमा समेत असर पार्छ। औद्योगिक विकासको लागि स्थिर र न्यायपूर्ण नीति वातावरण अत्यावश्यक हुन्छ, जुन यस प्रकारका विवादहरूले कमजोर बनाउँछ।
संघले आफ्नो अडानमा दृढता देखाएको छ र नमागेको तथा लोडसेडिङको समयको विवादित रकम भुक्तानी नगर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष आचार्यले यो निर्णय शतप्रतिशत उचित रहेको दाबी गर्दै प्रमाणमा आधारित समाधानको माग गरेका छन्। उद्योगीहरू केवल आफ्नो अधिकारको लागि मात्र होइन, निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण हितको लागि लडिरहेका छन् भन्ने उनीहरूको विश्वास छ।
यो विवाद अन्ततः साधारण महसुल असुलीको विषयभन्दा धेरै माथि उठेको छ। यसले देशको कानुनी शासन, प्रशासनिक पारदर्शिता र निजी-सार्वजनिक सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ। प्रमाण र तथ्यमा आधारित इमान्दार छलफल र संवादमार्फत मात्र यो विवाद समाधान हुन सक्ने देखिन्छ। दुवै पक्षले आपसी सम्मान र कानुनी प्रक्रियाको पालना गर्दै समस्याको दिगो समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो। अन्यथा यस्ता विवादहरूले देशको औद्योगिक विकासमा नै बाधा पुर्याउन सक्छन्।
-1757395603.jpeg)
