काठमाडौं। आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका उद्योगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेर अन्धकार बनाइदिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायाण आचार्यले वार्ता र संवादबाट समधान निकाल्न आग्रह गरेको छ। डेडिकेटेड/ट्रंक लाइन विवादलाई लिएर कात्तीक ४ गतेबाट विभिन्न उद्योगमा लाइन काटेपछि सो विवाद वार्ता र संवादबाट मिलाउन प्राधिकरण र उद्योगीलाई आग्रह गरेका छन्।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति रोकिएपछि प्रदेशभरका उद्योगहरू ठप्प हुँदौ त्यसमा आबद्ध हजारौं श्रमिकलाई रोजगारीविहीन बनाएको उल्लेख गरेका छन्। आचार्यले विज्ञप्ती जारी गर्दै हजारौं श्रमिकहरु बेरोजगार हुँदास्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको प्रदेश सरकारको बुझाइ छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संघीय सरकारलाई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै प्राधिकरण र उद्योग सञ्चालकबीच संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन। उनका अनुसार, यस प्रकारको संकट दीर्घकालीन रणनीति र संवेदनशील दृष्टिकोणबिना समाधान हुन सक्दैन।
आचार्यले उद्योग व्यवसायमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न, श्रमिकहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न र आर्थिक सन्तुलन कायम राख्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन। विज्ञप्तिमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उद्योग प्रर्वद्धन, श्रमिक संरक्षण र प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासमा निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ।
उद्योगहरूले समयमै बक्यौता भुक्तानी नगर्दा मात्र विद्युत आपूर्ति रोकिएको भए पनि प्रदेश सरकारले समस्या समाधानका लागि मध्यमार्ग अपनाउनुपर्ने दृष्टिकोण राखेको छ। यसै सन्दर्भमा, मुख्यमन्त्री आचार्यले सम्बन्धित पक्षसँग नियमित संवाद कायम गर्नुपर्ने र उद्योग क्षेत्रका हितमा संवेदनशील निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन।
प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार, उद्योग व्यवसायलाई पुनःसक्रिय बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उपायहरूमा जोड दिइनेछ। उद्योग र सरकारबीच सहकार्यको माध्यमबाट समस्या समाधान भएमा प्रदेशको आर्थिक वातावरण स्थिर र समृद्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।