काठमाडौं। सरकारले व्यवसायिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै अबदेखि जिल्ला सुरक्षा समितिमा उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि पनि सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले बिहीबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय व्यवसायीहरू सहभागी हुने गरी बैठक आयोजना गर्न निर्देशन दिएको हो।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको निर्णयले व्यवसायीको मनोबल बढाउने मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई पनि गतिशील बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
महासंघको निरन्तर पहलपछि आएको यो निर्णयले निजी क्षेत्रको सुरक्षा प्रत्याभूति र सरकार-व्यवसायीबीचको सहकार्य बलियो बनाउने विश्वास लिइएको उनले बताए।
महासंघले यसअघि कार्तिक २ गते गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरी केन्द्र र जिल्लास्तरीय सुरक्षा समितिमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको थियो। त्यसको परिणाम स्वरूप सरकारले आजको निर्णयमार्फत व्यवसायी समुदायको आवाजलाई सम्बोधन गरेको हो।
महासंघका अनुसार, सुरक्षा योजना, जोखिम मूल्यांकन र आकस्मिक निर्णय प्रक्रियामा पनि निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष संलग्नता आवश्यक भएकोले यो निर्णय समयोचित र स्वागतयोग्य छ। महासंघले भनेको छ, “सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले मात्र सुरक्षित, स्थिर र आकर्षक लगानी वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ।”
यसैबीच महासंघले देशभरका जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी निर्णय कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ।
