जुट निर्यातमा एकपछि अर्को कर थोपर्ने भारतको तयारीपछि नेपालले त्यसलाई रोक्ने प्रयास सुरु गरेको छ। विद्यमान एन्टी डम्पिङ करकै कारण समस्यामा परिरहेका जुट निर्यातकर्तालाई भारतले अर्को कर काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी(सीभीडी) लगाउने तयारी गरेपछि त्रसित व्यवसायीलाई आश्वासन दिँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारत सरकारलाई पत्राचार गरेको हो।
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन (भारत) शाखाका उपसचिव तर्कराज भट्टले जुट निर्यातमा थप कर लगाउने तयारीबारे चासो राख्दै कुनै पनि कर नलगाउन अनुरोधसहितको पत्र पठाइएको जानकारी दिए। ‘हामीले भारतीय समकक्षी मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं,’ उपसचिव भट्टले भने, ‘उताबाट केही जवाफ आएको छैन। निरन्तर संवादमै छौं। सकभर नयाँ कर लगाउन दिँदैनौं।’
भारतले नेपालमा नयाँ कर लगाउने विषयमा आवश्यक अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। उसले उद्योग मन्त्रालयसहित जुट मिल सञ्चालकलाई समेत पत्र पठाउँदै थप कर लगाउने जानकारी गराएपछि व्यवसायीले सरकार गुहार्न थालेका छन्। केही दिनअघि मात्र जुटमिल सञ्चालकले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र उद्योगमन्त्री अनिकुमार सिन्हालाई भेट गरी कूटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
व्यवसायीसँगको भेटमा मन्त्रीद्वय खनाल र सिन्हाले भारतसँग तत्कालै कूटनीतिक पहल थालेर थप कर नलगाउने वातावरण सिर्जना गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीसँगको भेटपछि उद्योग मन्त्रालयले भारतको सम्बन्धित विभागलाई पत्राचार गरी नयाँ कर नथप्न आग्रह गरिसकेको जनाएको छ।
भारतले यसअघि लगाएको काउन्टर भ्यालिङ ड्युटीबापत जुटका तयारी वस्तु आयातमा साढे १२ प्रतिशत कर लगाएपछि निर्यात ठप्प भएको थियो। पछि नेपालले पहल गरेर सो कर हटाएको थियो। अहिले पुनः कर लगाउने तयारी भारतले गरिरहेको व्यवसायीको भनाइ छ।
अहिले भारतले २०७३(२०१६)देखि एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउँदै आएको छ। सोहीअनुसार नेपालका व्यवसायीले निर्यातका बेला भारतीय भन्सारबिन्दुमा ५ प्रतिशत कर बुझाउँदै आएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालबाट ७ अर्बको जुट भारत निर्यात भएको थियो। विगतमा ११ वटा जुट मिलमध्ये अहिले बन्द भएर ६ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। ती उद्योग पनि नयाँ कर लगाए बन्द हुने स्थितिमा पुग्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर किसानले भोग्ने हुँदा यसमा सरकारलाई गम्भीर भएर वार्ता गर्न आग्रह गरिएको छ।
एन्टी डम्पिङ कर पाँच/पाँच वर्षमा संशोधनका लागि छलफल हुनुपर्नेमा उल्टै ९ वर्ष पुग्दासमेत संशोधन नभइरहदा थप कर लगाउने भारत सरकारको तयारीप्रति व्यवसायीले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
