काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को असर देखा परेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन गर्ने विषयमा मन्त्रालयसँग धमाधम छलफल अघि बढाएको छ ।
कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा चौतर्फी असर पारे पछि बजेटका प्राथमिकता हेरफेर र बदल्नु पर्ने भएपछि अहिले विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कडेँलले जानकारी दिए ।
‘कोरोनाको महामारी आउनुपूर्व बजेटका प्राथमिकता अर्कै थिए,’ उनले भने, ‘कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पारेपछि प्राथमिकता परिवर्तन हुने नै भए । अहिले त्यही विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको छ ।’
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकले नेपाल आर्थिक वृद्धिमा ठूलो धक्क लाग्ने आंकलन गरिसकेका छन् । एडीबीले नेपालको आर्थिक वृद्धि ५.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ भने विश्व बैंकले अधिकतम २ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै पुन्ने आंकलन गरेको अवस्थामा बजेटका प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुको विकल्प नभएको प्रा. डा. कडेँलको भनाइ छ । यद्यपि, अर्थमन्त्रालयले बजेट मध्यावधिक समीक्षाबाट आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाइएको थिएन ।
कोरोना भाइरसका कारण साना तथा मझौला उद्योग र निम्नवर्ग प्रभावित भएको देखिन्छ । पर्यटन, निर्माण क्षेत्र, उत्पादनमुलक उद्योग प्रभावित हुँदा यसमा आश्रित परिवारको रोजीरोटी गुमेको छ । त्यसैले योजना आयोगले श्रमिक र निम्न वर्गलाई तत्काल राहत पुग्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ ।
दीर्घकालका लागि बजेटमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न नसके अर्थतन्त्र गतिशिल बन्न सक्दैन । कोरोनाको संकट अझै सुरुआती चरणमा रहेकाले सम्भावित क्षतिको आंकलन गरी हतारमा बजेट बनाउँदा यर्थाथपरक नहुने अर्थविद्को भनाइ छ ।
‘कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा कति क्षति भयो भनेर अध्ययन भइरहेको छ । अहिलेसम्म त्यसको तथ्याङ्क आइसकेको छैन । तर, कोरोनाले सबैभन्दा बढी असर पर्यटन क्षेत्रलाई पारेको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा। शंकर शर्मा भन्छन्, ‘पर्यटन क्षेत्रमा ५ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्, भने ५ लाखले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् । त्यो क्षेत्रमा भएको रोजगारी पूर्ण रुपमा गुमेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट बनाउनुपर्छ ।’
कोरोनाले यातायातको क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पारेको छ । त्यसैगरी, पहिलाको जस्तैगरी आयात हुनका लागि अझै धेरै वर्ष लाग्ने सम्भावना रहेकाले त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर योजना आयोगले बजेट बनाउन अर्थविद् डा। शर्माले सुझाए । कोरोना पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउँदा नेपाल आर्थिक वर्षको आधा समय गइसक्ने सम्भावना छ । त्यो बेलासम्मका लागि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरुलाई खाने कुरालगायत धेरै कुरामा समस्या आउने विज्ञको आंकलन छ ।
त्यसैगरी, अहिले घरेलु तथा साना उद्योग पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । घरेलु उद्योगले रोजगारी पनि प्रदान गरेका छन् भने ठूला उद्योगलाई पनि सहयोग गरिरहेका छन् । यो क्षेत्रलाई पनि उकास्ने गरी बजेट आउनुपर्छ । त्यसैगरी, योजना आयोगले बजेट बनाउँदा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई साथमा लिएर तथ्याङ्क संकलन गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने शर्मा बताउँछन् । कोरोना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउन भएपछि बजेट निर्माण प्रक्रिया ढिलाई भएको छ ।
-1746512884.jpg)
