काठमाडौं। कोसी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उद्योगमा विद्युत काट्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्णयप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
कोसीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले छुट्टाछुट्टै प्रेसविज्ञप्ति प्रकाशितमार्फत अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र ९उद्योग, कलकारखाना० बन्द हुने अवस्था आउनु अस्वाभाविक र चिन्ताको विषय भएको बताएका हुन्।
कोसीका मुख्मयन्त्री कार्कीले विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएको कारणले कोसी प्रदेशका केही उद्योग बन्द भई अर्थतन्त्रमा मात्र नभई स्थानीय रोजगारीमा समेत असर परेको बताएका छन्।
‘भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा निजी उद्योग, सुपर मार्केट, कलकारखाना तथा सञ्चार क्षेत्रसमेत आगजनी तथा तोडफोड भई उत्पन्न भएको असुरक्षाका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने परिस्थिति निर्माण भयो,’ उनले भनेका छन्, ‘बक्यौता विवादका कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र बन्द हुने अवस्था आउनु अस्वाभाविक हो।’
राज्य र निजी क्षेत्रबीचको असमझदारी यति लामो समयसम्म रहनु दुःखद विषय भएको उनले बताएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार र राज्यप्रति निजी क्षेत्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरी खस्कँदो अर्थतन्लाई लयमा फर्काउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘एउटा उद्योगको विद्युत आपूर्ति बन्द गर्दा पर्न सक्ने बहुआयामिक असरलाई दृष्टिगत गरी उपयुक्त निकास निकाल्नुपर्दछ,’ उनले भनेका छन्, ‘यस परिस्थितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भ रहेको निजी क्षेत्रको अभिभावक राज्य बन्नुपर्दछ।’
त्यसैगरी लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्दका कारण प्रदेशका विभिन्न उद्योग बन्द भएका, सयौं श्रमिक रोजगारीविहीन भएका र स्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको बताएका छन्।
औद्योगिक क्रियाकलापको निरन्तरता र लगानी वातावरणको स्थायित्वका लागि संघीय सरकारले अभिभावकको भूमिकामा रही विद्युत् प्राधिकरण र उद्योग सञ्चालकबीच वार्ता एवं संवादको माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्न उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘संवाद, सहकार्य र आपसी समझदारीकै माध्यमबाट यस्तो संवेदनशील विषयको समाधान सम्भव छ,’ उनले भनेका छन्, ‘उद्योग व्यवसायमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न, श्रमिक हकहित जोगाउन र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार एवं संवेदनशील बन्नु आवश्यक छ।’