काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले पार्टीका विभिन्न निकायमा युवा विद्यार्थीको ४० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गराउन माग गरेको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि पहिलोपटक बसेको नेविसंघको केन्द्रीय समितिको बैठकले राजनीतिक दलको पुनःसरचना प्रक्रिया अघि बढाई पार्टीका साथै संसद्, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायमा युवा तथा विद्यार्थीको कम्तीमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो।
बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले सबै राजनीतिक दलले आफ्ना विधान र नीतिगत दस्तावेजमा व्यापक परिमार्जन गरी पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी आन्तरिक संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने बताए।
नेविसंघले पार्टीलाई भ्रष्टाचार र बेतिथिबाट मुक्त गर्दै सुशासन र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ, पार्टीका इकाई सभापति, क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सभापति, केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सभापतिसम्मका सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण पार्टीले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएको छ।
यस्तै, जेनजी आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टाचार र बेतिथिविरुद्धको आवाजलाई संस्थागत अभियानका रुपमा नेविसंघले अगाडि बढाउने भएको छ।
अध्यक्ष शेर्पाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी थप प्रभावकारी, थप दण्डनीय र रोकथाममुखी बनाउन नेपाल सरकार एवम् सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिए।
नेविसंघले विं.सं. २०४६ सालदेखि हालसम्म सरकारमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्तिको निष्पक्ष छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन मागसमेत गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने, विभिन्न माध्ययमबाट हिंसा भड्काउने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत नेविसंघले सरकारसँग माग गरेको छ। यस्तै, भदौ २३ गते युवा विद्यार्थीमाथि दमन गर्ने नेतृत्वलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने नेविसंघको माग छ।
यस्तै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति जोगाउन योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई पहिचान गरी सम्मान र संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ।
नेविसंघले देशमा उत्पन्न राजनीतिक अविश्वास र दलप्रतिको जनअसन्तोषको मूल कारण नै उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव भएको ठहर गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरी दलहरूलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने कानुनी कार्यन्वियन सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको छ।
